सावंतवाडी : सिंधुदुर्गात महावितरणमध्ये ९० टक्के कंत्राटी कामगार आहेत. वादळ, वाऱ्यात कार्यालयाकडून त्यांना पोलवर चढायाला सांगितले जाते. तो कर्मचारी पोलवर चढतो. यातून आजवर ११ जणांचे प्राण गेले. हे प्राण परत येणार का ? असा सवाल शिवसेना आमदार निलेश राणे यांनी सरकारला करत वीज प्रश्नी धारेवर धरलं. कोकणवासीयांच्या समस्या त्यांनी पोटतिडकीने सभागृहात मांडल्या. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अवकाळी पावसामुळे विद्युत खांब आणि रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या नुकसानीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत कुडाळ-मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार निलेश राणे यांनी आज विधानसभेत विद्युत विभागाच्या नुकसानीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. राणे म्हणाले, कंत्राटी कामगारांना ट्रेनिंग नाही. जीव गेल्यावर त्यांची जबाबदारी महावितरण घेत नाही. ११ मृतांना एक रूपया अद्याप मिळालेला नाही. ठेकेदार आणि डिपार्टमेंट एकमेकांवर ढकलत असल्याच ते म्हणाले.
दरम्यान, आम्हाला कमी दाबाची वीज मिळते. आम्हाला किरकोळ पैसे देऊ नका, त्याची आम्हाला गरज नाही. कोकण काही मागत नाही, द्यायच असेल तर लमसम द्या अशी मागणी आ. राणेंनी केली. १५-१५ वर्ष दुरूस्तीला पैसै नाही. नवीन यंत्रणा, नवी लाईन उभारलेली नाही. भूमिगत वाहिनीसाठी रस्ते खोदून ठेवलेत. डिपार्टमेंट काम करायला बघत नाही. त्यामुळे उर्जा विभागात नेमकं चाललंय काय ? हे मंत्र्यांनी महाराष्ट्राला सांगाव. कोकणान मागयच बंद करायचं का ? मालवण सारख्या पर्यटन स्थळी ४-४ दिवस लाईट येत नाही. लोक अंधारात आहे. कोकणी माणूस अजून किती वर्ष हे सहन करणार आहे असा सवाल त्यांनी केला. तर यावर काय उपाय करणार असा सवाल त्यांनी केला. किरकोळ पैसे देऊ नका, भरीव निधी द्या अशी मागणी केली.
यावेळी आमदार राणे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ऊर्जा विभागाच्या राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सभागृहात आश्वासन दिले की, कोकण विभागातील सर्व आमदारांची स्वतंत्र बैठक सध्याच्या अधिवेशनात घेण्यात येईल. कोकणात सुरळीत वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना या बैठकीत ठरवल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीमुळे कोकणातील वीजपुरवठ्याच्या समस्येवर तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
फडणवीसांनी कार्यवाही करावी !
दरम्यान, उर्जा विभाग हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असल्याने निलेश राणेंनी पोटतिडकीने मांडलेल्या विषयावर गांभीर्याने दखल घेत तातडीने कार्यवाही करावी अशी मागणी सिंधुदुर्गवासीयांनी केली आहे.
