मालवण : महाराष्ट्रात जशी भौगोलिक विविधता आहे, तशीच ती विकासकामांच्या प्रगतीमध्येही आहे, ही बाब आता त्रिकालबाधित सत्य आहे. एकीकडे वेगाने पुढे जाणारी मुंबई, पुणे, नाशिक यासारखी शहरे, त्याचबरोबर पश्चिम महाराष्ट्रासारखा सुपीक भाग. दुसरीकडे ज्याचा पाचवीला दुष्काळ पुजलेला आहे असा विदर्भ, मराठवाडा. तिसरीकडे भरपुर पावसाचा भाग म्हणुन कोकण ओलाचिंब भासत असला तरी विकासाच्या नावाने तिथेही दुष्काळच पाहायला मिळतो. कोकणला पुढे नेणारे मोठमोठे प्रकल्प तर रखडलेच, परंतु अजुनही रस्ते, वीज, पाणी यासारख्या मुलभूत सुविधांसाठीसुध्दा काही कोकणवासीयांना संघर्ष करावा लागत आहे. अलिकडच्या काही वर्षांत काही लोकप्रतिनिधींनी कोकणच्या विकासाला चांगली गती दिली. परंतु कोकणच्याच नव्हे तर सर्वच ठिकाणी विकासाला घाणेरडया राजकारणाचा मिळालेला शाप काही पाठ सोडत नाही. तीच परस्थिती कोकणातही पाहायला मिळत आहे. जाणकार कोकणवासिय यावर आवर्जुन मत व्यक्त करतील की, आता यात काय नवीन आहे? होय, यात नवीन तर काहीच नाही. परंतु हे रामायण, महाभारत येथे पुन्हा एकदा मांडण्याचे कारण म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांचा 4 डिसेंबर रोजीचा कोकणदौरा. 

यावर्षीचा नौसेना दिन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत मालवणात साजरा होत आहे. त्यांच्या या मालवण दौऱ्याची प्रशासनाकडून जय्यत तयारी करण्यात येत आहे. सर्व रस्ते तुळतुळीत करताना रस्त्यांसह रस्त्याच्या आजूबाजूच्या भीतींना रंगरंगोटी करण्यात येत आहे. मालवण राजकोट येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा भव्य पुतळा उभारण्यात येत आहे. त्याला किल्ल्याचे स्वरूप देण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते त्याचे लोकार्पण होणार आहे. त्यांच्या या दौऱ्यात अनेक व्हीव्हीआयपी मंडळी येणार असल्याने तालुक्यातील प्रमुख रस्त्यांसह अनेक शासकीय इमारती सुशोभीकरण करण्यात येत आहे. या दौ-यामुळे गेली कित्येक वर्षे रखडलेल्या विकासकामांनी अक्षरशः  प्रचंड वेग घेतला आहे. रस्त्याचा, गावांचा कायापालट होताना दिसत आहे. इतकेच नव्हे तर ज्या चीपी विमानतळावर दिवसासुध्दा अभावानेच विमाने उतरतात, त्या विमानतळावर आता नाईट लॅंडींगची सुविधा कार्यान्वित होणार आहे. अर्थात ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या नावाची आणि त्यांच्या कार्याची किमया आहे, हे मान्यच करावे लागेल. 

लोकशाहीची व्याख्या पुन्हा एकदा आठवुया. यात पुन्हा मतदार हाच राजा असतो. त्यांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी विकासाचा आराखडा तयार करतात आणि सरकारी यंत्रणा त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचे काम करत असते. गेल्या काही वर्षात ही सरकारी यंत्रणा इतकी निगरगट्ट झाली आहे की ती लोकप्रतिनिधी अथवा जनता, यापैकी कोणालाच जुमानायला तयार नाही. प्रत्येक कामात कागदी घोडे नाचवणे, कामाच्या दर्जाकडे दुर्लक्ष करणे, आपल्याच बगलबच्चांना कामे देणे, आणि शेवटी त्या दर्जाहिन कामाचे खापर लोकप्रतिनिधीवरच फोडणे, अशी साधारण कार्यपध्दती आहे. अर्थात सगळेच शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी या पॅटर्नमध्ये नसतात. काही जण गंगेत न वाहता काठावरच बसुन असतात. या कार्यपध्दतीचा अगदी विलक्षण अनुभव कोकणवासिय गेली काही वर्षे घेत आहेत. काही ठिकाणी निधी असुन कामे होत नाहीत तर काही ठिकाणी काम न केल्यामुळे निधी अक्षरशः मागे  गेल्याचीही उदाहरणे आहेत. शासकीय यंत्रणेच्या अशा मुजोरीचा अनुभव कोकणवासियांनी अनेकवेळा घेतला आहे. त्यामुळे आता पंतप्रधान मोदी यांच्या दौ-यामुळे त्यांना काही प्रश्न पडणे साहजिकच आहे. 

