नव्या शैक्षणिक धोरणात फलज्योतिष, गोमूत्रचिकित्सा विषय अंतर्भूत होणार का ?

शिक्षणमंत्र्यांचा निर्णय घाईगडबडीचा : प्रा. प्रविण बांदेकर
Edited by: विनायक गांवस
Published on: April 11, 2023 13:32 PM
views 248  views

सावंतवाडी : येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नवे शैक्षणिक धोरण लागू करणार असल्याचे शिक्षणमंत्र्यानी जाहीर केले आहे. ही गोष्ट स्वागतार्ह असली तरी बरीचशी घाईगडबडीची वाटते आहे. माझ्या मनात काही प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाले आहेत. ते कदाचित चुकीचेही असू शकतात, पण एक नागरिक म्हणून मी गोंधळून गेलो आहे. त्यामुळे ते शंकानिरसनार्थ मांडावेसे वाटतात असं मत ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. प्रविण बांदेकर यांनी व्यक्त केले आहे.


यात नवे शैक्षणिक धोरण राबवण्यासाठी आवश्यक ती पूर्व तयारी या दोन-तीन महिन्यांत पूर्ण होणार आहे का ? असा सवाल त्यांनी केला आहे. तर आर्टस, काॅमर्स, सायन्सऐवजी आठवीपासूनच संबंधित शाखांचे विषय निवडून ते बारावीपर्यंत घ्यायचे आहेत. त्यादृष्टीने आवश्यक असलेली नवी पुस्तके छापून पूर्ण होणार का ? दहावी बोर्ड परीक्षेऐवजी आठवी ते बारावी दरवर्षी दोन सेमिस्टरमध्ये परीक्षा होऊन ते मार्क्स बारावीच्या अंतिम परीक्षेतही मिळवले जाणार आहेत. या आठवी ते बारावी वर्गांना शिकवणारे शिक्षक कोण असणार ? त्यांचे शैक्षणिक क्वालिफिकेशन काय असणार ? पगार स्केल इ. काय असणार ? नव्या पॅटर्नला अनुसरून त्यांचे प्रशिक्षण होणार का ? झालं तर कधी होणार ? आठवी ते बारावीपर्यंतचे विषय पारंपरिकच असणार आहेत (उदा. विज्ञान, इतिहास, इ.) की त्यात कालनिहाय काही नवे विषय (उदा. फलज्योतिष, गोमूत्रचिकित्सा इ.) अंतर्भूत होणार आहेत ? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. तर आता दहावीपर्यंत माध्यमिक व अकरावीबारावी उच्चमाध्यमिक असा पॅटर्न संपुष्टात येणार असल्याने आधीच्या पॅटर्नप्रमाणे ज्या माध्यमिक शाळा फक्त दहावीपर्यंतच आहेत व जे उच्च माध्यमिकचे वर्ग सिनियर काॅलेजला जोडलेले आहेत तिथे नवा पॅटर्न कसा राबवला जाणार ? पूर्वमाध्यमिक (पाचवी ते आठवी) व माध्यमिक (नववी ते बारावी) वर्ग एकाच इमारतीत भरणार असतील तर वेळेचे, वर्गखोल्यांचे नियोजन कसे राहील ? सर्व शाळा या दृष्टीने सक्षम आहेत का ? या सर्व वर्गांसाठी विद्यार्थी संख्येचा निकष काय असणार ? विद्यार्थी, पालक, शिक्षक व संस्थाचालक यांना या संदर्भात विश्वासात घेतले गेले आहे का ? असे अनेक प्रश्न प्रत्यक्ष धोरण राबवताना समोर येत जातील. शिक्षणमंत्री व महाराष्ट्र शासन यांनी याबाबत विचार केला असेलच, त्यांनी त्या संदर्भात हे जाहीर करून सर्वांना दिलासा देणे आवश्यक आहे असे मत प्रा. प्रविण बांदेकर यांनी व्यक्त केले.