दोडामार्ग : कसई-दोडामार्ग शहर प्रारूप आराखड्याची जन सुनवाणी १२ व १३ जून २०२५ रोजी संपन्न झाली. एकूणच या प्रारूप आराखड्या संदर्भात कसई - दोडामार्ग शहरवासीय अनभिज्ञ होते. नगरपंचायतीने लोकांच्या खाजगी मालमत्तावर आरक्षण टाकल्यानंतर या बाबत थेट लोकांकडून या संबंधी हरकती मागविण्यात आल्या. ज्या नागरीकांना याबाबत माहिती समजली त्यांनी आपल्या हरकतींची नोंद केली. मात्र या प्रशासनाने खासगी मालमत्तांवर विनापरवाना आरक्षण घातलेले आहे. त्यामुळे या आराखड्यास नागरिकांचा विरोध असून ही नगरपंचायत रद्द करून पुन्हा ग्रामपंचायत करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) जिल्हा उपाध्यक्ष संदिप गवस यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, नगरपंचायत प्रारुप विकास आराखड्याची सुनावणी १२ व १३ जून रोजी नगरपंचायत कसई-दोडामार्गच्या कार्यालयात करण्यात आली. यावेळी १८१ जणांच्या हरकती आल्या. या हरकतींवर १२ जुन २०२५ रोजी सकाळी व्यक्तीगत सुनावणी सुरू झाली. सुनावणी सुरू झाल्यानंतर लगेच उपस्थित शहरवासियांनी याबाबत हरकत घेतली आणि सुनावणी एक-एकाची न घेता सामुहिक घ्यावी असे सांगितले. कारण या सुनावणी दरम्यान काय सांगावे हेच लोकांना माहित नव्हते. त्यामुळे लोकही बिथरले होते. चर्चेनंतर लोकांच्या असे लक्षात आले की आपल्या खाजगी मालमत्तांवर आपणांस न विचारता नगरपंचायतीने आरक्षण घातलेले आहे. म्हणजेच या मालमत्ता थेट नगरपंचायत आपल्या ताब्यात घेणार आहे. यामध्ये ग्रीनझोन, औद्योगिक झोन, व्यावसायिक झोन, कृषी झोन, राखीव वने, ९ मिटर रस्ता, १८ मिटर रस्ता याचा समावेश आहे आणि सुनावणी यावरच होणार आहे. हे जेव्हा उपस्थित नागरिकांच्या लक्षात आले तेव्हा नागरिकांनी या प्रारूप आराखड्यास कडाडून विरोध केला. हा विरोध करतांना सुनावणी अधिकाऱ्यांना सुनावले की, नगरपंचायतीने हद्दीतील जमीनदारांशी कोणतीही चर्चा केली नाही.
जागेवरील परिस्थिती व वस्तूस्थिती तपासली नाही. त्यामुळे नागरीक भूमिहीन, बेघर होणार आहेत, याचाही विचार केला नाही. आमची घरे, शेतजमिनी, बागायती, दुकाने यावरून ९ मिटर, १८ मिटर रस्ते दाखविले आहेत. सातबारावर नोंद नसताना राखीव वन म्हणूनही आरक्षण केले आहे. त्यामुळे या विकास आराखड्यास विरोध करून नगरपंचायतच रद्द करून पुर्वीप्रमाणेच ग्रामपंचायतच करावी असा एकमुखी ठराव घेण्यात आला. या ठरावावर १८१ पैकी जवळपास १३५ नोटीसधारकांनी एकमताने व स्वखुशीने ठराव केला व उपस्थित अधिकाऱ्यांना शासनास जनतेच्या भावना कळवा असे सांगितले.
मुळात नगरपंचायतीने प्रारूप विकास आराखड्यास मंजूरी देताना ६ विरूध्द ११ इतक्या मतांनी प्रारूप विकास आराखडा मंजूर केला आहे. हे करताना निदान एकदा तरी जनतेशी चर्चा करणे आवश्यक होते. ज्यांच्या मालमत्ता जाणार आहेत त्यांनाही समजावून सांगणे गरजेचे होते, परंतु तसे झाले नाही. सुनावणीस उपस्थित होईपर्यंत विकास आराखडा म्हणजे नेमके काय आहे याबाबत कोणासही पुसटशी कल्पना नव्हती. त्यामुळे सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी जवळपास १३५ लोकांनी यांस विरोध केला. अजूनही बऱ्याच शहरवासियांना आराखड्याबाबत पुसटशी कल्पनाही नाही. त्यामुळे येत्या काळात शहरवासीयांनी एकत्र येवून आपल्या हक्कासाठी व न्यायासाठी लढा देण्याची गरज आहे. सुनावणी दरम्यान एकजुटीने अन्यायाला विरोध करणाऱ्या सर्व उपस्थितांचे आभार संदिप गवस यांनी मानले. तसेच चांगले सहकार्य केल्याबाबत उपस्थित अधिकाऱ्यांनाही धन्यवाद देत नगरपंचायतीच्या प्रशासनाचेही आभार त्यांनी मानले. शिवाय येत्या काळात नगरपंचायतीचे सर्व नगरसेवक नागरीकांच्या न्याय हक्कासाठी पाठीशी राहतील अशी सर्वांचीच अपेक्षा असल्याचे मत त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे मांडले. शिवाय शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वांशी चर्चा, विचार विनिमय करून सर्व शहरवासीय मिळून योग्य तो निर्णय घेवुया. शहरवासियांनी शहराच्या विकासासाठी एकत्र येवुया, तसेच आमच्या हरकतींचा योग्य विचार न झाल्यास व अन्याय झाल्यास यापुढील आवश्यक ते दरवाजे नक्कीच खटखटावे लागणार असे त्यांनी स्पष्ट करत सहकार्य करणाऱ्या सर्व दृश्य व अदृश्य शक्तीचे आभार मानले.
