सिंधुदुर्ग : शासन निर्णयानुसार महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत आरोग्य संरक्षण मर्यादेत रु.१.५० लाख रक्कमेवरुन रु.५ लाख इतकी वाढ होणार आहे. तसेच ही योजना राज्यातील सर्व नागरिकांना लागू होणार आहे. अंगीकृत रुग्णालयांच्या संख्येत सध्याच्या १००० वरुन १८०० पर्यंत वाढ होणार आहे. शासन निर्णयानुसार योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी नव्याने विमा कंपनीची निवड करण्याकरिता आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही सुरु आहे. ही कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर योजना राज्यात कार्यान्वित होईल अशी माहिती डॉ. तानाजी सावंत यांनी दिली.
२८ जुलै २०२३ च्या शासन निर्णयात एकत्रित ''महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना'' व ''आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना:' हमी तत्त्वावर राबविण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ही योजना हमी तत्त्वावर राबविण्यासाठी अंमलबजावणी सहाय्य संस्थांची नेमणूक करणे, अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये आरोग्यमित्राची नियुक्ती करणे, योजनेच्या आज्ञावलीत बदल करणे, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी स्तरावर मनुष्यबळाची नियुक्ती इत्यादी बाबी कराव्या लागणार आहेत. सर्वबाबी पूर्ण करण्याकरिता काही कालावधी लागणार असल्याने शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार संपुर्णपणे हमी तत्त्वावर योजना राबवण्याची यंत्रणा कार्यान्वित होईपर्यंत सध्याच्या पध्दतीनुसार (विमा आणि हमी तत्त्वावर) मात्र सुधारित तरतुदींनुसार योजना राबविण्याचे निर्देशित केले आहे. त्यानुसार एकत्रित योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी नव्याने विमा कंपनीची निवड करण्याकरिता निविदा प्रक्रियेबाबतची आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही सध्या सुरु आहे. ही कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर योजना राज्यात कार्यान्वित होईल अशी माहिती आरोग्यमंत्री डॉ तानाजी सावंत यांनी लेखी स्वरूपात दिली आहे. विधानसभेत उपस्थित तारांकित प्रश्नांवर त्यांनी हे उत्तर दिलं.
एकत्रित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना ९९६ अंगीकृत रुग्णालयांत वैद्यकीय सेवा पुरविण्यात येत आहेत. खाजगी रुग्णालयामध्ये योजनेची अंमलबजावणी नियमानुसार होत आहे. काही तक्रारी आढळून आल्यास क्षेत्रीय अधिका-यांमार्फत अंगीकृत रुग्णालयास भेट देऊन लाभार्थ्यांचे तक्रारीचे निराकरण करण्यात येते. तसेच जिल्हा व राज्य स्तरावर तक्रार निवारण समिती नेमण्यात आली असून समित्यांकडून लाभार्थ्यांच्या तक्रारीबाबत निर्णय घेण्यात येतो.
