मालवण : महसूल विभागाकडून पर्यटन व्यावसायिकांना सिआरझेड व बिनशेती सारा दंडाची वसुली करण्यासाठी नोटिसा बजावल्या आहेत. या अन्यायकारक नोटीसा रद्द करण्यात याव्यात. या प्रमुख मागणीसह मालवण तारकर्ली, देवबाग, वायरी येथील पर्यटन व्यावसायिकांनी मालवण तहसील कार्यालय येथे एकवटत निवेदनाच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. चुकीच्या पद्धतीने दंड नोटीसा बाजावून पर्यटन व्यावसायिकांना होणारा नाहक त्रास शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी पर्यटन व्यावसायिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती दर्शवली. पर्यटन महासंघाचे अध्यक्ष विष्णू मोंडकर, तारकर्ली पर्यटन विकास संस्था अध्यक्ष सहदेव साळगांवकर यांनी महसूल नायब तहसीलदार श्रद्धा चौगुले यांना निवेदन दिले. 

यावेळी पर्यटन व्यावसायिक मिलिंद झाड, केदार झाड, राम चोपडेकर, मिथिलेश मिठबावकर, देवानंद लोकेगांवकर, मनोज खोबरेकर, मुन्ना झाड, दर्शन वेंगुर्लेकर, बाळू पडवळ, केदार झाड, दादा वेंगुर्लेकर, बबन तळवडेकर, मंदार गोवेकर, विकी लोके, अंजना सामंत, दत्तप्रसाद सामंत, हालेस डिसोजा, आनंद हडकर, अभय पाटकर, गणेश सातार्डेकर, जयवंत सावंत, राजेश गोसावी, प्रदीप गांवकर, हर्षल गंभीरराव, मयूर तारी, ओंकार हट्टीकर, लीलाधर झाड, धोंडी जाधव, दीपेश गोसावी, शिवा माडये, लक्ष्मीकांत तळवडेकर, अभिजित परब, रुपेश सातार्डेकर, निलेश करलकर, महेश मयेकर, प्रथमेश पुरलकर यांसह पर्यटन व्यावसायिक मोठया संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी देवानंद लोकेगावकर, विष्णु मोंडकर, सहदेव साळगावकर यांनी भुमिका मांडली. दंडात्मक नोटीसा या चुकीच्या पद्धतीने आहेत. आमच्या जागेत आम्ही रोजी रोटी म्हनुन पर्यटन व्यवसाय वाढवत आहोत. हा हंगामी व्यवसाय असून वर्षातील 80 दिवस चालतो. असे असताना चुकीचे नियम लावून दंड केला जात आहे. आम्ही दंड भरणार नाही ही आमची भुमिका ठाम आहे. आमची भुमिका वरिष्ठ स्तरावर पोहाचवा. असेही व्यवसायिकानी सांगितले. 

देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, महाराष्ट्र राज्य शासनाने 28 वर्षापूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्हा हा भारतातील पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित केला. जिल्ह्यातील देवबाग तारकर्ली वायरी भूतनाथ ह्या गावातील स्थानिक भूमिपुत्रांनी शासनाच्या ह्या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद देत शासकीय मदतीची वाट न पाहता स्वतःच्या मेहनतीने या भागातील सागरी पर्यटन देशविदेशात पोचवले.

स्थानिक ग्रामस्थांनी आपल्या स्वतःच्या शेतजमिनी मध्ये निवास व न्याहारी पर्यटन सुरू केले आहे.  पर्यटन विकासाच्या माध्यमातून स्थानिक भूमीपुत्रानी आर्थिक सबलतेचा मार्ग निवडला.  महसूल खात्याने केंद्र शासनाच्या सीआरझेडच्या जाचक कायद्याचा उल्लेख करून नदी व समुद्रकिनारी स्वतःच्या राहत्या जागेत व्यवसाय करणाऱ्या पर्यटन पर्यटन प्रकल्पांवर कारवाईचा बडगा दाखवत जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 174 अन्वये दंड वसुलीची कार्यवाही केली जात आहे जी अन्यायकारक आहे. आतापर्यंत सर्व ठिकाणी शेतजमिनीचा वापर बिनशेती करण्यात आला असता शेत सारा वसुलीची नोटीस दिली जाते परंतु शासनाने बिनशेती कर व दंड वसुलीच्या नोटीसा दिलेल्या आहेत.

बिनशेती वापर अधिनियम 1966 कलम 174 प्रमाणे पर्यटन व्यावसायिकांवर होत असलेली कार्रवाई अयोग्य असल्याने आपण हा विषय जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांच्याकडे वर्ग करावा. आणि स्थानिक पर्यटन निवास न्याहारी धारकांवर होणारी कार्रवाई थांबवावी.

नवीन ताज्या घटना दुरुस्ती सीआरझेड च्या अधिनियमानुसार समुद्राच्या कमाल भरतीरेषेपासून जमिनीकडील बाजूस 50 मीटरच्या सर्व बांधकामांना 9 मीटर उंचीपर्यंत ची बांधकामे बिनशेती बांधकाम म्हणून रीतसर असल्याचे प्रमाणित करावे. स्थानिक भूमिपुत्र पर्यटन निवास न्याहारी धारकांचा बिनशेती वापर असल्यास शेतसाराप्रमाणे शुल्क आकारावे. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्यातर्फे सभासद व्यावसायिक यांना महामंडळातर्फे  अनेक सवलती दिल्या जातात जसे पाणी, विद्युत पुरवठा, रस्ते अनेक प्रकारचे परवाने कर, सवलती इत्यादी. त्याचधर्तीवर सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा घोषित केला असल्याने या जिल्ह्यातील समुद्र किनारपट्टीच्या समस्त पर्यटन निवास न्याहारी व्यावसायिकांना एमआयडीसी सारख्या सवलती उपलब्ध करण्यात याव्यात. तसेच जो पर्यत वरिष्ठ स्तरावरून न्याहरी निवास धारक स्थानिकांचा उल्लेख असलेला अध्यादेश अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत आपल्या कार्यालयातून महसुली अध्यादेशाचा चुकीचा वापर करून कर व दंड वसुलीची कार्यवाही त्वरित स्थगित करण्यात यावी व आपल्या स्थानिक भूमिपत्रांना सहकार्य करावे. असे निवेदन पत्रात म्हटले आहे.