देवगड : कोकणातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय द्यायचा असेल तर त्याला सहज न्याय मिळवून देण्याची सोय आपण उपलब्ध करून दिली पाहिजे. यासाठी मुंबईला जावून उच्च न्यायालयात न्याय मागणे ही गोष्ट फार खर्चिक व वेळेचा अपव्यय करणारी आहे. यामुळे कोल्हापूर येथे खंडपीठ किंवा सर्कीट बेंच याची गरज आहे, असे मत  सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भुषण गवई यांनी देवगड येथे व्यक्त केले.

देवगड येथील दिवाणी न्यायालय नवीन इमारतीचा भूमिपूजन व कोनशीला समारंभ पार पडला. हा कार्यक्रम न्यायालयाच्या आवारात पार पडला. कार्यक्रमासाठी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश देवेंद्रकुमार उपाध्याय, सार्वजनिक बांधकाम व पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश नितीन बोरकर, जिल्हा सत्र न्यायाधिश हेमंत गायकवाड, देवगड दिवाणी न्यायाधिश नंदा घाटगे, देवगड वकील संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड.देवानंद गोरे, आमदार नितेश राणे,नागपुर खंडपीठाचे महाप्रबंधक डी.पी.सातवळेकर, महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष पारीजात पांडे, सदस्य अ‍ॅड.संग्राम देसाई, जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड.परीमल नाईक, जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, जिल्हा पोलिस अधिक्षक सौरभकुमार अग्रवाल, अ‍ॅड.अजित गोगटे आदी उपस्थित होते.

मान्यवरांच्या हस्ते न्यायालय परिसरात नवीन इमारतीचा भुमिपुजनाचा कार्यक्रम व कोनशिला समारंभ पार पडला. यानंतर मुख्य कार्यक्रम देवगड न्यायालयासमोर पार पडला. मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आले. यावेळी न्या. भूषण गवई म्हणाले, सर्वसामान्यांना विधीपालिका, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका उपलब्ध होणे गरजेचे आहे.विनाविलंब विनाखर्चिक न्याय मिळण्याची गरज आहे. यासाठी न्याय देणाऱ्या पायाभुत सुविधा भक्कम करणे गरजेचे आहे.शेवटच्या घटकाला न्यायप्रक्रियेत आणून त्याचा मनात न्यायपालिकेबद्दल विश्वास निर्माण करणे ही बाब गरजेचे आहे. यासाठी देवगड न्यायालयासारखी पायाभुत सुविधा निर्माण होणे गरजेचे आहे.वकीलांनीही जागृत राहून या घटकांना न्याय मिळण्यासाठी काम केले पाहिजे अशी अपेक्षाही न्या.गवई यांनी व्यक्त केली.

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी आपणाला विकसित भारत निर्माण करायचा असेल तर वाद व तंटे कमी होतील हे पाहिले पाहिजे.न्याय मिळविण्यासाठी पायाभुत सुविधा उभारणें हे सरकारचे काम आहे. मोदी सरकारने गेल्या ९ वर्षात अनेक पायाभुत सुविधा निर्माण केल्या. या पायाभुत सुविधा देशाला विकसित करण्यासाठी आहेत. मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना दिली व देशाची अर्थव्यवस्था पहिल्या पाच क्रमांकात आणून ठेवली.मोठ्या प्रमाणात झालेली विकासकामे देशाला प्रगतीच्या वाटेवर नेत आहेत.या सरकारच्या प्रती विश्वास सर्वसामान्य जनतेच्या मनात निर्माण होत आहे. जे गेले काही वर्षात झाले नाही ते आपण करून दाखवित आहोत.कुडाळ व देवगड येथे न्यायालयाच्या सुविधा निर्माण झाल्या.मालवण येथील न्यायालयाचा सीआरझेडविषयक प्रश्न आपण मंत्र्यांना लक्षात आणून देवून सोडवू. सिंधुदुर्गमध्ये या सर्व इमारती लवकरच नुतनीकरण करू असे आश्वासन ना.राणे यांनी दिले.

बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी बोलताना भाजपा सरकारच्या काळात बांधकाम विभागामध्ये झालेला गुणात्मक विकास हा मुद्दा ठळकपणाने मांडला. पुर्वी बांधकाम विभागाकडून होत असलेल्या इमारती या दर्जात्मक नसत याचीच चर्चा असायची मात्र देवगड न्यायालयाच्या इमारतीचे डिझाईन हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केले असून अत्यंत गुणात्मक दृष्ट्या उच्च दर्जाचे आहे.न्यायप्रक्रिया गतीमान व्हावी म्हणून नॅशनल जस्टीस अंतर्गत प्रशिक्षण सुरू आहेत. २०० वर्षे ब्रिटीशकालीन असलेले कायदे बदलले.हे कायदे २००० पेक्षा जास्त आहेत.४० पेक्षा जास्त कम्पलायन्स काढले आहेत. न्यायीक प्रक्रिया बदलली.आयपीसी, सीआरपीसी यामध्ये सुधारणा आणली आहे. सध्या राज्यात तीस प्रकल्पापेक्षा जास्त प्रकल्प सुरू होणार असून यामुळे न्यायीक प्रक्रिया गतीमान व वेगवान होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

ना.दिपक केसरकर यांनी विजयदूर्ग किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराज व सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या स्मारकासाठी पाच कोटी निधी मंजूर झाला आहे असे सांगितले. त्यांनी यावेळी कोल्हापूर खंडपीठ लवकरात लवकर व्हावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यावेळी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी मार्गदर्शन करताना म्हटले की सर्वात गरीब माणूस न्यायासाठी जिल्ह्यातील न्याय सुविधांकडे येतो. जिल्ह्यातील न्याय देणाèया सुविधा या न्याय पध्दतीचा पाया आहे. यामुळे त्या भक्कम होणे गरजेचे आहे.

उपस्थित वकील वर्गाला उद्देशुन ते म्हणाले की, गरीबाला न्याय देणारे आपण आहात यामुळे आपली भुमिका योग्य प्रकारे आपण निभावून हा न्याय मिळवून द्यावा. देवगडमध्ये उभ्या राहणाऱ्या इमारतीमध्ये आधुनिक पध्दतीने न्यायदान होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व पायाभुत सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. या पायाभुत सुविधांमुळे न्यायीक प्रक्रिया वेगवान होण्यास मदत होणार आहे. न्यायमुर्ती नितीन बोरकर यांनी न्यायीक व्यवस्थेत पायाभुत सुविधांची गरज असल्याचे सांगून न्यायप्रक्रियेत नवीन इमारत तयार झाल्यानंतर पक्षकारांना जलदगतीने न्याय मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

यावेळी अ‍ॅड.संग्राम देसाई यांनी देवगड आणि कुडाळ न्यायालयाच्या नुतन इमारतीबरोबरच जिल्ह्यातील सावंतवाडी व मालवण या न्यायालयाच्या इमारतीचे नुतनीकरण करणे गरजेचे आहे असे मत व्यक्त केले. प्रास्ताविक जिल्हा व सत्र न्यायाधिश हेमंत गायकवाड यांनी तर सुत्रसंचालन अरूण सोमण व आभार देवगड तालुका वकील संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड.देवानंद गोरे यांनी मानले.

यावेळी भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, माजी आमदार प्रमोद जठार, राजन तेली,उपविभागीय अधिकारी जगदीश कातकर, कार्यकारी अभियंता अजयकुमार सर्वगोड, अ‍ॅड.अविनाश माणगावकर, अ‍ॅड.प्रकाश बोडस आदी देवगड तालुक्यातील सर्व वकील, न्यायलयीन कर्मचारी अधिकारी आणि नागरिक उपस्थित होते.