नाही तर थांबेल हप्ता 

सिंधुदुर्गनगरी : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक ई-केवायसी (e-KYC) प्रमाणीकरण बंधनकारक करण्यात आले असून, हे प्रमाणीकरण ३० जून २०२६ पूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. निर्धारित मुदतीत ई-केवायसी न करणाऱ्या लाभार्थ्यांचा पीएम किसान योजनेचा पुढील हप्ता रोखला जाऊ शकतो, असा इशारा कृषी विभागाने दिला आहे.

योजनेतील पारदर्शकता वाढविणे, अपात्र लाभार्थ्यांना आळा घालणे आणि केवळ पात्र व जिवंत शेतकऱ्यांपर्यंतच शासकीय मदत पोहोचविणे, या उद्देशाने केंद्र व राज्य शासनाने ई-केवायसी सक्तीची केली आहे. यासाठी राज्यभर विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून, शेतकऱ्यांनी याला सकारात्मक प्रतिसाद देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अथवा फेस ऑथेंटिकेशन या दोन पर्यायांद्वारे ई-केवायसी पूर्ण करता येणार आहे. बायोमेट्रिक पडताळणीसाठी लाभार्थी जवळच्या सामायिक सुविधा केंद्रात (सीएससी) जाऊ शकतात. तसेच, 'पीएम-किसान' मोबाईल ॲप डाउनलोड करून स्वतःच्या मोबाईलद्वारे चेहऱ्याच्या पडताळणीच्या माध्यमातूनही ई-केवायसी करता येणार असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.

दिव्यांग व ज्येष्ठ शेतकऱ्यांसाठी घरपोच सुविधा

वृद्ध, आजारी अथवा दिव्यांग लाभार्थ्यांना केंद्रावर जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य नसल्यास प्रशासनाकडून विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. गावपातळीवरील नोडल अधिकारी आणि क्षेत्रीय कर्मचारी संबंधित शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन फेस ऑथेंटिकेशनच्या माध्यमातून ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यास मदत करणार आहेत.

जिल्ह्यात अद्याप १,८४३ शेतकरी प्रक्रियेपासून दूर

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पीएम किसान योजनेचे एकूण १ लाख १९ हजार लाभार्थी असून, त्यापैकी १ हजार ८४३ शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही. या सर्व लाभार्थ्यांनी अंतिम मुदतीची वाट न पाहता तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

ॲग्रीस्टॅक नोंदणीही ठरणार महत्त्वाची

पीएम किसानसह विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक नोंदणी करून युनिक फार्मर आयडी प्राप्त करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. शेतकऱ्यांची ही डिजिटल ओळख भविष्यात पीक विमा, अनुदान, कर्जमाफी तसेच थेट बँक खात्यात जमा होणाऱ्या विविध लाभांसाठी आवश्यक असणार आहे.

त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अडचणी टाळण्यासाठी ३० जूनपूर्वी ई-केवायसीसह ॲग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण करून शासकीय योजनांचा लाभ अखंडित ठेवावा, असे आवाहन कृषी विभागातर्फे करण्यात आले आहे. :::