कणकवली : देवस्थानाच्या आवारात जिथे 'महाराष्ट्र शासन' असा सातबारा नमूद आहे, अशा ठिकाणी शासनाचा निधी खर्च करता येणार आहे. यासाठी क वर्ग पर्यटनातून निधी खर्च करण्यास शासन मान्यता देत आहे. प्रत्येक वाडी - वस्तीवर पाणंद रस्ते झाले पाहिजेत. घरकुल बांधकामासाठी मंजूर लाभार्थीना ५ ब्रास वाळू शासनाकडून मोफत देण्यात येत आहे. याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या जमीन मोजणीला प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना राज्याचे महसूल ग्रामविकास तथा गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी कणकवली येथे आढावा बैठकीच्या दरम्यान दिले. मुख्य म्हणजे अधिकारी वर्गाने जनतेपर्यंत पोहोचावे, असेही कदम म्हणाले.

येथील भगवती मंगल कार्यालयात आयोजित शासनाच्या महसूल आणि ग्रामविकास विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला. आमदार निलेश राणे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, शिवसेनेचे उपनेते संजय आंग्रे, जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, भाजपचे युवामोर्चा जिल्हाध्यक्ष संदीप मेस्त्री, प्रांताधिकारी जगदीश कातकर तसेच तीनही तालुक्याचे तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व अन्य विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते 

सुरुवातीला महसूल विभागाचा आढावा जगदीश कातकर यांनी सभागृहापुढे ठेवला. देवगड, कणकवली आणि वैभववाडी तालुक्यातील विविध योजनांची आणि प्रगतीची माहिती कातकरी यांनी दिली. यामध्ये मयत खातेदारांच्या नोंदीबाबत तात्काळ निर्णय घ्यावा. जिवंत सातबारा नोंदी 4 प्रकरणावर स्वतः लक्ष घालावे तसेच शेतकऱ्यांनी पांदण रस्ते मागणी केले असतील तर तो प्रस्ताव सादर करून भूसंपादन करून त्याच्या नोंदणी घ्याव्यात, अशी सूचना मंत्री कदम यांनी केली. विशेष म्हणजे या विभागांमध्ये बहुतांशी देवस्थाने राखीव जमीन आहे. परंतु या सर्व जमिनी एकतर वनराई म्हणून नोंदणीकृत आहे तर काही देवस्थानाच्या जमिनी या महाराष्ट्र शासनाच्या नावाने आहेत. अशा ठिकाणी संबंधित देवस्थानांना भक्तनिवास किंवा अन्य सुशोभीकरण करता येत नव्हते. ही अडचण लक्षात घेऊन राज्य शासनाने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती श्री. कदम यांनी यावेळी दिली. 

या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये घरकुल योजनेची कामे सुरू आहेत. मात्र महसूल विभागाकडून ५ ब्रास मोफत वाळूवाटप आहे ती दिली जात नाही. कारण जिल्ह्यामध्ये वाळू उत्खनन बंद आहे. पण, असे असताना कणकवली विधानसभा मतदारसंघात वाळू उपलब्ध होते ही बाब गंभीर आहे. हा अन्याय आहे असा मुद्दा आमदार नीलेश राणे यांनी उपस्थित केला. भूमी अभिलेख विभागाचा ढावा घेत असताना रिक्त पदांचा मुद्दा ऐरणीवर आला. तयाबाबत अहवाल द्यावा, अशी सूचना मंत्री कदम यांच्याकडून करण्यात आली. अन्नपुरवठा विभागातर्फे जो ठेका बीडमधील एका व्यक्तीला देण्यात आला आहे, त्या ठेकेदाराकडून पुरवठाधारकांना पैसे दिले जात नाही, याकडे नीलेश राणे यांनी लक्ष वेधले. त्या ठेकेदारावर‌ कारवाईच्या  सूचना मंत्री कदम यांनी दिल्या. ग्रामविकास विभागाच्या विविध आढाव्यामध्ये नमूद करण्यात आले की ग्रामपंचायतीमध्ये लोकसहभाग असावा. ग्रामपंचायतच्या विविध योजना गावागावात जाऊन सोडवाव्यात यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून एकदा ग्रामपंचायतीने भेटी द्यावा अशी सूचनाही कदम यांनी केली. 

शासनाच्या विविध योजनांची माहिती गावातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोचली पाहिजे. यासाठी अधिकाऱ्यांनी गावभेटी घ्याव्यात. अडचणी सांगत बसण्यापेक्षा त्या कशा सोडवता येतील हे आपण निश्चित करावे. या बैठकीनंतर पुन्हा एकदा आपण या सर्व प्रश्नांच्या चर्चेबाबत आढावा घेऊ, असेही सांगूनसभा संपल्याचे कदम यांनी जाहीर केले.