कोणताही राजकीय वारसा नसताना स्वकर्तृत्वावर नगराध्यक्ष ते राज्याच्या कॅबिनेट मंत्रीपदापर्यंत झेप घेणारा नेता म्हणजे दीपक वसंतराव केसरकर. स्वतःच्या हिंमतीवर कर्तबगारी सिद्ध केलेलं शिंदेंच्या सरकारमधलं हे 'कोकणरत्न'. श्रद्धा अन् सबुरीच्या मार्गावर चालणाऱ्या या नेत्यानं आपल्या कार्यकर्तृत्वानं महाराष्ट्रासह जगभरात वेगळी ओळख निर्माण केली‌. ऐतिहासिक सावंतवाडी शहराचा नगराध्यक्ष ते राज्याचा कॅबेनिट मंत्री, हा त्यांचा प्रवास  प्रेरणादायी आहे. 

वडील वसंतशेठ केसरकर यांच्या  समाज कार्याचा वारसा पुढे घेऊन जाण्याच काम दीपकभाईंनी केलं. यातूनच राजेसाहेब श्रीमंत शिवरामराजे भोसले यांच्या प्रेरणेतून १९९२ मध्ये त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. स्वीकृत नगरसेवक म्हणून राजकीय कारकीर्दीस सुरुवात केली. १७ डिसेंबर १९९६ मध्ये ते पहिल्यांदा सावंतवाडीच्या सर्वोच्च अशा नगराध्यक्षपदी विराजमान झाले. तब्बल ११ वर्ष त्यांनी सावंतवाडी शहराचं नगराध्यक्षपद भुषवलं. सर्वाधिक काळ नगराध्यक्षपदी विराजमान होण्याचा मान त्यांनाच जातो. २००९ मध्ये ते पहिल्यांदा आमदार झाले. युती सरकारमध्ये ते गृह व वित्त राज्यमंत्री राहिले. सलग तीन टर्म सावंतवाडी मतदारसंघातून ते निवडून आले. कुणालाही जमली नाही ती हॅट्रिक दीपकभाईंनी केली. एकनाथ शिंदेंच्या बंडामध्ये प्रवक्ता म्हणून संघर्षमय परिस्थिती त्यांनी शिताफीनं हाताळली. यानिमित्ताने मंत्री केसरकरांची एक वेगळी बाजू संपूर्ण महाराष्ट्रानं पाहिली. नव्यानं स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये त्यांची थेट कॅबिनेट मंत्रीपदी वर्णी लागली. शालेय शिक्षण खात्याची मोठी जबाबदारी दीपक केसरकरांवर सोपवली.

शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री म्हणून त्यांनी शिक्षणव्यवस्थेत अमृलाग्र बदल  घडवून आणले. विद्यार्थ्यांप्रती संवेदनशील असा मंत्री त्यांच्या रूपानं महाराष्ट्राला लाभला. पदभार स्वीकारल्यानंतर मुलांवरचा ताण, त्यांच्या पाठीवरचं ओझं कमी करण्याचा मोठा निर्णय त्यांनी घेतला. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या कायद्यात दुरुस्ती, नवभारत साक्षरता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती योजना, सरकसकट मोफत गणवेश योजना, विद्यार्थ्यांना बूट पाय मोजे, पोषण आहारात अधिक जिन्नस, शाळेत परसबागा, आजी-आजोबा दिवस, स्वच्छ मॉनिटर, शिष्यवृत्तीत वाढ, दत्तक शाळा योजना, मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा, शिक्षण सेवक मानधनात भरीव वाढ, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या मानधनात भरघोस वाढ, शिक्षक भरती प्रक्रियेत सुलभता, माजी सैनिक भरती, केंद्रप्रमुख भरती अशा असंख्य निर्णयातून त्यांनी सामाजिक बांधिलकी जपली. देशाला अभिमान वाटावा असे विद्यार्थी घडावेत यासाठी त्यांनी अधिक भर दिला.

वंचित व दुर्बल गटालील बालकांचे प्राथमिक शिक्षण मोफत, प्रवेश कोविड प्रभावित बालकांचा समावेश, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्ग घटकांचा समावेश या सुधारित कायद्यात करण्यात आला आहे.

