कुडाळ : कोकणची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या नद्या आज वाळू उपशाच्या वादाने ढवळून निघाल्या आहेत. एकीकडे विकासासाठी वाळूची अपरिहार्यता, दुसरीकडे न्यायालयाची स्थगिती आणि त्यात अडकलेला स्थानिक 'भूमिपुत्र' व्यावसायिक, अशा त्रिकोणी संघर्षात कर्ली नदीचे पात्र आणि त्याभोवतीचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. मागील वर्षापर्यंत ज्या स्थानिक व्यावसायिकांना रीतसर पास मिळायचे, त्यांच्यावर आज 'वाळू माफिया' असा शिक्का बसत आहे. कर्ली नदीतील वाळू उपशाचा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ठ असल्याने प्रशासनाने अधिकृत पास देणे बंद केले आहे. मात्र, बांधकामे थांबलेली नाहीत. सरकारी प्रकल्प असोत वा खासगी घरे, वाळूशिवाय विटा जोडल्या जात नाहीत. मग प्रश्न उरतो की, जर पास मिळत नसतील, तर ही वाळू येते कुठून? आणि ती जर अवैध असेल, तर त्याला जबाबदार कोण ?

जिल्ह्यातील अनेक तरुणांनी रोजगाराचे साधन म्हणून बँकांकडून कर्ज काढून डंपर आणि ट्रक खरेदी केले. महिन्याचा हप्ता (EMI) चुकला की बँकांचे जप्तीचे नोटीस दारी येते. "हप्ते भरायचे कसे?" या विवंचनेत असलेला तरुण मग छुप्या मार्गाने वाळू वाहतुकीकडे वळतो. यातूनच मग भरारी पथकांशी लपंडाव आणि गस्ती घालण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. आज पुलांवर किंवा नदीकाठी पर्यटक फोटो काढायला थांबले तरी हे व्यावसायिक साशंक नजरेने त्यांच्याकडे पाहतात. आपला व्हिडिओ तर काढला जात नाही ना? या भीतीने अनेक ठिकाणी तणावाचे वातावरण असते.

वाळू उपसा रोखण्यासाठी प्रशासनाने भरारी पथके नेमली आहेत. मात्र, कारवाई करताना एक मोठी तांत्रिक अडचण येते. महसूल अधिकारी जेव्हा नदीकाठी पोहोचतात, तेव्हा व्यावसायिक आपल्या बोटी नदीच्या मध्यभागी नेऊन उभे करतात. मेरीटाईम बोर्डाच्या नियमानुसार, पाण्यातील बोटींवर कारवाई करण्याचे मर्यादित अधिकार महसूल विभागाला डोकेदुखी ठरत आहेत.

"अधिकारी तिथेच थांबून बोटी बाहेर येईपर्यंत वाट का पाहत नाहीत?" तसेच, भरारी पथक निघण्यापूर्वीच व्यावसायिकांना त्याची 'टीप' कशी मिळते ?  हा प्रशासकीय यंत्रणेतील गळतीचा मोठा संशोधनाचा विषय आहे.

वाळूच्या हव्यासापोटी नदीपात्र दिवसेंदिवस खोल होत चालले आहे. यामुळे नदीकाठच्या गावांना जमिनी खचण्याचा आणि पुराचा धोका वाढला आहे. रात्रीच्या वेळी चालणारा अवाढव्य उपसा नदीची नैसर्गिक परिसंस्था उद्ध्वस्त करत आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.  एकीकडे अवैध उपसा सुरू असताना, कुडाळचे तहसीलदार सचिन पाटील यांनी मात्र धडक कारवाईचे सत्र सुरू ठेवले आहे. चालू महसुली वर्षात त्यांनी केलेली कामगिरी उल्लेखनीय आहे, त्यांनी ध्वस्त केलेले रॅम्पची संख्या ४० आहे, जप्त केलेली वाहने एकूण ११, वसूल केलेला दंड (वाळू) १५ लाख १८ हजार रुपये, वसूल केलेला दंड (माती उत्खनन)१८ लाख रुपये इतका आहे.

प्रशासनाने एक कौतुकास्पद निर्णय घेतला आहे. कारवाई दरम्यान हस्तगत केलेली अवैध वाळू आता शासकीय 'घरकुल' योजनेतील लाभार्थ्यांना दिली जाणार आहे. गरिबांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी या वाळूचा वापर होणार असल्याने, जप्त साठ्याचा योग्य विनियोग होणार आहे.

वाळू व्यवसायातील हा तिढा सोडवण्यासाठी केवळ कारवाई करून चालणार नाही. जोपर्यंत न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होऊन अधिकृत पास दिले जात नाहीत, तोपर्यंत 'चोरी' आणि 'कारवाई'चा हा खेळ सुरूच राहील. शासनाने भूमिपुत्रांच्या रोजगाराचा विचार करून आणि पर्यावरणाचे रक्षण करून सुवर्णमध्य साधणे आता काळाची गरज आहे. अन्यथा, कर्लीचे पात्र अधिक खोल होईलच, पण सामाजिक असंतोषही अधिक गडद होईल.