
सिंधुदुर्गनगरी : संस्थात्मक प्रसूती उपक्रमांतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या आरोग्य संस्थांचा जिल्हा परिषद आरोग्य समितीच्या सभेत गौरव करण्यात आला. याचबरोबर दुर्धर आजारग्रस्तांसाठीच्या आर्थिक मदत योजनेत नव्याने सुचविण्यात आलेल्या अटी सदस्यांनी ठामपणे फेटाळून लावत पूर्वीचे निकष कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. गुरुवारी छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात समिती सभापती प्रितेश राऊळ यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पार पडली. यावेळी समिती सचिव तथा जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सई धुरी, सदस्य सावी लोके, अवनी तेली, श्रवणी रावराणे, यज्ञा साळगावकर, संतोष पारकर, सुनील पारकर यांच्यासह तालुका वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते.
संस्थात्मक प्रसूती उपक्रमात देवगड तालुक्यातील पडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्राने उत्कृष्ट कामगिरी करत प्रथम क्रमांक पटकावला. वैद्यकीय अधिकारी आशिष मोहोड यांच्या नेतृत्वाखाली येथे सर्वाधिक १३ प्रसुत्या नोंदविण्यात आल्या. मळेवाड प्राथमिक आरोग्य केंद्राने द्वितीय, तर खारेपाटण प्राथमिक आरोग्य केंद्राने तृतीय क्रमांक मिळविला. या संस्थांचा प्रमाणपत्र, भेटवस्तू आणि तुळशीचे रोपटे देऊन सन्मान करण्यात आला.
दरम्यान, दुर्धर आजारग्रस्तांना आर्थिक मदत देण्यासाठी नव्याने अटी लागू करण्याचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने मांडला होता. मात्र या अटींमुळे लाभार्थ्यांच्या प्रस्ताव मंजुरीस विलंब होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सदस्यांनी हा प्रस्ताव नामंजूर केला. त्यामुळे योजनेचे पूर्वीचेच निकष कायम राहणार आहेत. आरोग्य संस्थांच्या वीज बिलांच्या प्रश्नावरही चर्चा झाली. पूर्वी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत हा खर्च भागविला जात होता; मात्र सध्या निधी न मिळाल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यावर पूर्ववत निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाकडे मागणी करण्याचा ठराव मांडण्याच्या सूचना सभापती राऊळ यांनी दिल्या.
याशिवाय प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व निवासी इमारतींचा तत्काळ सर्व्हे करून त्यांचा सविस्तर अहवाल पुढील बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
दूरध्वनी सेवा बंद; सभापतींचा संताप
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील दूरध्वनी सेवा बंद असल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला. प्रशासनाकडून सेवा सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला; मात्र प्रत्यक्ष पडताळणीदरम्यान एकाही केंद्राशी संपर्क साधता आला नाही. यामुळे संतप्त होत सभापती प्रितेश राऊळ यांनी सर्व केंद्रांचे दूरध्वनी तात्काळ कार्यान्वित करण्याचे आदेश दिले.