नवभारत साक्षरता कार्यक्रम ही केंद्र पुरस्कृत योजना 31 मार्च 2027 पर्यंत राबवण्यात येणार असून देशातील पंधरा वर्षे व त्याहून अधिक वयोगटातील निरक्षर व्यक्तींना निरंतर शिक्षण देणे हे या योजनेचे वैशिष्ट्य आहे. यात कला, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संस्कृती, क्रीडा, मनोरंजन आदी विषयांचा समावेश आहे. केंद्राच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत गणवेश योजनेनुसार या वर्षापासून सुमारे 11.16 लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. पोषण शक्ती योजनेनुसार मुलांना अंडी, केळी यांचा आहारात समावेश केला आहे. तर स्वयंपाकी मदतनीस यांच्या मानधन रक्कमेत एक हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. वि‌द्यार्थ्यांना १ जोडी बूट व पायमोजे योजनेत 48.54 लाख विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. राज्यातील शाळांमध्ये परसबागा निर्माण करणे या योजनेच्या यशस्वीतेसाठी उत्कृष्ट परसबाग स्पर्धांचे आयोजन तालुका, जिल्हा, राज्य पातळीवर करण्यात येत आहे. 'आजी- आजोबा' दिवस साजरा करून कौटुंबिक सौख्य साधण्याचा अभिनव प्रयोग यशस्वी केला आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन संस्कृती रुजवणे, वाचनाची गोडी निर्माण व्हावी या दृष्टीने महावाचन महोत्सव अभियान सर्व शाळातून राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बिग-बी अमिताभ बच्चन या उपक्रमाचे ब्रॅण्ड अॅम्बेसीडर असणार आहेत. ग्रंथ हे गुरु याचे पालन यातून होणार आहे. मुलांना स्वच्छतेचे महत्व पटावे या दृष्टीने 'स्वच्छता मॉनिटर' हा उपक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमात राज्यातील 64,198 शाळा सहभागी झाल्या आहेत. या माध्यमातून महाराष्ट्र हे स्वच्छतेच्याबाबत ''निष्काळजी मुक्त'' राज्य बनेल यात शंका नाही.

जपानमध्ये मराठी भाषिकांना एकत्र आणून मराठी भाषेची अभिवृद्धी करण्याच्या दृष्टीने परदेशातील मंडळांना सहकार्य करण्यासाठी तेथील संस्था आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात महत्वपूर्ण सामंजस्य करार 31 जानेवारी 2024 रोजी झाला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तरुणांना भविष्यात चांगली संधी प्राप्त होणार आहे. उच्च प्राथमिक, शाळा माध्यमिक शाळा यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेवर वाढ करण्यात आली आहे. पी.एम.श्री. योजना राज्यात राबवण्यात येत असून या योजनेत राज्यातील ८४६ शाळा आदर्श उत्कृष्ट शाळा म्हणून विकसित करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे कौशल्याचे मूल्यांकन, विद्यार्थ्यांची वैचारिक समज, व्यावसायिक शैक्षणिक कौशल्य, आधारित अभियोग्यता चाचणी घेण्यात येणार आहे. दत्तक शाळा योजना, मुख्यमंत्री माझी शाळा योजना, शिक्षण सेवकांच्या मानधनात तब्बल दहा हजार रुपयांनी वाढ, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात हजारो रुपयांची भरघोस वाढ या शासनाने दिली आहे. त्यामुळे ग्रंथालयांना आठ ते पंधरा हजारापर्यंत मानधनात वाढ मिळणार आहे. पवित्र पोर्टलद्वारे करण्यात येणाऱ्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण उपाय योजना करण्यात आल्या आहेत. माजी सैनिक भरती, केंद्रप्रमुख भरतीतही 50% पदोन्नतीने आणि 50% विभागातील परीक्षेद्वारे भरण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. तसेच अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षकांचे समायोजन, व्यपगद झालेली पदे पुनरुज्जीवन करणे अर्धवेळ ग्रंथपालांचे उन्नयन करणे, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन CMP प्रणालीमार्फत थेट संबंधितांच्या खात्यात जमा करणे, अनुदान मंजुरी, पटसंख्या निश्चित करण्याबाबत निर्णय असे असंख्य क्रांतिकारी निर्णय शिक्षण खात्याने घेतले आहेत. त्याचा फायदा लाखो वि‌द्यार्थी, शिक्षक, पालक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे. शिक्षण विभागाच्या ‘वाचन सवय प्रतिज्ञा’, एका दिवसात शिक्षण विषयक हस्तलिखित अभिप्राय अपलोड करणे तसेच वाचनाचे महत्त्व सांगणारा युट्युब वरील व्हिडीओ विद्यार्थी आणि पालकांनी बघणे या तिनही उपक्रमांची दखल घेऊन ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’ मध्ये नोंद घेतली गेली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नविन शैक्षणिक धोरण आणल्यानं व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिल्यान धोरणात्मक निर्णय घेता आल्याच मंत्री केसरकर आवर्जून सांगतात. आजही अनेक धोरणात्मक निर्णय ते घेत आहेत. मिळालेल्या संधीचे सोने करण्याच्या दृष्टीने हे अमुलाग्र बदल केलेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध असल्याने त्यांनी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतलेत. त्याचे परिणाम नव्या पिढीच्या उत्कर्षात दिसून येणार आहेत.

