सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेकडे आखर्चित राहिलेला 2022-23 चा 32 कोटी 57 लाख 29 हजार रुपये खर्च करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.  हा अखर्चित निधी ३० जुन २०२५ पर्यत खर्च करावा लागणार आहे दिलेल्या मुदतीत खर्च न केल्यास हा निधी शासनाकडे परत जमा करावा लागणार आहे. दरम्यान 32 कोटीचा निधी शासनाकडे परत जाण्याच्या मार्गावर असताना पालकमंत्री नितेश राणे यांनी शासन स्तरावरून निधी खर्च करण्यास परवानगी मिळवून दिली आहे. 

जिल्हा परिषदेला 2022 - 23 मध्ये प्राप्त झालेल्या एकूण निधी पैकी 32 कोटी 57 लाख 29 हजार रुपये एवढा निधी खर्च न झाल्याने अखर्चित राहिला होता हा नीधी 2023 - 24 मार्च अखेर पर्यत खर्च करण्यास परवानगी होती मात्र तरीही हा निधी खर्च करता आला नसल्याने अखर्चित निधी शासनाला परत करण्याची पाळी जिल्हा परिषदेवर आली होती 

अखर्चित राहिलेला निधी खर्च करण्यास परवानगी मिळण्यासाठी जी.प प्रशासनाकडून प्रयत्न चालू होते. परंतु त्याला काही यश मिळत नव्हते अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि वित्त अधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री नितेश राणे यांचे लक्ष वेधून अखर्चित निधी खर्च करण्याची मंजुरी मिळविण्याची मागणी केली. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी तत्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते त्याप्रमाणे प्रस्ताव सादर होताच पालकमंत्र्यांनी जी.प चा अखर्चित राहिलेल्या  2022-23 या वर्षातील 32 कोटी 57 लाख 29 हजार रुपये खर्च करण्यास शासनाकडून परवानगी मिळवून दिली आहे. 

अखर्चित निधि खर्च करण्यास परवानगी देत असल्याबाबत शासनाने शासन आदेश जारी केला आहे. व हा निधी 30 जुन 2025 पर्यत खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे असे म्हटले आहे. तसेच दिलेल्या मुदतीत निधी खर्च न केल्यास 5 जुलै 2025 पर्यत अखर्चित निधी शासनाकडे जमा करावा जर अखर्चित निधि जमा न केल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यावर शिस्तभांगाची कारवाई करण्यात येईल असे आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे निधी खर्च करण्यास परवानगी मिळाली असली तरी विहित मुदतीत तो खर्च करावा लागणार आहे.