कणकवली : जिल्हा प्रशासनामध्ये झालेल्या बदल्यांमध्ये गौडबंगाल आहे. सेन्सिटिव्ह मानल्या जाणाऱ्या खनिकर्म विभागाचा चार्ज मुख्यालयापासून जवळपास 70 किमी दूर असलेल्या, लोकसंख्या व आकाराने मोठा असलेल्या देवगडच्या तहसीलदारांना का देण्यात आला? खनिकर्म विभागात खानिकर्म निरीक्षक म्हणून कार्यरत असलेले अशोक पोळ यांना येथे आठ वर्षे होऊनही आणखीन एक वर्षाची मुदतवाढ का देण्यात आली? जिल्ह्यात तलाठी व अनेक पदे रिक्त असताना साधारण आठ जणांना जिल्हयाबाहेर बदली का देण्यात आली? या प्रकारांना पालकमंत्री नीतेश राणे यांचा पाठिंबा आहे का? असे सवाल उबाठा शिवसेनेचे नेते तथा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केले. याबाबात मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महसुलचे प्रधान सचिव आणि आयुक्त यांच्याकडे तक्रार करणार अल्याचेही ते म्हणाले.

संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना श्री. उपरकर म्हणाले, 30 मेपर्यंत प्रशासनातील बदल्या कराव्यात, असे शासन आदेश असतानाही सिंधुदुर्गच्या प्रशासनाने त्या बादल्या 3 जूनला ऑनलाईन टाकलेल्या आहेत. वास्तविक जिल्हाधिकारी ३१ मेपासून 3 जूनपर्यंत जिल्ह्यात नव्हते. असे असताना त्या बदल्यांवर जिल्हाधिकारी यांनी ऑफलाईनसारख्या सह्या केलेल्या आहेत. जिल्हा खानिकर्म विभाग हा संवेदनशील मानला जातो. कारण, तेथे पर्यावरणावाद्यांसह अनेकांच्या तक्रारी असतात. आम्ही उबाठा शिवसेनेतर्फेही अनेक तक्रारी केल्या आहेत. असे असताना देवगड तालुक्यातील तहसीलदार खनिकर्म विभागाला देण्यात आले आहेत. वास्तविक जिल्हाधिकारी कार्यालयात तहसीलदार किंवा वर्ग एकचे भरपूर अधिकारी आहेत, तरीही त्यांच्याकडे खनिकर्म विभागाचा चार्ज देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या प्रकारामध्ये काहीतरी गौडबंगाल आहे.

उपरकर पुढे म्हणाले, जिल्हा खानिकर्म विभागामध्ये अशोक पोळ नावाचे कर्मचारी खनिकर्म निरीक्षक म्हणून काम करत आहेत. ते गेली आठ वर्षे मुख्यालयात कार्यरत आहेत. त्यातील चार वर्षे ते खनिकर्म विभागामध्ये आहेत. या विभागात असताना पोळ हे सकाळ, रात्रीच्या वेळी वाळू, चिरे, खडीचे ट्रक अडवून मोठ्या प्रमाणात पैसे घ्यायचे. याबाबत आम्ही जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार करूनही पोळ यांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वास्तविक सहा वर्षे मुख्यालयात कार्यरत असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांची बदली करावी, असा शासन निर्णय आहे. मात्र, आता नवव्या वर्षीही पोळ यांना येथे ठेवून काय हित साधले जाणार आहे? पोळ यांच्याकडे कुठली माहिती मागितली असता ते अर्धवट माहिती देऊन लोकांची दिशाभूल करतात. नुकतीचा माझी एका अपिलावर सुनावणी झाली, तेव्हाही पोळ यांनी आपल्या वरच्या अधिकाऱ्यांना चुकीची माहिती देण्याचे काम केले आहे. पोळ स्वतःची तुंबडी भरण्याचे काम करत आहेत. तरीही त्यांना एक वर्षाची मुदवाढ का देण्यात आली, असा सवालही उपरकर यांनी केला.

जिल्हा प्रशासनामध्ये तलाठ्यांसह अनेक कर्मचारीपदे रिक्त आहेत. तरीही आंतरजिल्हा बदलीमध्ये जिल्ह्यातील जवळपास आठ जणांना जिल्ह्यातून सोडण्यात आले. वास्तविक येथील पदे रिक्त असताना येथून कुणाला जिल्ह्याबाहेर सोडणे योग्य नव्हते. सिंधुदुर्गात भरती होऊन मग चार-पाच वर्षांनी आपल्या जिल्ह्यात बदली करून घेण्याचे प्रकार आता थांबायला हवेत. याबाबत पालकमंत्री नीतेश राणे लक्ष घालणार का? की पालकमंत्र्यांचा या प्रकारांना पाठिंबा आहे? पालकमंत्र्यांनी या सर्व बाबींवर लक्ष घालावे, असेही उपरकर म्हणाले.