यासह राज्याची आर्थिक राजधानी मुंबई शहराचे ते पालकमंत्री म्हणून पालकत्व निभावत आहेत. पर्यटन जिल्ह्यात जन्म घेतल्यानं 'रत्नसिंधू' योजनेचा अधिकाधीक फायदा कोकणच्या पर्यटनाला कसा होईल याकडे त्यांचं लक्ष असतं. एवढंच नव्हे, तर राज्याच्या अर्थ खात्यात महत्वपूर्ण योगदान त्यांनी दिलं. फडणवीस सरकारमध्ये अर्थराज्यमंत्री म्हणून पाच वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केला. विद्यमान सरकारच्या अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस तद्नंतर अजित पवार यांच्या कार्यकाळातही राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान हा केसरकरांनाच दिला गेला. इथल्या कौशल्य प्राप्त तरूणांना जर्मनीत नोकरी मिळवून देण्यासाठी मंत्री केसरकर आग्रही आहेत. महाराष्ट्र राज्य यांच्या पुढाकाराने 'जर्मनीशी झालेल्या सामंज्यस्य करारांतर्गत' राज्यातील ४ लाख तरुणांना जर्मनीमध्ये नोकरीची संधी देण्यासाठी केसरकर आग्रही आहेत. यात त्यांनी जातीनीशी लक्ष घातल आहे‌. रूग्णालयात गंभीर अशा शस्त्रक्रियेसाठी दाखल असताना ती न करता आपल्या कार्याला महत्व दिलं. येथील तरूणांना रोजगार मिळावा ही धडपड त्यामागे होती. यासाठीच जर्मन भाषा प्रशिक्षण वर्गाचा शुभारंभ देखील राज्यात करण्यात आला.

शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची एकुणच राजकीय आणि सामाजिक वाटचाल सामान्य माणसांशी जोडलेली आहे. धार्मिक, आध्यात्मिक वारसा जपणारे दीपकभाई साईबाबांचे निस्सीम भक्त आहेत. जात, धर्म, पंत याच्या पलीकडे विचार करणारे ते राजकारणी आहेत. कोकणी जनतेलाच त्यांनी आपलं कुटुंब मानलं आहे‌‌. बोलण्यापेक्षा कृती करणारा मी कार्यकर्ता आहे‌. जनतेच्या हितापेक्षा अधिक काही महत्त्वाचं नाही असं सांगणारा हा नेता आहे. अशा या नेत्यास टीम कोकणसादकडून लाख लाख शुभेच्छा...!

धोरणात्मक निर्णय !

•बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क

•नवभारत साक्षरता कार्यक्रम

•प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना 

•सरसकट मोफत गणवेश

•विद्यार्थ्यांना एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे

•पोषण आहारात अंडी / केळीचा समावेश

•शाळांमध्ये परसबागा निर्माण करणे 

•आजी-आजोबा दिवस 

•महावाचन महोत्सव ! 

•स्वच्छता मॉनिटर

•जपानमध्ये मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या प्रसाराकरीता सामंजस्य करार

• दत्तक शाळा योजना.

•मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा

•पवित्र पोर्टलद्वारे भरती प्रक्रियेत सुलभता

•शिक्षक भरती, माजी सैनिक व केंद्रप्रमुख पद भरती

•जर्मनीशी सामंज्यस्य करार

 राजकीय प्रवास

१९९६ - पहिल्यांदा सावंतवाडीच्या नगराध्यक्षपदी विराजमान.

२००९ - महाराष्ट्र विधानसभेवर पहिल्यांदा 'आमदार'.

२०१४ - अर्थ, ग्रामीण विकास 'राज्यमंत्री' व सिंधुदुर्ग 'पालकमंत्री'.

२०१९ - आमदारकीची 'हॅट्रिक' !

२०२२ - राज्य सरकारमध्ये 'कॅबिनेट मंत्री'.