सिंधुदुर्गनगरी : “शेतकरी मित्रा जागा हो, संघर्षाचा धागा हो”, “हर किसान हमारा नेता है”, “देश के हम भंडार भरेंगे, और किंमत पूरी लेंगे”, “वन्य प्राण्यांची सुरक्षा शासन करणार मग आमची सुरक्षा कोण करणार?” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. वन्य प्राण्यांमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून शासनाकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. “लबाड वन खात ढोंग करतंय, नुकसान झाल्याचं सोंग करतंय”, “आमची मागणी मान्य करा, तुमचे प्राणी घेऊन चला” अशा शब्दांत संताप व्यक्त करण्यात आला. अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत वन्य प्राण्यांच्या उपद्रवावर तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय किसान संघ यांच्या वतीने आज ओरोस बस स्थानक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत, जिल्हा मंत्री अभय भिडे, मनोहर ठिकार, रामकृष्ण पंतवालावलकर, लक्षण वराडकर, जयराम परब, युवराज ठाकूर, अश्विन मांजरेकर आदी पदाधिकारी व शेतकरी सहभागी झाले होते.
ई-पीक पाहणी ॲप मधील तांत्रिक त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे सांगण्यात आले. मनरेगा प्रकरणांना त्वरित मंजुरी द्यावी, वितरित सोलार पंपांची दुरुस्ती करावी, सोलार पंप सक्तीचा न करता सिंगल फेज व थ्री फेज वीज जोडणी द्यावी आणि अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावे, अशा मागण्या निवेदनाद्वारे मांडण्यात आल्या.
दरम्यान, भात खरेदी केंद्रांवर तुटीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची लूट सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. पिशवीमागे दोन किलो व क्विंटलमागे साडेतीन किलो धान्य जास्त घेतले जात असल्याचा दावा करण्यात आला. ही लूट तत्काळ थांबवावी, अशी मागणी मनोहर ठिकार यांनी केली. खासगी विक्रेत्यांनीही शासन दरानुसार भात खरेदी करण्याची सक्ती करावी, असे राज्यशासन पुरस्कारप्राप्त शेतकरी लक्षण वराडकर यांनी स्पष्ट केले. श्री पद्धतीने लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति गुंठे ४० किलोऐवजी ८० किलो खरेदी मर्यादा द्यावी, सातबारावरील मर्यादा वाढवावी आणि भात खरेदी केंद्रे १ डिसेंबरपूर्वी सुरू करावीत, अशी भूमिका मांडण्यात आली. हवामान बदलामुळे काजू व आंबा पिकांच्या नुकसानीचा पिकविम्यात समावेश करावा, तसेच देशी गोवंश पालनासाठी प्रोत्साहन निधी द्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली.
