सिंधुदुर्गनगरी : गेळे वासियांची वहिवाट असलेला सर्वे नंबर १९ आणि २० शासकीय संपादनातून वगळण्याचा प्रस्ताव आजच महसूल मंत्र्यांकडे पाठवावा. व वहिवाटीप्रमाणे जमीन वाटपातील अडचण दूर करावी असे आदेश जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांना सिंधुनगरी येथील गेळे वासियांचा उपोषण स्थळी दिले. तर महसूल मंत्री विखे पाटील यांनाही मोबाईलद्वारे संपर्क साधत हा प्रश्न आपल्या सरकारला सोडवायचा असल्याबाबत त्यांचे लक्ष वेधल्याने महसूल व वन विभागाचे शुद्धिपत्र काढून गेळे वासियांचा हा प्रश्न सुटेल अशी त्यांनी उपोषणकर्त्यांना ग्वाही दिली.
यावेळी पालकमंत्र्यांसमवेत उपोषण स्थळी जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, आमदार निरंजन डावखरे, अतुल काळसेकर, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, माजी आमदार राजन तेली, भाई सावंत आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. सावंतवाडी तालुक्यातील गेळे येथील जमीन मालकांना वहिवाटीप्रमाणे जमिनीचे वाटप करताना अडचण आली आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या अहवालामुळे गेळे गाववासीयांवर अन्याय झाला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सर्वसामान्य जनतेसाठी काम करीत असून हा अन्याय आपण दूर करणार आहोत. गेळेमधील जनतेची वहिवाट असलेला सर्वे नंबर १९ व २० वगळून उर्वरित जमिनीमधून शासनाला हव्या असलेल्या जमिनीचे संपादन करावे असा प्रस्ताव शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी महसूल मंत्र्यांकडे पाठवावा असे आदेश उपोषण स्थळी भेट देताच पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले. व गेळे वासियांचा हा प्रश्न आपल्या सरकारला तातडीने सोडवायचा आहे असेही महसूलमंत्र्यांना मोबाईल द्वारे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे गेळे वासियांचा हा प्रश्न सुटेल असा विश्वास निर्माण झाला आहे.
आंबोली चौकुळ व गेळे येथे गेली चाळीस वर्षापासून अधिक काळ कबुलातदार गावकर हा प्रश्न या जमिनीत गावात यांची घरे शेती बागायती शेतमांगर अशी वहीवाट असताना जमिनी नावावर होत नसल्यामुळे अनेक वर्ष गावाशी यांचा संघर्ष सुरू होता. भाजप सरकारने हा प्रश्न सोडविताना वहिवाटीप्रमाणे वाटप करण्याचा निर्णय घेत तसा शासन निर्णय जारी केला. अन्य दोन गावांनी गावातील जमिनी परप्रांतीयांना विकल्याचे दिसून येते. मात्र, गेळेवासीयांनी अनेक वर्ष वहिवाट असलेली जमीन त्यातील घरे त्यातील भात शेती बागायती व परंपरागत वापर कायम ठेवला आहे. त्या खऱ्या मूळ मालकांना वहीवाटीप्रमाणे वाटप होण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेऊन हा चांगला निर्णय घेतला होता. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सर्वसामान्य जनतेसाठी काम करणारे नेते असून वहिवाटीप्रमाणे शेतकऱ्यांना जमीन मिळावी यासाठी अनेक वर्ष रखडलेला हा प्रश्न सोडविला होता. मात्र, तत्कालीन जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे यांनी या धोरणाला खो घातल्याचे दिसते. ज्या जमिनीत जनतेची घरे आहेत वहिवाट आहे तीच जमीन शासकीय जमीन संपादन करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. खरे तर गेळे गावातील सर्वे नंबर ४० ही उर्वरित जमीन असून त्यामध्ये नागरिकांच्या वहिवाटी नाहीत. या जमिनीत ना घरे, ना शेती ना वहिवाटी, ही जमीन शासकीय जमिनीसाठी संपादित व्हायला हवी होती तसा प्रस्ताव तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे पाठविला पाहिजे होता. त्यावेळी ही चूक आत्ताच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुधारावी व सर्वे नंबर १९ व २० वगळण्याचा व ४० सर्वे नंबर मधून शासकीय जमीन संपादन करण्याचा प्रस्ताव महसूल मंत्र्यांकडे तातडीने म्हणजे आजच पाठवावा असे आदेश पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले. व महसूल मंत्र्यांकडून शुद्धिपत्र काढून आपण पाठपुरा करू व सर्वे नंबर १९ व २० मधील जमीन वहिवाटीप्रमाणे त्या त्या शेतकऱ्यांना त्यात त्यात जमीन मालकांना दिली जाईल व सर्वसामान्य जनतेसाठी भाजपाचे हे सरकार आहे याची प्रचिती या जिल्ह्यातून गेळे वासीयांवरील अन्याय दूर करून दिली जाईल व स्वतः जिल्हाधिकारी महसूलमंत्र्यांना दिलेला प्रस्ताव आजच पाठवून उपोषण करताना लिंबू पाणी देऊन संदीप गावडे यांचे उपोषण आजच सोडवतील अशी ग्वाही पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी देत गेळे वासीयांना प्रश्न सोडविण्याचा विश्वास दिला.
गेले दोन दिवस सुरू असलेले गेळेवासीयांचे हे उपोषण जिल्हाधिकारी यांनी महसूल मंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठवून त्याची एक प्रत मला आजच द्यावी. व त्या पत्राची प्रत गेळेवासीयांना सुपूर्त करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे उपोषण लिंबू पाणी देऊन सोडवावे. व आजच या उपोषणाची सांगता करावी असे आदेशही पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले.
