सिंधुदुर्ग : राष्ट्रीय महामार्गाचे मानक व मंजूर आराखड्यानुसार रस्ते सुरक्षा सुविधांची कामे कंत्राटदाराकडून करण्यात आलेली आहेत. तसेच स्थानिकांच्या मागणीनुसार वाढीव कामेही करुन देण्यात येत आहेत अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी एका तारांकित प्रश्नावरील लेखी उत्तरात विधानसभेत दिली.
आमदार वैभव नाईक आणि इतरांनी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय मार्गावरील रिफ्लेक्टर, स्पीड लिमिट फलक व हेल्पलाईन नंबर आदी रस्ते सुरक्षा सुविधांबाबत हा तारांकित प्रश्न विचारला होता. हा विषय राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अखत्यारित येत असल्याचे सांगून चव्हाण यांनी त्यासंबंधीची माहिती लेखी स्वरूपात सभागृहासमोर ठेवली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मुंबई-गोवा राष्ट्रीय मार्गावर रस्ते सुरक्षा सुविधा पुरविण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच आमदार वैभव नाईक यांनी लक्ष वेधलं. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय मार्गावर रिफ्लेक्टर, स्पीड लिमिट फलक व हेल्पलाईन नंबर आदी रस्ते सुरक्षा सुविधा पुरविण्याबाबत नियुक्त करण्यात आलेल्या ठेकेदारांकडून या सुविधा पुरविण्यात आल्या नाहीत असा सवाल आ. नाईक यांनी केला. यावर महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अखत्यारित येतो. राष्ट्रीय महामार्गाचे मानक व मंजूर आराखड्यानुसार रस्ते सुरक्षा सुविधांची प्रश्नाधीन कामे कंत्राटदाराकडून करण्यात आलेली आहेत. तसेच स्थानिकांच्या मागणीनुसार वाढीव कामेही करुन देण्यात येत आहेत अशी माहिती मंत्री चव्हाण यांनी लेखी स्वरूपात दिली.
दरम्यान, संबंधित ठेकेदार मागील तीन वर्षे देखभालीची रक्कम घेत असूनही रस्ता सुरक्षेच्यादृष्टीने आवश्यक सुविधा न पुरविल्याबाबतची तक्रार लोकप्रतिनिधींनी पत्रकार परिषदेमध्ये केली असून ठेकेदाराने तात्काळ सर्व सुविधा उपलब्ध करुन न दिल्यास ११ सप्टेंबर २०२३ रोजी महामार्ग प्राधिकरण कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्याचा इशारा लोकप्रतिनीधींनी दिला असा सवाल केला. यावरील उत्तरात मंत्री म्हणाले, स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी महामार्गाच्या दुरुस्ती व देखभालीच्या अनुषंगाने रस्ते सुरक्षा सुविधा पुरविण्याविषयक दुर्लक्ष केल्याबाबत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. गणेशोत्सवापूर्वी कामे पूर्ण करण्याबाबत सूचित केले होते. त्यानुसार खड्डे भरणे व रस्ता सुरक्षेची कामे कंत्राटदाराकडून गणेशोत्सवापूर्वी करुन घेण्यात आल्यामुळे ११ सप्टेंबर २०२३ रोजी आंदोलन करण्यात आलेले नाही. तर संबंधित प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन संबंधित ठेकेदार तसेच जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी यांचाविरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? नसल्यास, विलंबाची कारणं विचारली असता रविंद्र चव्हाण म्हणाले, रस्ता दुरुस्ती व देखभालीची कामे कंत्राटदाराकडून नियमितपणे सुरु आहेत. तसेच स्थानिकांच्या मागण्या, निवेदनांनुसार कामे करण्यात येत आहेत. विलंबाचा प्रश्न उद्भवत नाही असं उत्तर दिलं आहे.
