दोडामार्ग :  पीएम किसान योजने अंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांना येणारे पैसे बंद झाल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना महसूल व कृषी विभागाचे उंबरे झिजवावे लागत आहेत.  पी एम किसान योजनेबाबत हे दोन्ही विभाग  एकमेकांवर चालढकल करत असल्याने पीएमकिसानचे हजारो लाभार्थी या हक्काच्या योजनेपासून वंचित राहत असल्याने शेतकऱ्यांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

    भारत सरकारने पी एम किसान सन्माननिधी योजना सुरू केली आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांना वर्षाला केंद्राकडून आणि आता राज्य सरकारनेही सहा हजार रुपये प्रमाणे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्यास सूरवात केली आहे. मात्र गेल्या वर्ष भरापासून जिल्हा प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे बऱ्याचशा लाभार्थी शेतकऱ्यांना पैसे मिळणे बंद झाले आहे. या योजनेचे मिळणारे पैसे बंद झाल्याने लाभार्थी शेतकरी प्रत्येक तालुका महसूल विभाग व कृषी विभाग यांच्या कार्यालयात वारंवार फेऱ्या मारत आहेत. या योजनेत अनेक अटी शर्थी अपडेट झाल्याने केवायसी आणि अन्य बाबींची पूर्तता लाभार्थी शेतकऱ्याने करणे आवश्यक आहे. या काही बाबी पूर्ण न केल्यास लाभार्थी या लाभापासून वंचित राहतो. सध्या अशीच परिस्थिती जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना वेदनादायी ठरते आहे. आपले पैसे का बंद झाले याचे उत्तर शोधण्यासाठी आणि ते पुन्हा सुरू व्हावेत यासाठी लाभार्थी शेतकरी कार्यान्वित यत्रणा महसूल व कृषी विभागाकडे धाव घेत आहेत. मात्र महसूल विभाग सांगते की पी एम किसान चे काम कृषी विभागाला देण्यात आले आहे. त्यामुळे तुम्ही कृषी विभागात जाऊन चौकशी करा. तर कृषी विभाग ऑफिसला  गेल्यावर कृषी विभाग सांगते की पैसे बंद झाल्याचे काम महसूल विभागाकडे देण्यात आले आहे. या दोन्ही विभागाच्या तु तू मैं मैं चा फटका मात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना बसत आहे. नेमके जावे कोणाकडे असा प्रश्न त्यांचेसमोर उपस्थित झाला आहे. 

   त्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना अत्यंत महत्वपूर्ण ठरलेल्या पी एम किसान योजनेबाबत जिल्हा प्रशासन गांभीर्याने दखल घेईल काय? जिल्हाधिकारी याप्रश्नी जतीनिशी लक्ष देतील का ? असा जिव्हाळ्याचा प्रश्न जिल्ह्यातील बळीराजा कडून विचारला जात आहे.

 'लँड  सीडींग : नो ' ने चा घोळ

     लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या पी एम किसान खात्यामध्ये लँड सीडींग ' नो ' असा एक ऑप्शन दिसतो ज्यादा तर लँड शेडिंग नो या रिमार्क मुळे जिल्ह्यातील बऱ्याचशा लाभार्थी शेतकऱ्यांना पैसे मिळणे बंद झाले आहे. लँड सीडींग हा एक जमीन 7/12 ऱ्याचा भाग आहे, संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्याचा सातबारा आहे की नाही ? असल्यास त्या सातबारा मध्ये लाभार्थी शेतकऱ्याचे नाव आहे की नाही ? असल्यास लँड सीडिंग नो आहे त्या ठिकाणी  ' एस 'करावे त्यानंतर लाभार्थी शेतकऱ्याला पी एम किसान चा लाभ मिळू शकतो. आणि हे काम महसूल व कृषी विभागाने मिळून करायचे आहे. मात्र नेमकं हे काम कोणी करायचे ? यावरूनच नेमकं घोड अडलं आहे.

 दोन्ही विभागांची तितकीच जबाबदारी

      पी एम किसान योजनेचा नेमका विषय जाणून घेण्यासाठी दोडामार्ग येथील कृषी विभागाशी संपर्क साधला असता एक महत्वपूर्ण बाब समोर आली आहे. तालुकास्तरावरील  पी एम किसान जबाबदारी महसूल विभाग व कृषी विभाग यांच्याकडे देण्यात आली आहे. लाभार्थी शेतकऱ्याचे पैसे  बंद का झाले हे दोन्ही विभागाने तपासून पहावे, ईकेवायसी, बँक आधार लिंक  नसल्यास त्या संबंधित शेतकऱ्याला करून घेण्यास सांगावे व लँड सीडींग नो असल्यास लाभार्थी शेतकऱ्याचा सातबारा आहे की नाही, सातबारा शेतकऱ्याचे नाव आहे की नाही हे तपासून पीएम किसान च्या पोर्टलवर ( साईडवर  ) नोंद करावे या प्रकारचा शासनाचा जीआर देखील आहे. त्या जीआर मध्ये कोणत्या विभागाची कोणती जबाबदारी आहे आहे. लाभार्थी शेतकरी योजनेपासून वंचित राहता नये यासाठी काय करावे, हे या दोन्ही विभागाला जबाबदारी व काम विभागून देण्यात आले आहे. असा स्पष्ट जीआर मध्ये उल्लेख देखील करण्यात आला आहे. अशी माहिती दोडामार्ग कृषी पर्यवेक्षक अमोल कडगावकर यांनी दिली आहे. मात्र या दोघांत समन्वय नसल्याने आणि संपूर्ण जिल्ह्यात अशीच परिस्थिती समोर येत असल्याने अजूनही अनेक लाभार्थी हक्काच्या योजने पासून वंचित राहिले आहेत.

जिल्ह्यातून महसुलचे लाभार्थी अर्ज परत..

 महसूल विभागाकडूनही याबाबत माहिती घेतली असता, 7/12  त्रुटी असलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांचे कागदपत्र व अर्ज आम्ही घेऊन ओरस जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविले होते. मात्र त्या ठिकाणी त्या अर्जांवर  कोणतीही कार्यवाही न करता ते पुन्हा दोडामार्ग तहसील कार्यालयाला पाठविण्यात आले असल्याचे दोडामार्ग महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले, त्यामुळे प्रशांसनात एकसूत्रता नसल्याचे पुढे येत आहे.

पीएम किसान योजना महसूल विभागाकडेच द्यावी- गणेशप्रसाद गवस

   पी एम किसान योजना ही शासनाने एकाच महसूल विभागाकडे द्यावी, त्यासाठी एका स्वतंत्र कक्षाची स्थापना करावी, जेणेकरून दोन्ही विभागांची चालढकल थांबेल व शेतकऱ्यांना सोईस्कर होईल. या संदर्भात शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या कडे आपण पाठपुरावा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.