सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मंजूर झालेली कामे विहित मुदतीत पूर्ण करून उपलब्ध निधीचा शंभर टक्के विनियोग होईल, यासाठी सर्व विभागांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करावी. कोणताही निधी अखर्चित राहणार नाही, याची दक्षता घेत प्रलंबित कामांना गती द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मायनाक भंडारी सभागृहात जिल्हा वार्षिक योजनेतील सन २०२४-२५, २०२५-२६ आणि चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मधील मंजूर निधी व खर्चाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शितल पुंड, जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत बुधावले, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त संतोष चिकणे यांच्यासह विविध विभागांचे खातेप्रमुख उपस्थित होते.
सन २०२४-२५ मधील सुमारे २५० कोटी रुपयांच्या कामांचा, तर सन २०२५-२६ मधील २८२ कोटी रुपयांच्या कामांचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला. सन २०२५-२६ मधील एकूण २,१९८ कामे पूर्ण झाली असून १,२२९ कामे प्रलंबित आहेत. ही कामे विहित मुदतीत पूर्ण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी दिल्या. चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मधील सुमारे ३०७ कोटी रुपयांच्या कामांना आवश्यक प्रशासकीय मंजुरी विहित वेळेत घेऊन कामे सुरू करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. तांत्रिक मंजुरी घेण्यास विलंब करणाऱ्या विभागांनी तत्काळ कार्यवाही करावी आणि निधी विहित कालावधीत खर्च करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका, नगरपंचायती, पाणीपुरवठा विभाग तसेच संबंधित यंत्रणांनी पाणीपुरवठ्याशी निगडित मंजूर कामांना प्राधान्य द्यावे. पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, पाणीपुरवठा यंत्रणेची दुरुस्ती व बळकटीकरण तसेच आवश्यक अनुषंगिक कामे वेळेत पूर्ण करावीत.
जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य व अन्य मूलभूत सुविधांची कामे, तर नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या माध्यमातून नागरी पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा व स्वच्छतेशी संबंधित कामे राबविली जात आहेत. जिल्हास्तरीय विभागांकडूनही कृषी, समाजकल्याण, महिला व बालविकास, आरोग्य, शिक्षण आदी क्षेत्रांतील योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
जिल्हास्तरीय विभागांकडून राज्य शासनाच्या विविध योजना व विकासात्मक उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, आरोग्य, शिक्षण, समाजकल्याण, महिला व बालविकास, मत्स्य व्यवसाय, वने, सहकार, रस्ते विकास, पर्यटन, कौशल्य विकास, सार्वजनिक बांधकाम तसेच अन्य विभागांमार्फत नागरिकांच्या गरजांशी संबंधित विविध योजनांसाठी मंजूर निधीचा योग्य व वेळेत विनियोग करून लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ पोहोचविण्यावर भर देण्यात यावा. यासह सिंधुरत्न योजनेतील विविध कामांचा आढावा घेऊन पुढील टप्प्यात नाविन्यपूर्ण कामे मंजुरीसाठी सादर करण्यात यावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दिले.
बैठकीत जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत बुधावले यांनी सादरीकरणाद्वारे विविध वर्षांतील मंजूर निधी, झालेला खर्च, पूर्ण झालेली कामे आणि प्रलंबित कामांची विभागनिहाय माहिती दिली. मंजूर कामांच्या अंमलबजावणीतील अडथळे तातडीने दूर करून प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी. कामांच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेत कोणतेही काम किंवा निधी केवळ प्रक्रियात्मक विलंबामुळे प्रलंबित राहणार नाही, याची सर्व विभागप्रमुखांनी दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दिले.
