सिंधुदुर्गनगरी : शासन आदेशानुसार ग्रामसेवक हे असंघटित बांधकाम कामगारांना ९० दिवस प्रमाणपत्र देत नसल्याबाबत भारतीय मजदूर संघाने प्रश्न उपस्थित केला असता, याबाबत शासन आदेशाचे पालन करून कार्यवाही होत नसल्यास संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश पालकमंत्री श्री रविंद्र चव्हाण यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांना दिल्याची माहिती भारतीय मजदूर संघाचे जिल्हा सचिव हेमतकुमार परब यांनी दिली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत संघटना पदाधिकारी व शासकीय अधिकारी यांच्या सोबत बैठक घ्यावी अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाने केली होती. त्या अनुषंगाने आज दिनांक ४ सप्टेंबर रोजी पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी समिती कार्यालय येथे भारतीय मजदूर संघाचे पदाधिकारी व अन्य संघटना पदाधिकारी यांच्या सोबत व शासकीय अधिकारी अधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी श्री.किशोर तावडे, जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी श्री. मकरंद देशमुख, सहाय्यक कामगार आयुक्त श्री. संदेश आयरे, भारतीय जनता पार्टी जिल्हा अध्यक्ष प्रभाकर सावंत तसेच भारतीय मजदूर संघाचे प्रदेश सचिव श्री. हरी चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष सत्यवीजय जाधव, सचिव हेमंतकुमार परब, विभाग संघटन मंत्री भगवान साटम, ओमकार गुरव तसेच अन्य संघटनेचे श्री. प्रसाद गावडे, संतोष तेली, श्री.अशोक बावलेकर, श्री.प्रकाश दळवी व अन्य शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकी दरम्यान ग्रामसेवक शासन आदेशानुसार बांधकाम कामगारांना ९० दिवस कामाचे प्रमाणपत्र देत नसलेल्या बाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येऊन, किमान ज्यांची यापूर्वी बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी झालेली आहे. अश्या कामगारांना नूतनिकरणापासून व मंडळाने जाहीर केलेल्या लाभांपासून वंचित ठेवणे संयुक्तिक होणार नाही किमान नोंदीत असलेल्या बांधकाम कामगारांना ९० दिवस प्रमाणपत्र मिळणेसाठी शासन आदेशानुसार कार्यवाही होणे गरजेचे आहे अशी मागणी भारतीय मजदूर संघ प्रदेश सचिव श्री. हरी चव्हाण यांनी केली असता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांनी तात्काळ दखल घेण्याचे आदेश पालकमंत्री श्री. रविंद्र चव्हाण यांनी दिले. नोंदीत बांधकाम कामगारांचे ऑनलाइन केलेले फेब्रुवारी २०२४ पासून प्रलंबित लाभ अर्ज तात्काळ मंजूर करण्यात यावेत, बांधकाम कामगारांच्या बोगस नोंदणीबाबत तपासणी करुन नंतरच मंजूर देण्यात यावी, प्रलंबित लाभ प्रस्ताव मंजूर करणेबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी. याचबरोबर बांधकाम कामगार नोंदणीसाठी कोणी एजंट बेकायदेशीररित्या काम करत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, सण १९-२० चे लाभ प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या दृष्टीने मंडळ कार्यालयास कळविण्यात यावे, आरोग्य तपासणीमध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या सूचना पालकमंत्री यांनी दिल्या, जिल्ह्यातील घरेलु कामगारांसाठी स्थायी स्वरुपात लाभ मिळण्याच्या उद्देशाने घरेलु कामगार कल्याणकारी मंडळ पुर्नगठण करणेसाठी शासन पातळीवर प्रयत्न करण्याचे आश्वासन पालकमंत्री यांनी दिले.
जिल्ह्यातील शासकीय सेवेत असलेल्या सर्व कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन व सेवाशर्ती व प्रलंबित मागील महिन्याचे वेतन गणेश चतुर्थीपूर्वी मिळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश पालकमंत्री यांचे कडुन देण्यात आल्याची माहिती श्री. परब यांनी दिली.यावेळी भारतीय मजदूर संघाच्या मागणीनुसार पालकमंत्री यांनी बैठक आयोजित केल्याबद्दल भारतीय मजदूर संघातर्फे आभार व्यक्त करण्यात आले.