सर्वात महत्वाचा विषय म्हणजे रस्त्यांचा. दहा, वीस वर्षे पाठपुरावा करूनही जे रस्ते होत नाहीत, झाले नाहीत ते मोदींच्या दौ-यामुळे अवघ्या दहा दिवसात होवू शकतात, हे शासकीय यंत्रणेने दाखवून दिले. आणि संपूर्ण मालवण वासियांनी ते अनुभवले. अशा कामात ना निधीची अडचण येते, ना मंजुरीसाठी वाट पहावी लागते, हे ही स्पष्ट झाले. पंतप्रधान मोदी यांच्या काही तासांच्या दौ-यासाठी शासकीय यंत्रणा अहोरात्र राबत आहे. परंतु त्याच रस्त्यासाठी वर्षानुवर्षे मागणी करणा-या जनतेला शासन का प्राधान्य देत नाही, हाच प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो आहे. दर महिन्याच्या पगाराव्यतीरिक्त अशा कामांसाठी काही वेगळे पॅकेज द्यावे लागते का? हे ही समजणे आवश्यक आहे. याचे कारण म्हणजे शासकीय यंत्रणेचा पगार हा या सर्वसामान्य जनतेच्या कररूपी पैशातुनच केला. 

जगाच्या नकाशावर कोकणला मानाचे स्थान आहे, परंतु विमानतळाच्या नावावर गेली काही वर्षे जी काही कोकणवासियांची अवहेलना सुरू आहे, ती तर चर्चेपलिकडे आहे. ज्या विमानतळावर दिवसा अनेकदा विमान उतरणे मुश्कील असते, त्या विमानतळावर आता नाईट लॅंडीगची सुविधा निर्माण होते आहे. हे सुद्धा  केवळ पंतप्रधान मोदी यांच्या दौ-यामुळे. विमानतळ ही कोकणवासियांची अस्मिता आहे. जगभरातील पर्यटकांना कोकणात आणायचे असेल तर तो एक महत्वाचा दुवा आहे. याचे भान विसरलेली शासकीय यंत्रणा पंतप्रधान मोदी यांच्या दौ-यामुळे अचानक कशी जागी झाली, हाही मोठा प्रश्न आहे. 

अशा सुस्त यंत्रणेला जागे करण्यासाठी आणि शंभर टक्के ॲक्टीव्ह करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी हा तितकाच महत्वाचा घटक आहे. केंद्रीय मंत्री आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचा येथे आवर्जुन उल्लेख करावा लागेल. ते कोकणात कार्यरत असताना शासकीय यंत्रणेवर त्यांचा विलक्षण जरब होता. त्यांचा मुंबईतुन जरी फोन आला तरी सिंधुदुर्गातला अधिकारी उठुन उभा राहूनच बोलायचा. प्रत्येक कामावर त्यांचे बारकाईने लक्ष असायचे. त्यामुळे अधिकारीही आपले काम अत्यंत चांगल्या पध्दतीने पार पाडायचे. त्यावेळी पंतप्रधानांच्या दौ-याची आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे ही बाब अत्यंत स्पष्ट आहे की शासकीय यंत्रणेत जर विकासकामे विक्रमी वेळेत आणि कोणतीही शासकीय अडचण न उभी करता करण्याची क्षमता आहे, तर त्यांनी पुन्हा पुन्हा पंतप्रधानांच्या दौ-याची वाट पाहु नये, मतदार राजा हाही लोकशाहीत मालकच आहे, त्यामुळे त्यांच्या अडचणी दुर करण्याला प्राधान्य दयावे, हाच एक संदेश सरकारी यंत्रणेला यातुन मिळेल, अशी आशा आहे. बाकी पंतप्रधान मोदींना कोकणवासीयांची एकच विनंती, मोदीजी, येवा, कोकण आपलाच  आसा !