कणकवली : महाराष्ट्रातील बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बंजाराचा समाजाच्या संघटनेने व बांधवांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन राहुल राठोड यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने प्रांताधिकारी जगदिश कातकर यांच्याकडे दिले.

राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने प्रांताधिकारी जगदिश कातकर यांची मंगळवारी भेट घेतली. यावेळी सुनील राठोड,  श्याम पवार, आकाश चव्हाण, संतोष पवार, अनिता राठोड, सुनिता राठोड, अनिता जाधव, सविता आडे, सविता पवार, ज्योती जाधव, गजानन राठोड, मनीष जाधव, तालुबाई चव्हाण, राजेश पवार यांच्यासह महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

यावेळी सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, महाराष्ट्रातील बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश केलेली सेंट्रल प्रोविन्स बेरार, नागपूर (एमपी)च्या शिफारशी समवेश हैदराबादचे गॅझेट लागू करण्याची अधिसूचना निर्गमित करून तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक व शासनाच्या आणि न्या. बापट, अन्य आयोगांचे या जमातीस संंविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ (२) नुसार अनुसूचित जमातीच्या आरक्षण टक्केवारीत (विजा-अ) टी टक्केवारी स्वतंत्रपणे समावेश करणारी राज्य शासनाची शिफारस केंद्र करण्यात यावी. बंजारा समाजाच्या आरक्षण विषय समस्येवर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात बैठक आयोजित करून त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केला होता. मात्र, अद्यापही आरक्षणाचा विषय मार्गी लागलेला नाही.  महाराष्ट्र  राज्यातील बंजारा समाजाला इतर राज्यात मिळालेल्या संविधानिक सवलती प्राप्त झालेल्या नाहीत. परिणामी राज्यातील बंजारा समाज हा विकासापासून वंचित आहे. समाजबांधव तांड्यात राहत असून त्यांना मूलभूत सोयीसुविधा अद्यापही मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे तांडयांवर राहणारे समाजबांधव हे शहराकडे स्थलांतरित होत आहे. त्यामुळे तांडे ओस पडत चालले आहेत. या सर्व गोष्टींचा गांभीर्याने विचार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करून बंजारा समाजाच्या अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी कणकवलीतील समाजबांधवांनी केली.

फोटो