कणकवली : वारंवार लक्ष वेधून देखील दिव्यांगांच्या मागण्यांकडे संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याने एकता दिव्यांग विकास संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी "मोडेन पण वाकणार नाही" अशी भूमिका घेत सोमवारी कणकवली तहसीलदार कार्यालय येथे नायब तहसीलदार यांची भेट घेत निवेदन दिले. त्या निवेदनाच्या माध्यमातून आठ दिवसांत चर्चा करून जिल्हा स्तरावरील मागण्या पूर्ण करा अन्यथा १५ ऑगस्ट दिवशी तहसीलदार कार्यालय तसेच प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर सनदशीर मार्गाने आमरण साखळी उपोषण छेडण्यात येईल असा इशारा दिला आहे.
मागील अनेक महिने अनेक लोप्रतिनिधी ना भेटून चर्चा करून देखील कोणतेच प्रश्न न सुटत असल्याने निवेदन देऊन उपोषण करण्याची वेळ आल्याच संस्थाध्यक्ष सुनिल सावंत यांनी सांगितले. दरम्यान बोलताना ते म्हणाले, आजपर्यंत स्थानिक आमदार, विविध पक्षाचे नेते मंडळी तसेच शासनाचे जबाबदार अधिकारी यांना भेटून समस्या मांडल्या मात्र जिल्ह्यातील लोप्रतिनिधी ना दिव्यांगांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यासाठी दोन तास वेळ नाही. दिव्यांगांची जिल्हा स्तरावर बैठक घेऊन देखील प्रश्न सुटणारे आहेत मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून दिव्यांगांवर अन्याय करायचा कार्यक्रम सुरू आहे. अनेक योजना बंद पडल्या त्याला जबाबदार कोण ? याच जरा लोकप्रतिनिधींनी परीक्षण करणं गरजेचं असल्याचं देखील श्री. सावंत म्हणाले.
यावेळी तहसीलदार, प्रांताधिकारी जगदीश कातकर, गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण, कणकवली पोलीस ठाणे यांना निवेदन प्रत सादर करण्यात आली. निवेदन देताना संस्थाध्यक्ष सुनील सावंत, बाळकृष्ण बावकर, सचिन सादये, यलाप्पा कट्टीमणी, अशोक पाडावे, दिपक दळवी, मोहन परब, आदेश कारेकर, समीर तेलग्गी उपस्थित होते.
दरम्यान पुढे ते म्हणाले, जर आमच्या या एकंदरीत मागण्यांपैकी कोणत्याही मागण्या पूर्ण होत असतील तर जसे जिल्हा नियोजन बैठकीवेळी जनतेचे रक्षक बनलेले लोकप्रतिनिधी उपस्थित असतात तसेच या बैठकीत देखील ते असणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित अधिकारी - कर्मचारी उपस्थित असणे गरजेचे तरच उपोषण मागे घेण्यात येईल असेही ते म्हणाले.
यावेळी दिलेल्या निवेदनात पुढील मागण्या केल्या आहेत
दिव्यांगाना संजय गांधी पेन्शन आजीवन चालू राहावी. तसेच दिव्यांग व्यक्तीचा मुलगा २४ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पेन्शन बंद होते. ती बंद करू नये. जर शासकीय नोकरीला मुलगा असेल तरच त्यांची बंद करावी, उत्पन्नाचा दाखला दरवर्षी दयावा लागतो, तो बंद करून अट शिथिल करण्यात यावी, दिव्यांग व्यक्तींक तीन चाकी दुचाकी वाहन मिळत होत ती योजनाच शासनाकडून बंद करण्यात आली आहे. ती परत चालू करावी, अंध बांधवांसाठी रेल्वे कडून १००% दिव्यांग प्रमाणपत्र असले तरच त्यांना रेल्वेचा पास मिळतो ही अट रद्द करून सर्व अंध बांधवांना रेल्वेचा पास मिळावा, शासनाच्या नियमानुसार ४% आरक्षण प्रमाणे प्रत्येक जिल्हयात दिव्यांग बांधवाना नोकरीत भरती करून घ्या. तसेच आपल्या जिल्ह्यात किती दिव्यांग नोकरीला आहेत त्याचा अहवाल सादर करा, काही दिव्यांग बांधव आपल्या रोजीरोटी साठी रिक्षा व फोर व्हीलर गाडी चालवतात तर त्यांना वाहन परवाना मिळणे गरजेचे आहे. लवकरात लवकर ही मागणी पूर्ण व्हावी किंवा योग्य ती पर्यायी व्यवस्था शासनाकडून व्हावी, कुक्कुटपालन व्यवसाय करण्यासाठी दिव्यांग बांधवांना शासनाकडून ५०,००० मिळत होते ते बंद करून १६,०००रु. मिळतात. मात्र ही योजना जुन्या नियमाप्रमाणे सुरू करून ५०,००० अनुदान रक्कम मिळावी, दिव्यागांना अडचणी तसेच वैद्यकीय प्रमाणपत्र सुविधा मिळण्यासाठी एखाद्या नंबर ने व्हॅन सुरू करण्यात यावी, जिल्हा रुग्णालयाप्रमाणे उपजिल्हा रुग्णालयात देखील दिव्यांग प्रमाणपत्र व तपासणी सुविधा सुरू करण्यात यावी. त्यामुळे दिव्यांगांची होणारी गैरसोय थांबेल, यु.डी. आय. डी कार्ड वेळेत मिळत नाहीत ती लवकरात लवकर मिळावी आणि यु.डी. आय. डी कार्डवर शासनाच्या सर्व सोयी सुविधा मिळाव्यात, रेशन कार्ड दिव्यांग बांधवांना स्वतंत्र मिळते, मात्र शासनाच्या जीआर नुसार काही दिव्यांगांना नवीन रेशन कार्ड काढल्यावर धान्य मिळत नाही, अंत्योदय योजनेसाठी एखाद्या दिव्यांग व्यक्तीने प्रस्ताव केला तर अनेक अडचणी त्यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून निर्माण होतात आणि ती व्यक्ती त्या योजनेपासून दूर होते. त्याही गोष्टीत शिथिलता मिळावी, दिव्यांग भवनामध्ये जास्तीत जास्त दिव्यांग बांधवांना नोकरीत समाविष्ट करून घेण्यात यावे, घरकुल योजनेतून दिव्यांग बांधवांना कमीत कमी तीन लाख ते साडेतीन मिळावे तसेच ते विनाअट मिळावे, शासन - प्रशासनाने गाव पातळीसह तालुका व जिल्हास्तरावर देखील दिव्यांग दिन साजरा करावा, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाच्या संबंधित विभागात पेंडीग आहेत ते का पेंडिंग आहेत ? दिव्यांगाचे प्रस्ताव ६ सहा महिन्यातच मंजूर का होत नाही ?, दिव्यांगांना रोजगारासाठी बॅंकांकडून कर्ज योजना मिळत नाही. एखाद्या बँकेशी चर्चा करून दिव्यांगांना कमी टक्के% व्याज दराने कर्ज उपलब्ध व्हावे, जिल्ह्यात अलीकडे बंद झालेले दिव्यांग मेळावे सुरू करून लोप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दोन महिन्यातून किमान एकदा मेळावे लावून दिव्यांगांच्या समस्या जाणून घ्याव्या व त्या सोडवाव्यात अशी मागणी दिव्यांग संघटने कडून होत आहे..
