बांदा : मागील दोन वर्षे सनदशीर मार्गाने केलेल्या आंदोलनाने मिळविलेले २७९ कोटी रु. काजू अनुदान हे फक्त घोषणे पुरतेच कागदावर राहून काजु बागायतदाराची झालेली घोर निराशा, फळपिकांच्या विम्याबाबत वारंवार केलेल्या मागण्या, वन्य प्राण्यांकडून शेतकऱ्यांचे होणारे अतोनात नुकसान याबाबतीत पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण व सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधी तथा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडून जाणून बुजून झालेले दुर्लक्ष यावर विचार विनिमय करण्यासाठी, दोडामार्ग व वेंगुर्ला येथील कार्यरत असणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक सिंधुदुर्ग शेतकरी व फळ बागायतदार संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली बांदा येथे बांदा विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीच्या हॉलमध्ये आज संपन्न झाली.
या बैठकीत शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी प्रचंड आक्रमक झालेले दिसून आले. आंदोलने करून शासनास २७९ कोटी रुपये काजू अनुदान देण्यास भाग पाडले ते गणेश चतुर्थीपूर्वी कमाल अनुदान मर्यादा २०,०००/- रुपये ते घरटी ५०-६० हजार रुपये मिळण्याची आशा असणाऱ्या काजू शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला. शासनाने ३१ ऑगस्ट पूर्वी अनुदानाचे फॉर्म कागदपत्रांसह भरून देण्याचे जाहीर केले असताना जिल्ह्यामध्ये शासनाच्या पणन खात्याचे किंवा काजू बोर्डाचे कुठचेही ऑफिस नसताना शासनाने कुठच्या आधारावर ही तारीख जाहीर करून शेतकऱ्यांचा तोंडचा घास पळवून नेला असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. तसेच अनुदान संबंधित अध्यादेशातील जाचक अटी शर्ती शिथिल करण्याबाबत जी निवेदने शिक्षण मंत्री आणि पालक मंत्री यांना दिली होती त्याचे काय झाले?... तूमच्याकडे यंत्रणाच कार्यान्वित नसताना कोणत्या आधारावर तुम्ही ३१ ऑगस्ट, ३० सप्टेंबर या अनुदान मागणी अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम तारीख जाहीर करता? सर्व संघटनांचे पदाधिकारी किमान चार ते पाच वेळा जिल्ह्यातील दोन्ही मंत्रांना भेटून त्यांच्याकडे न्याय मागणी करूनही मंत्र्यांनी फक्त आश्वासन दिले. कोणत्याही प्रकारचा ठोस निर्णय घेण्यात त्यांना रस वाटला नाही उलट मतदारांना भुलविण्यासाठी तुटपुंजे कडधान्य व तुटपुंजे भजन साहित्य देण्यातच मंत्र्यांनी आपला वेळ खर्ची घातला. दिनांक ८ ऑगस्ट रोजी बांदा येथे मा. दीपकभाई केसरकर यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून जाचक अटी रद्द करून चतुर्थीपूर्वी काजू अनुदान मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते तेही हवेत विरले. तर १४ ऑगस्टला ओरोस येथील जनता दरबारामध्ये पालकमंत्री श्री. रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांनीही गुळमळीत उत्तर देऊन शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सावंतवाडीतील शेतकरी व फळ बागायतदार संघ- सावंतवाडी, दोडामार्ग मधील शेतकरी व फळ बागायतदार संघ-दोडामार्ग तसेच वेंगुर्ल्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. रोणापालचे माजी सरपंच व सदर बैठकीचे आयोजक सुरेश गावडे यांनी उपस्थितांचे स्वागत करून प्रास्ताविक केले. यावेळी व्यासपीठावर विलास सावंत, संजय देसाई, घनश्याम नाईक, दिगंबर शेटकर व चंद्रशेखर देसाई उपस्थित होते.
