सावंतवाडी : उपजिल्हा रुग्णालयातून दररोज किमान सहा रुग्ण उपचारांसाठी गोवा बांबुळी व अन्य रुग्णालयात पाठवले जातात. रिक्त पदांचा प्रश्न गंभीर आहे. समितीच्या अहवालावर काय कार्यवाही केली, त्याचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सर्कीट बेंचचे न्यायमूर्ती नितीन बी.सुर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती अजित कडेथानकर यांनी दिले. अभिनव फाऊंडेशनच्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. 

अभिनव फाऊंडेशन सिंधुदुर्गतर्फे वकील महेश राऊळ आणि ॲड.मंथन भांदिगरे यांनी बाजू मांडली. जनहित याचिका प्रकरणी सत्य शोधन समितीच्या अहवालानंतरही सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाची स्थिती सुधारलेली नाही. चार महिन्यात 673 रुग्ण उप जिल्हा रुग्णालयातून गोवा बांबुळी आणि अन्य रुग्णालयात पाठविण्यात आले. दिवसाला किमान सहा रुग्ण सावंतवाडी उप जिल्हा रुग्णालयातून बाहेर पाठवावे लागतात. हा आकडा उप जिल्हा रुग्णालयाची स्थिती दर्शवितो, असा दावा अभिनव फाऊंडेशनचे वकिल महेश राऊळ यांनी न्यायालयात केला. 

त्यावर न्यायमूर्ती सुर्यवंशी आणि कडेथानकर यांनी तुम्हाला महाराष्ट्रातील पेशंट वर अन्य राज्यांनी उपचार करावेत अशी महाराष्ट्रच्या आरोग्य विभागाला अपेक्षा आहे का ? असा प्रश्न केला.

त्यावर सरकारी वकिलांनी प्रतिज्ञापत्र देतो असे सांगितले. यापूर्वी त्यांनी मल्टीस्पेशालिटी हाँस्पिटल संदर्भातील जागेबाबतचे व्दितीय अपिल 13 मार्च ला उच्च न्यायालयात सुनावणीला आहे. त्यामुळे यासंदर्भात न्यायालयाच्या आदेशाने पुढील कार्यवाही होईल असे सांगितले.

त्यावर अभिनव फाऊंडेशनचे वकील महेश राऊळ यांनी मुख्य प्रश्न तसाच आहे. सत्यशोधन समितीच्या अहवालावर कार्यवाही झालेली नाही. रिक्त पदे भरलेली नाही. या महिन्यात सावंतवाडी उप जिल्हा रुग्णालयातून आणखी एक वैद्यकीय अधिकारी सेवानिवृत्त होत आहेत. प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर देऊन अद्याप ही प्रशन सुटलेली नाहीत. रुग्णांचे हाल होत आहेत; याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. मंजूर पदेही भरली जात नाही. 2015 पासून फरार वैद्यकीय अधिकारी यांच्या वर कार्यवाही शून्य आहे. आरोग्य विभागाच्या या कारभार रुग्णांच्या जीवितावर बेतत आहे. तेव्हा न्यायालयाने दखल घ्यावी अशी मागणी केली.