सिंधुदुर्गनगरी : अनुसूचित जातीतील हिंदू खाटीक समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसह सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी हिंदू खाटीक समाज आर्थिक महामंडळामार्फत समाजातील पात्र लाभार्थ्यांसाठी स्वयंरोजगाराच्या विविध कर्ज व अनुदान योजना राबविण्यात येत आहेत. इच्छुक पात्र नागरिकांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन हिंदू खाटीक समाज आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक व्ही. आर. आरेनवरु यांनी केले आहे.

विविध कर्ज व अनुदान योजना

50 टक्के अनुदान योजना : या योजनेंतर्गत प्रकल्पाची कमाल मर्यादा 50 हजार रुपये आहे. प्रकल्प किमतीच्या 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 25 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. उर्वरित रक्कम बँकेमार्फत उपलब्ध करून दिली जाते. बँकेच्या नियमानुसार व्याज आकारण्यात येते. कर्जाची परतफेड सर्वसाधारणपणे तीन वर्षांत करावी लागते.

बीज भांडवल योजना : या योजनेंतर्गत 50 हजार 1 रुपयांपासून 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना अर्थसाहाय्य दिले जाते. प्रकल्प किमतीच्या 20 टक्के बीजभांडवल कर्ज महामंडळामार्फत वार्षिक 4 टक्के व्याजदराने उपलब्ध करून दिले जाते. या योजनेत प्रकल्प किमतीच्या 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयांपर्यंत महामंडळाचे अनुदान समाविष्ट असल्याची तरतूद आहे. बँकेमार्फत 75 टक्के कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. बँकेच्या कर्जावर नियमानुसार व्याज आकारले जाते. अर्जदाराला प्रकल्प किमतीच्या 5 टक्के रक्कम स्वतः भरावी लागते. महामंडळाचे व बँकेचे कर्ज निर्धारित समान मासिक हप्त्यांनुसार तीन ते पाच वर्षांच्या कालावधीत परतफेड करावे लागते.

थेट कर्ज योजना : या योजनेंतर्गत प्रकल्पाची कमाल मर्यादा एक लाख रुपये आहे. प्रकल्प किमतीच्या 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. उर्वरित 50 हजार रुपये महामंडळामार्फत वार्षिक 4 टक्के व्याजदराने कर्जरूपाने उपलब्ध करून दिले जातात. कर्जाची परतफेड सर्वसाधारणपणे तीन वर्षांत करावी लागते.

 एनएसएफडीसी योजना : या योजनेंतर्गत प्रकल्पाची कमाल मर्यादा एक लाख 40 हजार रुपये आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (NSFDC), नवी दिल्ली यांच्यामार्फत अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. एकूण प्रकल्पाच्या 90 टक्के रकमेच्या मर्यादेत, जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयांपर्यंत अनुदानाची तरतूद असून उर्वरित रक्कम बीजभांडवल स्वरूपात देण्यात येते.

अर्जासाठी आवश्यक पात्रता

अर्जदार अनुसूचित जातीतील हिंदू खाटीक समाजातील असावा. त्याचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असावे. राज्य महामंडळाच्या योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील अर्जदारांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक आहे. अर्जदार महामंडळाच्या राज्य किंवा केंद्र शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा थकबाकीदार नसावा.

आवश्यक कागदपत्रे

 सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेला जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला. पासपोर्ट आकाराची तीन छायाचित्रे. रेशनकार्ड किंवा मतदान ओळखपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, आधारकार्ड व पॅनकार्डची प्रत. प्रस्तावित व्यवसायाचे कोटेशन, आवश्यकतेनुसार जागेचा पुरावा आणि प्रकल्प अहवाल. व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार आवश्यक परवाने, परमिट, वाहनासाठी बॅच क्रमांक व अन्य संबंधित दाखले. बँक खाते क्रमांक व पासबुकची छायांकित प्रत इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक आहेत. 

हिंदू खाटीक समाजातील इच्छुक व पात्र लाभार्थ्यांनी अधिक माहितीसाठी जिल्हा व्यवस्थापक, हिंदू खाटीक समाज आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, ए विंग, तळमजला, सिंधुदुर्ग येथे संपर्क साधावा.