सिंधुदुर्गनगरी : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील नागरिकांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांप्रमाणे एकूण १० लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचारांचा लाभ मिळत असून या योजना सिंधुदुर्गवासीयांसाठी दिलासादायक ठरत आहेत. १ जानेवारी ते १५ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत शासकीय व खासगी अशा २९ रुग्णालयांतून ४,४०१ रुग्णांनी ६,४८६ आजारांवर उपचार घेतले असून यासाठी शासनाकडून २० कोटी ५६ लाख २२ हजार ५७० रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य विभागाने पत्रकार परिषदेत दिली. मात्र शासनाच्या अहवालावर सिंधुदुर्ग जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार होत नसल्याचे दिसून येत आहे
जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ सई धुरी यांच्या दालनात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी त्यांनी विविध योजनांची माहिती दिली. यावेळी डॉ. सतीश गुजलवार, डॉ. रमेश करतसकर, डॉ. प्रशांत सौदी व डॉ. प्रवीण गोरुले उपस्थित होते. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सई धुरी यांनी सांगितले की, सर्वाधिक उपचार गोवा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (बांबुळी) येथे झाले. त्यापाठोपाठ एसएसपीएम वैद्यकीय महाविद्यालय, पडवे येथे रुग्णांनी उपचार घेतले. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात २५४ रुग्णांनी, तर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग येथे १७० रुग्णांवर उपचार करण्यात आले. देवगड ग्रामीण रुग्णालयात १४७ रुग्णांनी उपचार घेतले असून कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सिंधुदुर्गपेक्षा अधिक रुग्णांनी उपचार घेतल्याचेही स्पष्ट झाले.
याचवेळी जिल्ह्यात कॅन्सर तपासणी व्हॅन दाखल झाली असून १५ डिसेंबर २०२५ ते १५ जानेवारी २०२६ या कालावधीत जिल्ह्यातील विविध भागांत कॅन्सर तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
वयवंदना योजनेचा ५,९४० जणांनी घेतला लाभ ७० वर्षांवरील नागरिकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या वयवंदना योजनेअंतर्गत जिल्ह्याला ५५,४२२ नोंदणीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी २१,३१५ ज्येष्ठ नागरिकांनी नोंदणी केली असून ५,९४० नागरिकांनी या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ घेतला आहे.
३६ हजार आयुष्मान कार्ड वर पत्ते चुकीचे
दरम्यान, जिल्ह्यातील ८,१४,४७९ पात्र लाभार्थ्यांपैकी ४,९३,४८६ नागरिकांनी आयुष्मान कार्ड काढले आहे. शासनाकडून प्राप्त झालेल्या ३,४०,९९५ कार्डांपैकी ३,०१,३७४ कार्डांचे वाटप पूर्ण झाले असून पत्ते चुकीचे असलेली सुमारे ३६ हजार कार्डे शासनाकडे परत केली जाणार आहेत.
