मालवण : सिंधुदुर्गातील आंबा, काजू व्यावसायिक शेतकरी, बागायतदार तसेच कराराने बागा घेणारे छोटे मोठे व्यवसायिक आज निसर्गाच्या बदलत्या स्वरूपामुळे यावर्षी पुर्णपणे हतबल झालेले आहेत. 5 ते 10 टक्के सुद्धा उत्पादन मिळण्याची शक्यता नाही. व्यवसायिक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी अशी मागणी आंबा उत्पादक शेतकरी तथा सिंधुदुर्ग जिल्हा आंबा व्यावसायिक सहकारी संघटनेचे जेष्ठ संचालक गोविंद उर्फ आप्पा चव्हाण यांनी केली आहे.

चव्हाण यांनी म्हटले आहे, आखाती देशात युध्द पेटलेले आहे. असे असताना असलेल्या मालाला सुध्दा दर मिळणे कठीणच आहे. सद्या महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अधिवेशन चालू आहे. अनेक आमदार हा प्रश्न मांडत आहेत. त्यांचे आम्ही आभार मानतोच, परंतू आज केंद्रात व राज्यात सरकार हे एकाच राजकीय पक्षाचे म्हणजे महायुतीचेच आहे.  सुदैवाने येतील सर्व आमदार, खासदार मंत्री याच महायुतीचे आहेत. असे असतांना सरकार हा प्रश्न गंभीरपणे घेतांना दिसत नाही. हे दुर्दैव आहे. कारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी, छोटेमोठे व्यवसायीक आज आपापल्या भागांतून या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी मोर्चै बांधणी करत आहेत. तसे झाले तर सरकारची नामुष्की होईल. त्यापुर्वीच सरकारने शहाणपण दाखवून हा नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेणे गरजेचे आहे. तसे न झाल्यास सर्व शेतकरी, आंबा, काजू व्यावसायिक स्वखर्चाने १२ मार्चला होणाऱ्या भव्य शेतकरी आंदोलनात उपस्थिती दर्शुवून" न भूतो न भविष्यती,असे स्वरूप दाखवून देईल. या जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेते, कार्यकर्ते यांनी सुध्दा आपल्या नेत्यांना, राजकीय पदांची‌ पर्वा न‌ करता राजकीय पक्षाची पादत्राणे बाहेर ठेवून‌ "ताकाला जावून भांडे न लपविता, केवळ "तुम्ही लढा आम्ही कपडे सांभाळतो".असे न समजता या न्याय हक्कासाठी उपस्थित रहाणे गरजेचे आहे. नेत्यांची मर्जी राखण्यासाठी किंवा आपापली राजकीय पदे  राखण्यासाठी मागे मागे राहु नये. आपली एकजूट दाखवून सरकारला नमते घेण्यास लावणं गरजेचं आहे.

कारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुठलाही शेतकरी हा स्वाभिमानी आहे. कधीही सरकारकडून कर्ज माफी साठी भिक मागत नाही. किंवा आत्महत्येतून कर्ज माफी साठी तगादा लावत नाही.‌ स्वाभिमानाने आजपर्यंत जगत आला  आहे. असे असतांना सरकार मात्र निवडणुका जवळ आल्या की सत्तेच्या लालसेपोटी, मतं मिळविण्यासाठी न मागताच मतांसाठी भिक घातल्या सारख्या अगदी न मागताच योजनांच्या खैराती करतांना दिसते. परंतु आज कोणतीच निवडणूक नाही आहे. सर्व निवडणुका संपलेल्या आहेत. सत्तेची भुक भागलेली आहे. त्यामुळेच सरकार चालढकल करून विलंब करत आहे का? असा  प्रश्न आम्हां शेतकरी, व्यावसायिकांना अलिकडे उपस्थित होतांना दिसतो आहे. आज हा आंबा -काजू -कोकम बागायतदार तर पावसाळ्यात उपासमारीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. असे असतांनाही त्याला भिक नको आहे. तर त्याची भुक भागविण्यासाठी मायबाप सरकारने सरसकट नुकसान भरपाई देतांना आजपर्यंत झालेला खतांपासून, औषधं व फवारणी, कामगार, खरेदी यांचा सर्व खर्च लक्षात घेऊन योग्य तो मागणीनुसार नुकसान भरपाई देवून सर्व बागायतदार, कराराने दुसऱ्याची कलमे घेवून व्यावसाय करणारे छोटे मोठे व्यवसायीक यांना सुद्धा त्यात सामावून घेवून भरघोस निधीची तातडीने सरकारने तरतूद‌ करावी. यासाठी तातडीने महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या अधिवेशनातुन तात्काळ १२ मार्च पुर्वीच नुकसान भरपाईची तरतूद करून संबंधित अधिकाऱ्यांना पंचनामे करण्यासाठीचे लेखी निर्देश देण्यात यावे अशी मागणी आप्पा चव्हाण यांनी केली आहे.