'या' गावांमध्ये गवारेड्यांचा मुक्त संचार

Edited by: नागेश दुखंडे
Published on: August 03, 2023 15:01 PM
views 471  views

देवगड : देवगड तालुक्यातील चाफेड, साळशी, कुवळे या परिसरातील जंगलात गेल्या काही वर्षापासून गवारेड्यानी आपला मुक्काम ठोकला आहे. आता तर त्यांचा हा कळप भर रस्त्यात चालकांना दिसत  असून वाहन चालविणे धोकादायक ठरत आहे. काजू, आंबा बागायतींच्या बरोबरच भात शेतीची ही नासधूस होत असल्याने शेतकरी चांगलेच धास्तावले आहेत. ग्रामस्थांनी याबाबत वनविभागाशी संपर्क साधूनही कोणतीही उपाययोजना केली जात नसल्याने परिसरात संतापाची लाट पसरली असून दिवसाढवळ्या रानात फिरणे शेतकऱ्यांना धोकादायक ठरले आहे.

      सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये फोंडाघाट, दाजीपूर अभयारण्यात गवारड्यांचे मोठ्या प्रमाणात वास्तव्य होते. बेसुमार होणारी जंगलतोड यामुळे अन्नधान्याच्या शोधात हे गवारेड्यांचे चे कळप तळकोकणात उतरले. उन्हाळ्यात आंबा, काजू बागायतीमध्ये मिळणारा खुराक, पावसाळ्यात माळरानावर वाढणारा चारा आणि लावणी केलेली भात शेती त्यांचे सोयीचे खाद्य ठरले. यामुळे गवारेडांनी सिंधुदुर्गात आपला मुक्काम ठोकला आहे.

     सध्या शेतीची कामे आटोपली असली तरी शेतकरी आपल्या काजू कलम  बागायतीमध्ये साफसफाई, खत, मातीची भर देणे यांसारखी विविध कामे करताना अक्षरशः जीव मुठीत धरून काम करत आहे. साळशी आणि कुवळे दोन गावांना चाफेडमधून कणकवलीला जोडणारा २० किमीचा जवळचा मार्ग आहे. कामधंद्यानिमित्त दररोज या ठिकाणी दुचाकीस्वारांची मोठी वर्दळ असते. मागील तीन दिवसांपूर्वी  साळशी येथील शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर साळस्कर हे आपल्या चारचाकी वाहनाने कणकवलीला जात असताना  चाफेड गावठण कडे जाणाऱ्या  रस्त्यानजीकच्या बागेमध्ये सात ते आठ गवारेड्यांचा कळप चरताना दिसला. त्यावेळी त्यांनी आपल्या  मोबाईलमध्ये काढलेली ती दृश्ये सध्या सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल झाली असून ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

     भरपाईपेक्षा उत्पादन खर्च जास्त साळशी परिसरातील माळरान (खरी) भागातील भात शेती करणे शेतकयांनी हळूहळू सोडून दिले आहे. मेहनत उभी केलेली शेतीची नासधूस दरवर्षी या गवारांकडून होत आहे. उत्पादन खर्च जास्त शासनाकडून मिळणारी भरपाई ही निम्म्यापेक्षाही कमी त्यात असणान्या अटी आणि शर्ती यामुळे ती म वेळ लागतो अशी प्रतिक्रिया शेतकरी प्रशांत प्रकाश घाडी यांनी दिली. तसेच याबाबत प्रभाकर साळस्कर यांनीदेखील संबंधित वनविभागाशी संपर्क करून लेखी निवेदन देणार आहेत.