घरपट्टीत विमा रकमेचा समावेश करण्याचा निर्णय अधिवेशनात घ्या

राजू मसुरकरांची मागणी
Edited by: विनायक गांवस
Published on: June 17, 2024 08:35 AM
views 64  views

सावंतवाडी : नगरपालिका व ग्रामपंचायत क्षेत्रात घरपट्टीमध्ये वृक्षकर व शिक्षणकर आकारला जातो. त्याचप्रमाणे भूकंप, आग व अतिवृष्टीपासून घरे संरक्षित करण्यासाठी वार्षिक २०० रुपये विमा कर घरपट्टीमध्ये आकारल्यास विमा कंपनीकडून पाच लाखाची भरपाई मिळते. त्यामुळे घरपट्टीमध्ये या विमा रकमेचा समावेश करण्यासाठी येत्या पावसाळी अधिवेशनात व मंत्रिमंडळामध्ये शासन निर्णय घेऊन मंत्रिमंडळामध्ये शासन निर्णय घेऊन गोरगरीब जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी सावंतवाडी येथील जीवनरक्षा वैद्यकीय प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष तथा जिल्हा काँग्रेस सरचिटणीस राजेंद्र मसुरकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस आणि अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. 


महाराष्ट्रात तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये दरवर्षी पावसाने थैमान घालून तसेच आग, भूकंप, विद्युत शॉर्टसर्किट , वृक्ष पडून अनेक घरे, दुकाने, गोठ्यांचे अतोनात नुकसान होते. अशावेळी जनता आर्थिक संकटात सापडते. नैसर्गिक आपत्ती ही कोणाच्या हातात नसून निसर्गाने उग्ररुप धारण केल्याने जनतेचे नुकसान होते. मात्र, लाखो तसेच कोट्यवधींच्या नुकसानीमध्ये शासनाकडून पंचनाम्यानंतर केवळ ५००० रुपयांची नाममात्र मदत मिळते. मात्र, या आपत्तीपासून घरे व इमारतीचे संरक्षण करण्यासाठी केवळ २०० रुपयांच्या वार्षिक विमा रकमेत पाच लाख रुपयांची भरपाई विमा कंपनीकडून भरपाई मिळते. अशा आपत्तीमध्ये शासनाकडून मिळणारी भरपाई तुटपुंजी असल्यामुळे योग्य भरपाईसाठी शासनाकडून वेगळी उपाययोजना व्हावी, अशी मागणी  सन २००० मध्ये मध्ये जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री अजित घोरपडे आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. त्यासाठी ग्रामपंचायत, नगरपालिका क्षेत्रामध्ये घरपट्टीमध्ये विमा कर आकारावा व तो एकत्रित विमा कंपनीला ग्रामपंचायत व नगरपालिकेने मरून वार्षिक केवळ २०० रुपये कर आकारल्यास घराची ५ लाखापर्यंत नुकसान भरपाई मिळते. याबाबत शासन निर्णय होणे गरजेचे आहे. 

मात्र, मंत्री, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पुढाऱ्याच्या उदासीन भूमिकेमुळे हा प्रश्न जैसे थे आहे‌. २०१९ मध्ये दोडामार्ग बाजारपेठेत शॉर्टसर्किटमुळे दुकान व घरांचे नुकसान झाले होते. त्यावेळीही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राजेंद्र मसुरकर यांनी निवेदन पाठवून घरपट्टीमध्येच विमाकर आकारल्यास जनतेच्या पैशातून जनतेचे संरक्षण होईल, याकडे लक्ष वेधले होते. मात्र, पुढे कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे मसुरकर यानी नाराजी व्यक्त केली आहे.