सदर बैठकीत येत्या १८ सप्टेंबरपर्यंत काजू बोर्डाचे कार्यालय वेंगुर्ला येथे कार्यान्वित होऊन तेथून काजू अनुदानाच्या फॉर्मचे वाटप न झाल्यास, अनुदान अटी शर्ती शिथिल करण्याबाबत निर्णय न घेतल्यास कुठल्याही प्रकारची नोटीस न लावता जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरतील असा इशारा यावेळी सर्वानुमते देण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत बघू नका असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. त्याचा परिणाम निश्चितच येत्या विधानसभा निवडणुकीत आपल्याला जाणवेल अशी स्पष्ट ताकीद या सर्व शेतकरी संघटनानी दिली. त्याचबरोबर वन्य प्राण्यांकडून फळबागांचे होणारे अतोनात नुकसान यावरही चर्चा करण्यात येऊन गेल्या वर्षी आंबा व काजू पिकांचे उतरलेल्या विम्याची रक्कम अजूनही न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी आपली खदखद व्यक्त केली. अतिवृष्टीने घडलेल्या सुपारीचे त्वरित पंचनामे करून शासनाने नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. शासनाने प्रत्येक पिकाची किमान आधारभूत किंमत जाहीर करावी अशी ही मागणी श्री. अमित सावंत यांनी केली. आगामी विधानसभा निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी भगिनींची मते मिळावी म्हणून लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. सुरुवातीला या योजनेमध्ये सुद्धा जाचक अटी होत्या त्या पूर्ण करणे भगिनींना अशक्य होते परंतु मतांच्या हव्यासापोटी लाडकी बहीण मधील जाचक अटी ताबडतोब रद्द करण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे काजूचे अनुदानविषयी जाचक अटी शर्ती का रद्द करण्यात आल्या नाहीत असाही प्रश्न उपस्थित शेतकऱ्यांनी विचारला. बऱ्यापैकी पगार असणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना शासन पगारवाढ, वीज कर्मचाऱ्यांना सुद्धा १९% पगारवाढ देते, मस्तावलेल्या साखर कारखान्यांच्या कर्जांना थकीत हमी म्हणून शासनाकडून १५९० कोटी रुपये त्वरित मंजूर केले जातात तर मग एप्रिलमध्ये मंजूर झालेल्या २७९ कोटी रुपये अनुदान गरीब काजू शेतकऱ्यांना देण्यास सरकार का टाळाटाळ करत आहे असा सवाल अध्यक्ष विलास सावंत यांनी उपस्थित केला. याच बैठकीत पडवे माजगाव येथे असणाऱ्या सह्याद्री काजू कारखान्यांमध्ये लवकरच मद्यार्क निर्मिती केली जाईल आणि काजु बागायतदारांचे बोंडूफळ मोठ्या प्रमाणात चांगल्या दराने खरेदी केले जाईल अशी ग्वाही चंद्रशेखर देसाई यांनी दिली.
सदर बैठकीस प्रकाश वालावलकर-मडुरा, अभिलाष सावंत-तांबोळी, नितीन मावळणकर-बांदा, विष्णू सावंत- रोणापाल, भीमराव देसाई आणि लक्ष्मण देसाई-कळणे, दिगंबर शेटकर-तुळस, अमित सावंत-कुंबल, जगदेव गवस-नेतर्डे, सुरेश गावडे- रोणापाल, प्रदीप सावंत -केसरी, गोविंद सावंत आणि समीर शिंदे -देवसु, सागर -रोणापाल, अंकुश कदम- मोरगाव, प्रमोद परब -पारपोली, विश्वनाथ राऊळ-सांगली, जगन्नाथ कदम-मोरगाव इत्यादी पदाधिकाऱ्यांनी अनेक महत्त्वाच्या सूचना मांडून अभी नही तो कभी नही असं आंदोलन करून शासनाला जाग करून न्याय मागण्या प्राप्त करून घ्यायचा निर्धार व्यक्त केला. सर्वअंती चंद्रशेखर देसाई यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
