सावंतवाडी : प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान मिळवून देण्यासाठी जी ऑनलाईन अर्ज दाखल सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे, त्यात आपले सरकार केंद्रमार्फत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पीक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी त्या-त्या भागात आपले नुकसान भरपाईकरिता नोव्हेंबर महिन्यात अर्ज दाखल केले होते. त्याबाबतची माहिती ग्राहकांना मार्च महिन्यात मेसेजद्वारे दिली आहे. त्यात असे नमूद आहे की, तुमची जी जमिनीची कागदपत्र / बँक तपशीलमध्ये त्रुटी असल्यामुळे आपला पीक विमा अर्ज आपले सेवा सरकार केंद्राला पुन्हा पाठवत आहोत. कृपया त्रुटी दुरुस्तीसाठी योग्य कागदपत्र संबंधित केंद्रामार्फत सादर करावी.
आपले सरकार सेवा केंद्र यांच्या माध्यमातून संबंधित विमा पॉलिसी प्रतिनिधी, कंपनी प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा केली असता, योग्य ती माहिती दिली जात नसल्याने तसेच पीक विमा भरपाईकरिता फोटोची आवश्यकता आहे, असे सांगण्यात येत आहे. याबाबत आपले सरकार सेवा केंद्र यांचे असे म्हणणे आहे की, या बाबत शेतकऱ्यांना तसा मेसेज पाठवणे आवश्यक आहे.
सदर सिस्टीममध्ये फोटो सादरीकरणाकरीता तरतूद नाही. सदरचे विमा अर्ज हे नोव्हेंबर महिन्यात भरणा केले होते. आता मार्च महिन्यात त्रुटी भरणा केली तर नुकसान भरपाई मिळणार कधी? तसेच पुन्हा फॉर्म भरलेल्याचा मेसेज येत नाही. मात्र पावती क्रमांक बदलतोय. विमा पॉलिसीची मुदत फक्त एक वर्षकरिता असते. तसेच विमा प्रतिनिधीकडून समजले की, कोकणात काही शेतकर्‍यांच्या व्हेरिफिकेशन केले असता ७/१२ वर नाव असलेल्या शेतकर्‍यांची फळबाग दिसून येत नाही. त्यामुळे फळबागांचे फोटो लागणार. ह्या गोष्टीवर रिलायन्स कंपनी ठाम आहे.
सदर बाबींचा विचार केला असता, गोरगरीब नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची मात्र दिशाभूल होत आहे. तसेच कंपनीने कोकणातील असे कोण शेतकरी जे आंबा बाग नसून बागा असलेले दाखवतात. ते शेतकरीवर्ग जाहीर करण्यात यावेत. कंपनी कोकणातील बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळणार का? एकीकडे मात्र आर्थिक बँका व वित्तीय संस्था यांच्या माध्यमातून ज्या शेतकऱ्यानी कर्ज योजना अंतर्गत कर्ज घेतले आहे. त्यांना मात्र जुन्या कागद पत्रांवर प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना अंतर्गत सदर योजनेचा लाभ देण्यात येतोय आहे. कृपया संबंधित प्रकरणाची शासनाने गंभीर दखल देवून याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पीक विमा योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान भरपाईकरिता न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी मानवाधिकार न्याय सुरक्षा संघटनतर्फे प्रदेश सचिव अमित वेंगुर्लेकर यांनी पत्रकाच्या माध्यमातून केली आहे.
