सिंधुदुर्ग : राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २९ सप्टेंबर २०२१ मध्ये काढलेल्या अन्यायकारक अधिसूचनेमुळे नवीन आरोग्य सेवक भरतीवर निर्बंध आले आहेत. राज्यातील पाच हजार आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती आणि आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे. हिवताप योजनेतील पदे पदोन्नती साखळीतील आहेत. मात्र या अधिसूचनेमध्ये पदोन्नती साखळीतील पदाच्या शैक्षणीक पात्रतेत वाढ केली असल्याने व ही पात्रता कार्यरत कर्मचाऱ्यांकडे नसल्यामुळे ते पदोन्नती पासून वंचित झाले आहेत. यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षापासून लाल फीतत अडकलेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा हिवताप कर्मचारी संघटनेने आमदार वैभव नाईक यांना याबाबतचे निवेदन दिले होते. आमदार वैभव नाईक यांनी राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांकडे यासंदर्भात पाठपुरावा केला आहे. मात्र अन्यायकारक अधिसूचना व जाचक अटी रद्द न केल्यास दिनांक २० ऑगस्ट २०२३ रोजी मुंबई येथील आझाद मैदान येथे आंदोलन करण्याचा इशारा आरोग्य अधिसूचना विरोधी संघर्ष समितीचे निमंत्रक विजय मोहोरकर, कार्यवाह निमंत्रक डी.एस पवार यांनी दिला आहे.
राज्यातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी ५ जुलैपासून मुंबई येथील आझाद मैदान मैदानावर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा आरोग्य अधिसूचने विरोधी संघर्ष समितीतर्फे देण्यात आला होता.आंदोलन करण्यापूर्वीच शासनाने लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन तात्पुरते रद्द करण्यात आले.परंतु शासनाने त्यावर कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्याने आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अडचणीत आले आहे. कर्मचारी पुन्हा एकदा हक्काची लढाई लढण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती संघर्ष समितीकडून देण्यात आहे.सिंधुदुर्ग जिल्हा हिवताप कर्मचारी संघटनेने देखील या आंदोलनास पूर्ण पाठींबा दिला आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २९ सप्टेंबर २०२१ मध्ये काढलेल्या अधिसूचनेमुळे नवीन आरोग्य सेवक भरतीवर निर्बंध येणार आहेत आरोग्य सेवक त्यामुळे जवळपास १४ हजार पदे रिक्त राहण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे त्यामुळे नवीन सुशिक्षित बेरोजगारांच्यावर अन्याय होणार आहे नोकरी पासून वंचित राहावे लागणार आहे आरोग्य निरीक्षक आरोग्य पर्यवेक्षक व अवैद्यकीय आरोग्य अधिकारी ही सर्व पदे रिक्त राहणार आहेत यामुळे आरोग्य विभागाचा डोलारा कोसळण्याची भीती निर्माण झाली आहे भविष्यात कुठल्याही सुशिक्षित बेरोजगाराला या पदासाठी पात्र ठरणे शक्य होणार नाही. तसेचअनुकंपा तत्वावर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार नाही. राज्यातील २८० पंचायत समित्यांकडे आरोग्य पर्यवेक्षकांची २५० पदे या आधी सूचनेमुळे रिक्त आहेत अवैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या महाराष्ट्रातील मंजूर ५१ पैकी ५० पदे रिक्त आहेत.
अन्यकारक अधिसूचनेमुळे हिवताप विभागाचा डोलारा कोसळणार अशी भीती आरोग्य विभागातील कर्मचारी व्यक्त करत आहेत. हिवताप योजनेतील पदे पदोन्नती साखळीतील आहेत मात्र २९ सप्टेंबर २०२१ ची नवीन सेवा प्रवेश अधिसूचनेमध्ये पदोन्नती साखळीतील पदाच्या शैक्षणिक पात्रतेत वाढ केली असल्याने व ही पात्रता कार्यरत कर्मचाऱ्यांकडे नसल्यामुळे ते पदोन्नती पासून वंचित झाले आहेत यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षापासून लाल फीतत अडकलेला आहे. हिवताप योजनेतील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याने याविरुद्ध हिवताप योजनेतील कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी बेमुदत उपोषणाचा निर्णय घेतला आहे
अन्यायकारक अधिसूचना व जाचक अटी रद्द करून सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना न्याय मिळण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास दिनांक २० ऑगस्ट २०२३ रोजी पुन्हा एकदा आंदोलन करण्याचा इशारा आरोग्य अधिसूचना विरोधी संघर्ष समितीचे निमंत्रक विजय मोहोरकर, कार्यवाह निमंत्रक डी.एस पवार यांनी दिला आहे.
