कणकवली : केंद्र सरकारने सीआरझेड 2019 कायदा मंजूर केला असून मच्छीमारांच्या घर दुरुस्ती व बांधकामे यांच्या मार्गदर्शनासाठी तालुकास्तरावर सी आरझेड स्वतंत्र कक्ष निर्माण करावेत अशी मागणी अखिल भारतीय गाबीत समाज महासंघाचे अध्यक्ष श्री.परशुराम उपरकर यांनी केली आहे. या संदर्भात  जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचेकडे शिष्टमंडळासह भेट देऊन निवेदन देण्यात येणार आहे.

कोकणातील पालघर,ठाणे,रायगड,रत्नागिरी,व सिंधुदुर्ग या पांच जिल्ह्यांसाठी केंद्र शासनाने सीआरझेड 2019 कायदा मंजूर केला असून आता किनारपट्टीतील मच्छिमारांची घरे दुरुस्तीचा व बांधकाम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.परंतु कोकणातील असंख्य मच्छीमार अनेक वर्षे पिढीजात रहात असलेल्या जागा त्यांचे नावे करणे आवश्यक आहे.शिवाय सी आर झेड कायदा व महसुली कायदा,  ग्रामपंचायत अधिनियम,नगरपालिकांचे नियम या सर्वांच्या एकत्रित मार्गदर्शनासाठी गावागावातून बैठका होणे आवश्यक आहे.

शिवाय तालुका पातळीवर स्वतंत्र सीआरझेड मार्गदर्शन कक्ष निर्माण करण्यात यावेत.तरच कोकणातील नागरिकांना व मच्छीमारांना दिलासा मिळू शकेल.याबाबत चर्चा करण्यासाठी आम्ही अखिल भारतीय गाबीत समाज महासंघातर्फे जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना सविस्तर निवेदन देणार असल्याचे अखिल भारतीय गाबीत महासंघाचे अध्यक्ष माजी आमदार श्री.परशुराम उपरकर यांनी येथे सांगितले.