दोडामार्ग : काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेला काजूचा प्रश्न हा राज्यकर्त्यांसाठी केवळ घोषणांचा विषय ठरत असून प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडत असल्याचा आरोप दोडामार्ग तालुका शेतकरी व फळबागायतदार संघाचे अध्यक्ष संजय देसाई यांनी केला आहे.
मार्च २०२४ मध्ये काजूला हमीभाव, स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी आणि आयात काजूवरील शुल्कवाढ या मागण्यांसाठी आंदोलन छेडण्यात आले होते. त्यावेळी काजू मंडळ स्थापन करून १३५ रुपये प्रति किलो दराने काजू खरेदी व १० रुपये प्रतिकिलो अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर वेंगुर्ला येथे काजू मंडळाचे कार्यालय सुरू झाले असले तरी आजतागायत एकाही शेतकऱ्याचा काजू खरेदी करण्यात आलेला नाही, अशी खंत देसाई यांनी व्यक्त केली.
२०२४ च्या हंगामासाठी १० रुपये प्रतिकिलो अनुदानासाठी सुमारे २७९ कोटी रुपयांचा निधी वळवण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात केवळ १० ते २० टक्के निधीच वितरित झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अनेक शेतकरी अद्यापही अनुदानापासून वंचित असून जीएसटी पावती, ७/१२ उताऱ्यावरील सहहिस्सेदारांचे संमतीपत्र अशा जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला.
दरम्यान, काजू बोंडू प्रक्रिया प्रकल्प कोकणात आणण्याची मागणी वारंवार करण्यात आली होती. ब्राझील तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विविध उद्योग उभारण्याचे आश्वासन देण्यात आले, मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस अंमलबजावणी झाली नाही. शेतकऱ्यांना दिलेली यंत्रसामग्रीही वापराअभावी पडून असल्याचा दावा करण्यात आला.
सध्या जिल्हा बँक व काजू बोर्डाच्या माध्यमातून २५ ते ३० केंद्रांवर काजू खरेदी सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली असली तरी हंगाम संपत आलेल्या स्थितीत ही घोषणा म्हणजे “वरातीमागून घोडे” असल्याची टीका करण्यात आली. बहुतांश शेतकऱ्यांनी ७० ते ८० टक्के काजू कमी दरात आधीच विकून टाकल्याचे देसाई यांनी नमूद केले.
गेल्या दोन वर्षांत बाहेरील काजू कारखानदारांनी स्थानिक बाजारभावापेक्षा अधिक दर देऊन थेट रोख व्यवहार सुरू केल्यामुळे बाजारपेठेची पारंपरिक पद्धत बदलली आहे. सध्या काजूला १७० ते १७५ रुपये दर मिळत असला तरी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत तो अपुरा असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
वन्यप्राण्यांमुळे फळबागांचे मोठे नुकसान होत असून काजू, नारळ, सुपारी, केळी पिकांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न प्रलंबित असतानाही ठोस उपाययोजना झालेली नाही, अशी नाराजीही व्यक्त करण्यात आली.
काजू मंडळ व कृषी उत्पन्न बाजार समिती या संस्था नेमक्या शेतकऱ्यांसाठी की व्यापाऱ्यांसाठी, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. या संस्थांच्या संचालक मंडळावर प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व नसल्याची खंतही व्यक्त करण्यात आली.
दरम्यान, काजू प्रश्नावर विधानसभेत मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल आमदार निलेश राणे यांचे शेतकरी संघटनेने आभार मानले आहेत. गेल्या काही वर्षांत काजू उत्पादकांच्या प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाल्यामुळे शेतकरी हतबल झाल्याचे देसाई यांनी शेवटी नमूद केले.
