सावंतवाडी : महाराष्ट्रातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची भासणारी कमतरता दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पाऊल उचलण्याची मागणी जीवनरक्षा वैद्यकीय प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष राजू मसूरकर यांनी केली आहे. पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर किमान एक वर्ष शासकीय रुग्णालयात सेवा केल्याशिवाय डॉक्टरांना त्यांचे प्रमाणपत्र देऊ नये, असा शासन निर्णय मंत्रिमंडळाने घ्यावा, असे त्यांनी सुचवले आहे.
राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये मेडिकल कॉलेज असूनही ग्रामीण आणि जिल्हा रुग्णालयांना तज्ज्ञ डॉक्टर मिळत नाहीत. सध्या अनेक डॉक्टर १५ लाख रुपयांचा 'बॉण्ड' भरून शासकीय सेवेतून मुक्त होतात. ही पद्धत बंद करून सेवा अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. डॉक्टरांनी ३६५ दिवस शासकीय सेवा पूर्ण केल्यानंतरच त्यांना तज्ज्ञ म्हणून प्रॅक्टिस करण्याचा परवाना किंवा प्रमाणपत्र देण्यात यावे. यामुळे सामान्य जनतेला वेळेवर उपचार मिळतील अशी मागणी श्री मसूरकर यांनी केली आहे. तर सध्या शासकीय रुग्णालयांत केवळ प्राथमिक शस्त्रक्रिया होतात. हृदयविकार किंवा मेंदूशी संबंधित गंभीर आजारांसाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांची नियुक्ती झाल्यास गोरगरीब रुग्णांना खाजगी रुग्णालयांकडे धाव घ्यावी लागणार नाही. राज्यातील आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि सर्वसामान्य रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार करावा, अशीही मागणी मसूरकर यांनी केली आहे.
