सावंतवाडी : राज्यातील शेतकऱ्यांचे आणि शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यात महाराष्ट्र राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकार पुर्णपणे अपयशी ठरताना दिसत आहे. राज्यातील शासकीय निमशासकीय कर्मचारी, परिचारिका,शिक्षक, शिक्षकेतर असे १८ लाख कर्मचारी आता बेमुदत संपावर आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसाठी हा बेमुदत संप सुरू असून राज्यासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सामान्य जनतेचे हाल होत आहेत. शाळा, रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, महसूल विभाग,इतर शासकीय कार्यालये या संपामुळे प्रभावित झालेली आहेत. सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे सामान्य जनतेला अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, अशी टीका ठाकरे गटाचे प्रवक्ते डॉ जयेंद्र परुळेकर यांनी केलीय.
पत्रकात ते म्हणतात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या काॅंग्रेस शासित राज्यांसह झारखंड आणि पंजाब या पाच बिगर भाजप शासित राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. मग देशातील सगळ्यात बलाढ्य अर्थव्यवस्था असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकार का वेठीस धरत आहे?
एक ट्रिलियन डाॅलर्सची अर्थव्यवस्था उभारण्याची स्वप्न दाखवणारे मुख्यमंत्री जुनी पेन्शन योजना का लागू करत नाही आहेत?
शेतकऱ्यांचा लाॅंग मार्च मुंबई मध्ये धडकत आहे.शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
शिंदे फडणवीस सरकारने मोठमोठ्या घोषणा आणि खोटी स्वप्ने दाखवण्या ऐवजी शेतकरी आणि कर्मचाऱ्यांचे मुद्दे सोडवावेत हीच सामान्य जनतेची मागणी आहे, असे आवाहनही डॉ जयेंद्र परुळेकर यांनी केले आहे.
