मुंबई : राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या फळ पिक विमा योजना सन २०२२-२०२३ अतंर्गत वेंगुर्ला तालुक्यातील म्हापण मंडळ विभागातील योजनेच्या लाभा पासुन वंचित शेतकरी बागायतदारांना फळपिक विमा अनुदान मिळण्याबाबत मंगळवारी १३ फेब्रुवारी रोजी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या दालनात शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या प्रमुकब उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. यावेळी कृषी आयुक्त, रिलायन्स विमा कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते तर सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी व जिल्हा कृषी अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित होते.
तालुक्यातील म्हापण मंडळ या विभागातील सुमारे ६०० शेतकरी बागायतदारांनी शासनाच्या कृषी विभागाच्या फळपिक (आंबा/काजु) विमा योजने अंतर्गत सन २०२३-२०२३ या आर्थिक वर्षासाठी फळपिक विमा योजनेच्या शेतकरी हिस्सा रकमेपोटी सुमारे ९८ लक्ष रुपये इतक्या रकमेचा विमा भरला आहे. गेली ३ वर्षे म्हापण मंडल विभागात शासनामार्फत स्कायमेट पुणे या कंपनीमार्फत बसविण्यात आलेले स्वयंचलित पर्जन्यमापक व तापमान मापक यंत्र हे नादुरुस्त झाल्याने व बंद अवस्थेत असल्याने येथील शेतकऱ्यांना या योजनेच्या लाभापासुन वंचित राहावे लागले.
सन २०२२-२०२३ अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्हातील एकूण ५८ मंडळ गटापैकी ५७ मंडल गटांना शासनाकडून फळपिक विमा रकमेपोटी अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे. परंतु एकमेव म्हापण मंडळ गटाला नुकसान होवूनही व सदर यंत्राच्या बिघाडामुळे १ रुपयाचे सुध्दा अनुदान मंजूर झाले नसल्याने या मंडल गटातील सुमारे ६०० शेतकरी या लाभापासुन वंचित राहीले आहेत व त्यांचे नुकसान झाले आहे.
याबाबत स्थानिक ग्रामस्थ, आंबा बागायतदार शेतकरी व कोचरे सरपंच योगेश तेली यांच्या वतीने शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना निवेदन देऊन लक्ष वेधले होते. तर शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर यांनी याबाबत पाठपुरावा केला होता. यानुसार दीपक केसरकर यांच्या विशेष प्रयत्नातून कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत ही बैठक संपन्न झाली. यावेळी शिवसेना सिंधुदुर्ग जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, तालुकाप्रमुख नितीन मांजरेकर, कोचरे सरपंच योगेश तेली, जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा केसकर, रुपेश पावसकर आदी उपस्थित होते.
दरम्यान या बैठकीत विमा रक्कम मिळण्याबाबत सकारात्मक चर्चह होऊन फळ पीक विमा योजनेपासून वंचित शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळण्यासाठी पुढील प्रक्रिया करण्याचे आदेश कृषी मंत्री यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
