मुंबई : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (NHM) दीर्घकाळ सेवा बजावणाऱ्या महिला ANM आणि GNM कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा प्रश्न अखेर पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत चर्चेला आला. खेड मतदारसंघाचे आमदार शेखर निकम यांनी हा मुद्दा सभागृहात ठामपणे मांडत, या महिला कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी आवाज उठवला.
निकम यांनी अधिवेशनात निदर्शनास आणून दिले की, कोविड-१९ काळात जीवाची पर्वा न करता ग्रामीण व दुर्गम भागांमध्ये आरोग्य सेवा पोहोचवणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना अद्याप समायोजनाच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे. शासनाने दिनांक १४ मार्च २०२४ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, समायोजन प्रक्रियेत वाहनचालक व सपोर्ट स्टाफचा समावेश करण्यात आला असला, तरी वर्षानुवर्षे अल्पवेतनावर सेवा देणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना मात्र वगळण्यात आले, ही बाब अन्यायकारक आहे.
"शासनाने या महिला कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने समाविष्ट करून तात्काळ समायोजनाचे आदेश द्यावेत," अशी ठाम मागणी आमदार निकम यांनी यावेळी केली. या मागणीला प्रतिसाद देताना राज्याचे आरोग्यमंत्री मा. प्रकाश आंबिटकर यांनी सकारात्मक भूमिकेची ग्वाही दिली. "लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येईल," असे आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले.
