कुडाळ : "माणसाला जर समाजात सन्मानाने जगायचे असेल, तर त्याला केवळ पोटभर जेवण मिळणे पुरेसे नाही, तर शिक्षणाचीही तितकीच गरज आहे. शिक्षण आणि ज्ञानामुळेच एक सुजाण नागरिक घडतो," असे प्रतिपादन ॲड. आर. पी. नाईक यांनी केले. बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्था आणि तालुका विधी सेवा समिती, कुडाळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 'कायदेविषयक जनजागृती शिबिरा'त त्या मार्गदर्शक म्हणून बोलत होत्या.
अन्नसुरक्षा आणि संविधानाचा अधिकार
अन्नसुरक्षा कायद्यावर बोलताना ॲड. नाईक यांनी स्पष्ट केले की, संविधानाच्या कलम २१ नुसार जगण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे. सर्वसामान्य, मागास आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना अन्न मिळवून देण्याची क्षमता निर्माण करणे गरजेचे आहे. कायद्यातील विविध तरतुदींची माहिती त्यांनी यावेळी विद्यार्थ्यांना दिली.
पोक्सो आणि लोकसेवा कायद्यावर मार्गदर्शन
शिबिरात इतर कायदेतज्ज्ञांनीही महत्त्वाच्या विषयांवर प्रकाश टाकला. ॲड. डी. आर. बिले: यांनी 'पोक्सो' कायद्याबद्दल माहिती देताना सांगितले की, मुला-मुलींवरील अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी हा कायदा ढाल आहे. कायद्याला शत्रू न मानता संरक्षणासाठी त्याचा वापर करावा. सुधा दामले: यांनी 'लोकसेवा हक्क कायद्या'वर मार्गदर्शन केले. शासकीय कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि कामचुकार कर्मचाऱ्यांवर वचक बसवण्यासाठी हा कायदा कसा प्रभावी आहे, हे त्यांनी पटवून दिले.
प्राची परब यांनी 'व्हिक्टिम कॉम्पेन्सेशन स्कीम' (पीडित भरपाई योजना) अंतर्गत पीडितांचे पुनर्वसन आणि त्यांना मिळणाऱ्या कायदेशीर मदतीबाबत माहिती दिली. आर. टी. आरेकर: यांनी अशा कायदेविषयक शिबिरांच्या आयोजनामागील न्यायालय आणि शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. याप्रसंगी व्यासपीठावर प्राचार्य अरुण मर्गज, बी.एड. कॉलेजचे प्राचार्य परेश धावडे, सेंट्रल स्कूलच्या प्राचार्या चैताली बांदेकर, नर्सिंग कॉलेजच्या प्रा. वैशाली ओटवणेकर व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
या शिबिराच्या निमित्ताने खास 'विधी सेवा व्हॅन' उपलब्ध करून देण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांनी या व्हॅनला भेट देऊन कायदेविषयक माहितीच्या फलकांची आणि साहित्याची उत्सुकतेने पाहणी केली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मंदार जोशी यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन प्राचार्य अरुण मर्गज यांनी मानले. या शिबिराला विद्यार्थी आणि शिक्षकांचा मोठा प्रतिसाद लाभला.
