सिंधुदुर्गनगरी : ग्रामसेवक युनियनच्या चुकीच्या आदेशानुसार ग्रामसेवकांनी बांधकाम कामगारांना प्रमाणपत्र देणे बंद केले आहे. याबाबत योग्य तो तोडगा काढून बांधकाम कामगारांना प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात करावी अन्यथा १५ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसणार, असा इशारा बांधकाम कामगार कल्याणकारी महासंघाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे
महासंघाचे अध्यक्ष बाबल नांदोसकर, सहसचिव अनिल कदम, सल्लागार दीपक गावडे, सदस्य विनायक मेस्त्री, रवींद्र चव्हाण, राजाराम नाचणकर, निकिता गावकर, अन्नत मेस्त्री, रमथुल हसन, प्रदीप पाताडे, सुनील तवटे, अशोक रेडकर आदींनी जिल्हाधिकाऱ्याना बांधकाम कामगारांच्यावतीने निवेदन सादर करून उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, १९९६ च्या कायद्यानुसार शासनाने कामगारांसाठी विविध योजना जाहीर केल्या. त्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शासनाजवळ कामगार नोंदणी करावी लागते. नोंदणी करतेवेळी नोंदणी फॉर्मवर उल्लेख केल्याप्रमाणे विकासक नियुक्त ठेकेदार मालक यांच्या
शिफारसपत्राच्या आधारे व शासनाच्या १ ते १० जीआरमध्ये उल्लेख आहेत. गावपातळीवर शासन प्राधिकृत अधिकारी ग्रामसेवक यांनी ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र कामगारांना गावपातळीवर ग्रामसेवकांनी द्यायचे आहे. ग्रामसेवकांना नोंदणी अधिकारी म्हणून शासनाने घोषित केलेले नाही. केवळ ग्रामसेवक युनियनच्या चुकीच्या आदेशानुसार ग्रामसेवकांनी कामगारांना प्रमाणपत्र देणे बंद केले आहे. ग्रामसेवकांकडून मजुरांना प्रमाणपत्र देण्यास गावपातळीवर राजकीय दबाव असेल व गरीब मजुरांची दिशाभूल दलालांकडून केली जात असेल आणि खोटी प्रमाणपत्र देण्यास दबाव आणला जात असेल, तर ग्रामसेवक युनियनने संबंधितांवर गुन्हा दाखल करावा. त्यासाठी बांधकाम कामगार संघटना सहकार्य करण्यास तयार आहे मात्र कामगारांना प्रमाणपत्र देणे बंद करू नये, अशी मागणी असून याबाबत जिल्हाधिकाऱ्याऱ्यांनी योग्य तोडगा काढावा व ग्रामसेवकांना बांधकाम कामगारांना प्रमाणपत्र देण्याच्या सूचना द्याव्यात अन्यथा उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा देण्यात आला.
