कणकवली : महाराष्ट्र राज्य भूमि अभिलेख तांत्रिक कर्मचारी संघटनेने महाराष्ट्र राज्य भूमि अभिलेख कर्मचारी संघटना पुणे विभाग यांनी पुकारलेल्या बेमुदत कामबंद आंदोलनाला सिंधुदुर्गात कर्मचाºयांनी पाठींबा दिला आहे. भुमिअभिलेख कर्मचारी बेमुदत कामबंद आंदोलनात ५ जुन पासुन सहभागी होणार आहेत. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, भुमिअभिलेख जिल्हा अधिक्षक यांना संघटनेच्यावतीने निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह््यातील भुमिअभिलेख कार्यालयांमध्ये कर्मचाºयांच्या कामबंद आंदोलनाचा परिणाम होणार आहे.यावेळी संजय पार्टे, भगवान रणसिंग, एन. बी. रेडकर, विश्राम सावंत, प्रणित आडेलकर, सचिन रावले, हरीश गवस, चेतन गोसावी, अय्याज शेख, अमित देऊलकर, रवींद्र चव्हाण आदींसह कमर्चारी उपिस्थत होते.
भूमि अभिलेख विभागातील कर्मचा-यांना तांत्रिक वेतनश्रेणी लागु करणे, भूमि अभिलेख विभागाचे सुधारीत आकृतीबंधास मंजुरी द्यावी, महाराष्ट्र शासनाच्या महसुल व वन विभागाकडील दिनांक १८ आॅगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार विभागाची पुनर्रचना करुन विभागाची कार्यालये तालुका पातळीवर कार्यान्वित करण्यात आली होती. मात्र गेल्या ३० वर्षांत विभागातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंधास शासन मान्यता देण्यात आली नाही. लोकाभिमुख नवनवीन प्रकल्प, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले औद्योगिकरण, नागरीकरण व भांडणतंटे, त्यामुळे मोजणी प्रकरणांची वाढलेली संख्या, नागरी भूमापन क्षेत्रातील वाढलेली फेरफारांची संख्या तसेच अपुरी नगर भूमापन अधिकारी कार्यालये यामुळे कर्मचारी संख्या अपुरी पडत आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या डिजीटल इंडीया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम याअंतर्गत विभागात स्वामित्व योजना, ई-पीसीआयएस, अधिकार अभिलेखांचे स्कॅनिंग, डिजीटायझेशन ई. अनेक महत्वपुर्ण प्रकल्प सुरु आहेत. केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजनेअंतर्गत राज्यात नव्याने परिरक्षणास येणा-या राज्यातील जवळपास ४० हजार गावांचे ड्रोन द्वारे सर्व्हेक्षण सर्व्हे आॅफ इंडीया व ग्रामविकास विभाग यांचे सहकायार्ने पार पडले आहे. सदर गावांतील मिळकती करीता अति आवश्यक असणा-या अधिक कर्मचारी मनुष्य बळाची नितांत गरज आहे. विभागात सुरु असलेले खाजगीकरण थांबवावे जेणेकरुन सदरची कामे कर्मचा-यांकडुन करुन घेण्यात येतील व त्या कामाची गुणवत्ता कायम राहील. सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता दिल्यास खाजगीकरणाची गरज पडणार नाही, भूमापकांना निश्चित प्रवास भत्ता मिळावा, मोजणी साहीत्य पुरविणेबाबत व अनुदान मिळावे, भूमि अभिलेख विभागातील सर्वच कर्मचा-यांना कार्यालयीन कामकाजासोबतच मोजणीचे काम करावे लागते. त्यामुळे कार्यालयात उपलब्ध असलेले मोजणी साहीत्याची कमतरता भासत असल्याने कर्मचा-यांचे मोठे हाल होत आहेत. तरी विभागातील सर्व कर्मचा-यांना स्वतंत्र रोवर मशिन, लॅपटॉप तसेच प्रत्येक कार्यालयाला प्लॉटर मशिन पुरविण्याबाबत शासन स्तरावरुन निर्णय घ्यावा.
विभागातील अधिकारी, कर्मचा-यांवर पोलिस विभागकडुन होत असलेल्या कारवाई चुकीची आहे. काही लागु धारक किंवा अर्जदार हे द्वेषभावनेतुन संबंधित कर्मचा-याविरुद्ध थेट पोलिसात गुन्हा दाखल करतात. असे गुन्हे दाखल केल्याने कर्मचा-यांचे आयुष्य उद्धवस्त होत असुन सदरचे प्रकार बंद होणेबाबत निर्णय घेण्यात यावा. मोजणी नोटीस बाबत पोस्ट विभागाशी करार करुन त्यांचेकडुनच सदरच्या नोटीस संबंधितांना पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. विभागातील गट क पदसमुह २, ३ व ४ च्या पदोन्नती तात्काळ करुन कर्मचा-यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यात यावा. गट क पदसमुह २ मधुन गट ब राजपत्रित संवर्गात प्रस्तावित पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित न झाल्याने परिणामी गट क पदसमुह २ व ३ संवगार्तील पदोन्नती रखडलेल्या आहेत. तरी पदोन्नती बाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. भूमि अभिलेख विभागातील कर्मचा-यांच्या उपरोक्त मागण्या वषार्नुवर्षे प्रलंबित असुन व त्यावर शासन स्तरावरुन काहीही कार्यवाही होत नसल्याने राज्यभरातील कर्मचा-यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आमच्या मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र राज्य भूमि अभिलेख तांत्रिक कर्मचारी संघटना बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा निवेदनाद्वारे दिला आहे.
