सावंतवाडी : सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीची पहिलीच बैठक पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. खा.नारायण राणे व आ.दीपक केसरकर असे जिल्ह्याचे दोन माजी पालकमंत्री या बैठकीत उपस्थित होते. विविध विषयांवर विचारमंथन होताना ४०० कोटींचा विकास आराखडा या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. केंद्र व राज्यातील सत्ताधारी जिल्ह्याचा कारभार हाकत असल्यानं आता सिंधुदुर्ग जिल्हा रोजगार निर्मितीतही आत्मनिर्भर होईल अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे. आजच्या बैठकीचं चित्र बघता सिंधुदुर्गवासियांच्या आशा अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
तब्बल दहा वर्षांनी राणेंकडे जिल्ह्याच पालकत्व आलं. एवढंच नाही तर पाच वर्षांनी स्थानिक आमदार सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पालकमंत्री झाला. त्यामुळे जिल्हावासियांना हक्काचा पालक मिळाला. मंत्री नितेश राणेंच्या माध्यमातून एक युवा आणि धडाकेबाज निर्णय घेणारा नेता सिंधुदुर्गवासियांना लाभल्यानं निश्चितच अपेक्षाही अधिक वाढल्या. आजचा बैठकीत नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंधुदुर्ग जिल्हा अधिक विकसित व्हावा, विकासकामांना वेग यावा यासाठीचा पुढाकार दिसला. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध योजनांवर चर्चा झाली. जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा,आरोग्य, शिक्षण, सिंचन, रस्ते विकास, जलसंधारण आणि अन्य महत्त्वाच्या विषयांवर विचारमंथनही झाले. तसेच जिल्ह्याचा नियोजित ४०० कोटींचा विकास आराखडा या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.या नियोजन बैठकीच वेगळेपण म्हणजे व्यासपीठावरील सर्वच सत्ताधारी होते. पालकमंत्री नितेश राणे, खासदार नारायण राणे, माजी मंत्री दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे, आमदार निरंजन डावखरे आदी मंडळी राज्यकर्त्यां सरकराचं प्रतिनिधित्व करत आहेत. त्यामुळे जिल्हावासियांनाही आशेचे नवे किरण दिसू लागलेत.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची स्थापना होऊन आज तब्बल ४४ वर्ष झालीत. मात्र, येथील आरोग्य आणि रोजगार हे दोन्ही प्रश्न सुटलेले नाहीत. या दोन्ही प्रश्नांसाठी जिल्ह्याबाहेर जाण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. यातील आरोग्य प्रश्नावर नुकतीच पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या पुढाकाराने मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह बैठक झाली. माजी मंत्री दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे देखील यावेळी उपस्थित होते. पहिल्याच अधिवेशनात आमदार निलेश राणेंनी आरोग्य प्रश्नावर शासनाला सवाल केले. इथली यंत्रणा काय आहे अन् कशी हवी ? याचा लेखाजोखा त्यांनी मांडला. कॅबिनेटमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासह जिल्हा रूग्णालयाचा विषयही पुढे आला. त्यादृष्टीने काही तासांतच कार्यवाही सुरू झाली. राज्यातील यंत्रणा कामाला लागली. मात्र, आता प्रश्न आहे तो रोजगाराचा. उच्च शिक्षण घेतलेले भुमिपुत्र आजही गोवा, मुंबई, पुणे येथे नोकरीच्या शोधात जात आहे. मोठी स्वप्न पाहणारे विदेशात जात आहेत. पोटासाठी जन्मभूमी सोडणारी ही मंडळी तिथेच स्थिरावत आहेत. यामुळे कोकणातील घर, आई-वडीलांच्या नशिबी उतारवयात एकटेपणा आला आहे. चटकन पैसा कमावण्यासाठी तरूणाई चुकीचा मार्गही निवडत आहे. आपला मार्ग भटकलाय याची जाणीवही नसते. शेवटी व्यसनांना जवळ करताना ही मंडळी दिसत आहेत. शेजारील गोवा राज्यात तुटपुंज्या पगारासाठी जाणारे तरूण- तरुणी अपघातात आपला लाखमोलाचा जीव गमावत आहेत. हे असताना दुसरीकडे विशेषतः कोरोनानंतर इथला तरूण शाश्वत पर्यटन, फलोत्पादन, मत्स्य, शेती, उद्योग, व्यवसायाकडे वळला आहे. उद्योजक बनवण्याच स्वप्न उराशी बाळगून तो पुढे येत आहे. मात्र, म्हणावी तशी साथ, सुविधा उद्योगासाठी लागणाऱ्या मुलभूत गरजा त्यांना मिळत नाही आहेत.
आजचा बैठकीच चित्र बघता राणे पिता-पुत्र अन् सोबतीला दीपक केसरकर असं चित्र जिल्ह्यात आहे. त्यामुळे भुमिपुत्रांसह सिंधुदुर्गवासियांना या कारभाऱ्यांकडून मोठी अपेक्षा आहे. खा.नारायण राणेंसारखे राज्य सांभाळणारं व्यक्तिमत्त्व मार्गदर्शनाला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सिंधुदुर्ग जिल्हा रोजगाराच्याबाबतीत देखील आत्मनिर्भर बनेल अन् सिंधुदुर्ग जिल्हा रोजगारक्षम होईल अशी आशा उराशी बाळगून सिंधुदुर्गवासिय आहे.
