मुंबई :  सागरी महामंडळाने त्यांच्या जागेच्या वापराबाबत सजग आणि कडक भूमिका घ्यावी. तसेच सागरी महामंडळाच्या जागांवर होर्डिंगची उभारणी, त्यावरील जाहीरात याबाबत आणि जागांच्या व्यावसायिक वापराबाबततस सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी आज दिल्या.

मंत्रालयात आज सागरी महामंडळाच्या जागांच्या व्यावसायिक वापराविषयी धोरण ठरवण्यासाठी बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी मंत्री राणे बोलत होते. यावेळी सागरी महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढीये यांच्यासह महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते. 

सागरी महामंडळांच्या मुंबई महानगर  क्षेत्रातील जागांवर होर्डिंग उभारण्यासाठी धोरण राबवताना त्यातून जास्तीत जास्त महसूल निर्माण करण्याचे प्रयत्न करावेत असे सांगून मंत्री राणे म्हणाले की, होर्डिंगच्या माध्यमतून किमन 100 कोटी महसूल निर्मितीचे उद्दीष्ट ठेवावे. तसेच यासाठी स्पर्धात्मकता निर्माण करावी. खुल्या निविदा मागवाव्यात. होर्डिंग महामंडळाने स्वतः उभारावीत व त्यावरील जाहिरातीचे हक्क विक्री करावी. अशा पद्धतीने महसूल वाढीसाठी मदत होईल. याशिवाय महामंडळाच्या जागांचा व्यवसायीक वापर होतो त्याचेही नियमन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सर्व जागा भाडेपट्ट्याने देताना स्पर्धात्मकता आणण्याच्या दृष्टीने निविदा मागवण्याची कार्यावाही करावी. अनेक वर्ष एकाच जागी व्यवसाय केला जातो.  पण, नियमानुसार भाडे अदा केले जात नाही अशा प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यावंर कारवाई करावी, अशा सूचनाही मंत्री राणे यांनी बैठकीत दिल्या.