मुंबई : दिवसेंदिवस त्रस्त होऊ लागलेल्या गिरणी कामगार घराच्या प्रश्नावर एकत्र आलेल्या १४ कामगार संघटनांनी येत्या पावसाळी अधिवेशनात राणीबाग ते विधानभवन पर्यंत "लॉंगमार्च' काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीच्या वतीने शुक्रवारी संयुक्त पत्रकार परिषद पार पडली, यावेळी राष्ट्रीय मिल मजूदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार सचिनभाऊ अहिर यांनी वरील प्रमाणे आंदोलनाची घोषणा केली.त्या वेळी १४ कामगार संघटनेचे नेते उपस्थित होते.
आमदार सचिनभाऊ अहिर पत्रकार परिषदेत बोलताना पुढे म्हणाले, ज्या कामगारांनी त्यागाची भूमिका घेतली,अशा कामगारांना हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी अनेक कामगार संघटना स्वतंत्रपणे लढत होत्या.परंतु गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावरीवर लढा शक्तिशाली आणि परिणामकारक ठरावा यासाठी १४ कामगार संघटनांची गिरणी कामगार संयुक्त लढा समिती गठीत करण्यात आली आहे,असे सचिनभाऊ अहिर यांनी सांगितले.
आताच शासनाने वांगणी आणि शेलु येथे देऊ केलेली घरे प्रत्येकी पंधरा लाख रुपये किम तीची असली तरी,त्यांच्या त शेजारी खाजगी विका साकांची घरे प्रत्येकी ११ लाख रुपये किमतीने विकली जात आहेत. वांगणी आणि शेलु येथील गिरणी कामगार गृह योजनेला कामगार संघटनांनी ठाम विरोध केला आहे. ही घरे नाकारणाऱ्या कामगारांचा घराचा हक्कच रद्द करण्या त आला आहे,ही कामगा रांची फसवणूक आहे,या विरुद्ध गिरणी कामगार लढा समितीने संघर्षाचे पाऊल उचलले असून, संबंधित कलम रद्द करण्याची मागणी केली आहे.सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणावर टीका करताना सचिनभाऊ अहिर यांनी म्हटले आहे,संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात ज्या गिरणी कामगारांचा सिंहाचा वाटा होता,त्यांनाच मुंबईच्या हद्दपार केले जात आहे.त्या विरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी येत्या अधिवेशन काळात ९ जुलै रोजी भायखळा राणीबाग ते विधान भवन पर्यंत कामगारांचा "लॉंग मार्च"आयोजित करण्यात आला आहे.
आंदोलनामागे राजकीय ताकत उभी करण्यासाठी आजच माजी मुख्यमंत्री आणि ठाकरे शिवसेना प्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची मातोश्री निवासस्थानी कामगार संघटनांच्या शिष्टमंडळा द्वारे भेट घेण्यात आली असता,त्यांनी या आंदोल नाला सकारात्मक पाठिंबा दिला आहे. येत्या २९ जून रोजी गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीच्या वतीने काँग्रेस,राष्ट्रवादी, मनसे आदी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेण्यात येणार आहे.एकूण आंदोलनाद्वारे झोपलेल्या सरकारला जागे करण्यात येणार आहे.
सर्व श्रमिक संघटनेचे नेते कॉ.बी. के.आंब्रे म्हणाले, मुंबईत शंभर एकरपेक्षा अधिक जागा खाली आहे,परंतु ती जमीन गिरणी कामगार घरांसाठी उपलब्ध करून दिली जात नाही.सध्याच्या मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते म्हणाले,मुंबईतील मराठी भाषेची अस्मिता टिकून राहायची असेल तर गिरणी कामगारांना मुंबई तच घर मिळाले पाहिजे. त्यासाठी सरकारला उपलब्ध जागे संदर्भात माहिती देण्यात आली आहे.मात्र हे सरकार सकारात्मक असले पाहिजे.
गिरणी कामगार सेनेचे सत्यवान उभे आणि बाळ खवणेकर,हेमंत धागा जनकल्याण फाउंडेशनचे हेमंत गोसावी,संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीचे रमाकांत बने,एन टी सी कामगार असोसिएशनचे बबन मोरे, गिरणी कामगार वारस संघर्ष सेवा समितीचे आनंद मोरे, गिरणी कामगार सभेचे हरीनाथ तिवारी, सर्व श्रमिक संघटनेचे कॉ.विजय कुळकर्णी,
कोन पनवेल गिरणी कामगार एकता समितीचे संतोष सावंत यांनी गिरणी कामगार घराच्या प्रश्नावरील सरकारच्या उदासीन धोरणावर सडकून टीका केली. मुंबई गिरणी कामगार युनियनचे अरुण निंबाळकर, सातारा जिल्हा कामगार समितीचे दिलीप सावंत, गिरणी कामगार रोजगार आणि निवाराचे हेमंतराव, कल्याण सेवाभावी संस्थेचे विजय चव्हाण, जर्नालिस्ट युनियन ऑफ महाराष्ट्रचे राजेंद्र साळसकर आदिनी गिरणी कामगारांच्या लढ्यामागे ठामपणे उभे राहण्याचा निर्धार केला आहे.रामिम संघाचे खजिनदार निवृत्ती देसाई उपाध्यक्ष रघुनाथ आण्णा शिर्सेकर सुनिल बोरकर सेक्रेटरी शिवाजी काळे या प्रसंगी उपस्थित होते.
