सिंधुदुर्ग : महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागाची शासनाने पुनर्रचना करावी, या प्रमुख मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी या विभागातील अधिकारी- कर्मचान्यांनी राज्यव्यापी असहकार आंदोलन पुकारले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सहा अधिकारी आणि २२ कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. दरम्यान, बुधवारी कार्यालयाबाहेर पंडाल मध्ये सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत काम बंद आंदोलन छेडले आहे.

राज्य व केंद्र सरकारच्या १४ विविध करांचे विलीनीकरण होऊन 9 जुलै २०१७ पासून देशात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कायदा अस्तित्वात आला. यामुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा ताण वाढला आहे. त्या अनुषंगाने या विभागाची पुनर्रचना करण्यात यावी, अशी मागणी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून केली गेली आहे. मात्र मागील सहा वर्षे या मागणीकडे दुर्लक्ष होत असून शासनाने पुनर्रचना केलेली नाही. शासनाने या विभागाच्या पुनर्रचनेबाबत निर्णय घ्यावा, या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यव्यापी असहकार आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

30 व 31 ऑक्टोबर या कालावधीत हजेरीपटावर स्वाक्षरी करून दोन तास ठिय्या आंदोलन कार्यरत वेळेपूर्वी व वेळेनंतर अतिरिक्त कामकाज नाही अशा स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात आले होते. तर बुधवारी 1 नोव्हेंबर पासून 3 नोव्हेंबर या कालावधीत लेखणी बंद आंदोलन छेडण्यात आले आहे.

बुधवारी कार्यालय परिसरात सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत काम बंद आंदोलन पुकारले आहे या आंदोलनात राज्यकर उप आयुक्त अभिजीत पोरे, सहाय्यक राज्य कर आयुक्त प्रशांत कोरे, राज्य कर अधिकारी अनुज रासम, सुधीर नार्वेकर, तेजस्विनी शिंदे, व्यवसाय कर अधिकारी डॉ दिपाली पाटील, अनिकेत रामाने आदी अधिकारी कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.

एकूण पाच दिवसीय असहकार आणि लेख निबंध आंदोलनाची दखल न घेतल्यास 4 नोव्हेंबर पासून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा आंदोलन कर्त्यांकडून यावेळी देण्यात आला.