कणकवली : विधानसभेची निवडणूक जिंकण्यासाठी महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू करून लाडक्या बहीणींच्या खात्यांमध्ये 37 हजार कोटी जमा केले. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत खळखळाट आहे. निधी अभावी राज्यातील विविध विकासकामांचे प्रकल्प थांबले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम, पंतप्रधान सडक योजना, मुख्यमंत्री सडक योजना, खार लैंड योजना, पेयजल योजना, जि.प.च्या योजनांचा तब्बल 225 कोटींचा निधी शासनाकडून येणे बाकी आहे. जिल्ह्यातील ठेकेदारांची बिलांचे 89 कोटी शासनाकडून येणे बाकी आहे. मार्चअखेरपर्यंत हा एवढा निधी येईल का याबाबत शांशकता आहे. जिल्हा नियोजनासाठी मंजूर झालेल्या 250 कोटींपैकी 150 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. 100 कोटींचा निधी येणे बाकी आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या मतदारसंघातील आंनदवाडी प्रकल्प निधीअभावी रखडलेला. याकडे पालकमंत्र्यांनी लक्ष घ्यावे, असा टोला ठाकरे शिवसेनेचे नेते तथा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी लगावला.

येथील संपर्क कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. उपरकर बोलत होते. उपरकर म्हणाले, तत्कालीन सरकारमधील सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री व सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अजयकुमार सर्वगोड शासकीय नियम धाब्यावर बसवून जिल्ह्यात विविध विकासकामांचा प्रारंभ केला. मात्र, ही कामे निधी अभावी रखडली असून ठेकेदारांचे नुकसान झाले आहे. कणकवली रेल्वे स्थानकाच्या सुशोभिकरण कामाचे पैसे अद्यापही ठेकेदाराला अद्यापही मिळलेले नाहीत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे सुशोभिकरण करणे, मेडिकल कॉलेज उभारणी करणे यासह अन्य कामांची निविदा निघून सुद्धा ठेकेदार काम करण्यात उत्सुक नाहीत. कारण त्यांना कामाचे पैसे मिळणार नसल्याची खात्री झाली आहे, असे उपरकर म्हणाले.

तत्कालीन सरकारमध्ये भोंगळपणे कारभार चालत होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मालवण विभागीय कार्यालय कणकवली विभागात समाविष्ट करण्यासाठी 25 जानेवारी 2023 मध्ये जीआर काढला. 24 अॉक्टोबर 2024 मध्ये पुन्हा जीआर बदलून मालवण विभागाचा समावेश सावंतवाडी विभागात करण्यात आला, हे भोंगळ कारभाराचे उदाहरण आहे. पालकमंत्री नितेश राणे हे शासनाकडून जिल्हा नियोजनासाठी 300 ते 400 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार असे सांगत आहे. मात्र, अर्थसंकल्पानंतर प्रत्यक्षात किती निधी मिळणार आहे हे कळणार आहे. तत्कालीन सरकारने जिल्ह्यातील काजू-आंबा बागायतदारांना अनुदान देण्याचे जाहीर केले. मात्र, अद्यापही पहिल्या टप्प्यातील अनुदान बागायतदारांना प्राप्त झालेले नाही, असे उपरकर यांनी सांगितले.