दोडामार्ग : तिलारी धरणाच्या जलाशयाला लागून शिरंगे हद्दीत सुरू असलेल्या काळ्या दगडाच्या खाणी कायमस्वरूपी बंद कराव्यात, या मागणीसाठी सुरू असलेले खानयाळे ग्रामस्थांचे साखळी उपोषण सहाव्या दिवसांनंतरीही सुरूच राहिले आहे. आता या आंदोलनाला गोव्यातील पर्यावरण कार्यकर्ते प्रा. राजेंद्र केरकर यांनी भेट देत या आंदोलनाचे समर्थन केलं आहे. मुळात पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात अशा गौण खाणींना परवानगी देणे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर व घटनाबाह्य कृत्य असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी या भेटीदरम्यान केला आहे. तर खाणी कायम स्वरूपी बंद होतं नाही तोवर आंदोलन थांबणार नाही असा ईशारा उपोषण कर्त्या खानयाळे ग्रामस्थांनी दिला आहे.
तिलारी धरणालगत शिरंगे हद्दीत काळ्या दगडाचे सुरू असलेले उत्खनन कायमस्वरूपी बंद करावे, या मागणीसाठी खानयाळे ग्रामस्थांनी येथील शीव परिसरात गुरुवारपासून साखळी उपोषणा सुरुवात केली. मात्र उपोषणकर्त्यांची मागणी पूर्ण करण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याने उपोषण चालू ठेवण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवली आहे. या उपोषणाला महसूल व जलसंपदा विभागाचे अधिकारी भेट देऊन उपोषणकर्त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र उपोषण कर्ते खाणी कायमस्वरूपी बंद करा या मतावर ठाम राहिल्याने हे उपोषण सहाव्या दिवशी सुरू आहे.
गोव्यातील पर्यावरण कार्यकर्ते डॉ. राजेंद्र केरकर यांनी मंगळवारी उपोषण स्थळी भेट देत उपोषणकर्त्यांशी चर्चा केली. उपोषणकर्त्यांनी त्यांना धरणालगत असलेल्या काळ्या दगडाच्या खाणी दाखविल्या. तसेच धरणाच्या पाण्यावर वीज निर्मिती करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या बोगद्यावरच मोठ्या प्रमाणे स्पोट घडविले जात असल्याचे त्यांना सांगितले. शिरंगे येथील डोंगर या खाणींमुळे उध्वस्त होऊन गावासह तालुका आणि गोवा राज्याला भविष्यात धोका असल्याचेही ग्रामस्थांनी श्री. केरकर यांना सांगितले. तसेच खाण बंद झाल्याशिवाय आम्ही माघार घेणार नसल्याचेही उपोषणकर्त्यांनी स्पष्ट केले.
तिलारी धरण परिसरातील खाणींबाबत गोव्याचे जलस्रोत मंत्र्याचे मोठे वक्तव्य
तिलारी धरण परिसरात सुरू असलेल्या खाणींची चौकशी सरकारकडून केली जाणार आहे, अशी माहिती गोवा राज्याचे जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सोमवारी प्रसार माध्यमानां दिली. तिलारी धरण परिसरात उत्खनन करणे हे धोक्याचे आहे. तेथे मोठमोठे सुरुंग स्फोट होत असल्याचे उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे लवकरच जलस्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांमार्फत येथील वस्तुस्थितीची पाहणी केली जाणार असल्याची माहिती मंत्री शिरोडकर यांनी दिली आहे.
तिलारीत राखीव संवर्धन क्षेत्र अधिसूचना महाराष्ट्र सरकारने काढलेली आहे आणि दुसऱ्या बाजूला पर्यावरण, वन्यजीव यांच्या अस्तित्वाला धोका देणाऱ्या व्यवसायांना राजाश्रय देण्याची दुटप्पी भूमिका महाराष्ट्र सरकार घेत आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकांच्या जीवनाशी खेळखंडोबा करत असून हत्ती आणि पट्टेरी वाघ यांच्या भ्रमण मार्गाला प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण करत आहे. ही एक प्रकारे भारतीय घटनेची पायमल्ली असल्याचा आरोप पर्यावरण कार्यकर्ते प्रा. राजेंद्र केरकर यांनी केला.
