दोडामार्ग : तिलारी धरणाच्या जलाशयालागत शिरंगे हद्दीत सुरू असलेले काळ्या दगडाचे खाणी व उत्खनन कायमस्वरूपी बंद होण्याच्या मागणीबाबत पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या सकारात्मक निर्णय दिल्याने गेल्या गुरुवार पासून सुरू असलेले उपोषण अखेर गुरुवारी सकाळी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्या उपस्थितीत पालकमंत्री नितेश राणे यांची मध्यस्थीने मागे घेण्यात आले. पुढील आदेश होई पर्यंत शिरंगे येथील सर्व काळा दगडाच्या खाणी बंद करण्यात येत असल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी दिले आहेत.
याबाबत पालकमंत्री यांच्या मध्यस्थीने झालेल्या निर्णयाचे पत्र त्यांच्या वतीने सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी उपोषणस्थळी सकाळीच दाखल होत उपोषणकर्त्याना सुपूर्त केले. यावेळी चर्चा करीत उत्खनन होत असलेल्या खाणी चौकशी करून कायमस्वरूपी बंद करण्याबाबत पालकमंत्री यांनी जिल्हाधिकारी यांना सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांनी सदर खाणपट्टे बंद करण्याबाबत पत्र दिल्याची माहिती दिली. त्यानंतर खानयाळे ग्रामस्थांनी उपोषण मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.
यावेळी श्री. दळवी यांच्यासोबत भाजपा दोडामार्ग तालुकाध्यक्ष सुधीर दळवी, कसई - दोडामार्ग नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण,कसई- दोडामार्ग माजी नगराध्यक्ष तथा नगरसेवक संतोष नानचे, जि. प. माजी उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, भाजपा कार्यकारिणी सदस्य सिद्धेश पांगम, पांडुरंग बेळेकर, पराशर सावंत, दोडामार्ग हेल्पलाईन अध्यक्ष वैभव इनामदार, नायब तहसीलदार प्रज्ञा राजमाने, मंडळ अधिकारी राजन गवस आदी उपस्थित होते. दरम्यान तब्बल आठवडा भर आंदोलन केल्यानंतर अपेक्षित न्याय मिळाल्याने खानयाळे ग्रामस्थांनी आनंद व्यक्त केला. या उपोषण दरम्यान सहकार्य केलेल्या प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार यांचे आभार मानले आहेत.
एकीचे बळ...
दरम्यान, खानयाळे उपोषण सुरू केले होते त्यावेळी त्यांच्या उपोषणाने काही होणार नाही अशा अनेकाने वलग्ना केल्या होत्या. शिवाय ज्यांचे खाणपट्टे आहेत त्यांचे मालक चालक हे ही वेगळ्या अविरभावात असल्याचा आरोप आणि ग्रामस्थांनी केला होता. मात्र संपूर्ण गावाने सुरुवातीपासून एकीचे बळ दाखवत आमच्या गावावर उठणाऱ्या शिरंगे येथील सर्व खाणी कायमस्वरूपी बंद कराव्यात. या मागणीवर अडळ राहत सुरू केलेले साखळी उपोषण सुरुवातीपासून ते अखेरपर्यंत त्याच ताकतीने सुरू ठेवल्याने प्रशासनाला ग्रामस्थांसमोर नमती बाजु घेत लोकांभिमुख निर्णय घ्यावा लागला.
