दापोली : रत्नागिरी जिल्हा कार्यक्षेत्र असलेल्या दापोली शहरातील एका नामांकित पतसंस्थेच्या आजी व माजी संचालकांना सहकार विभागाच्या लेखापरीक्षकानी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१(३) व ६९ अन्वये कायदेशीर कारवाई का करून नये अशी नोटीस दिल्याने दापोलीच्या सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
या पतसंस्थेच्या २०१८ ते २०२१ या कालावधीत पगार हमी कर्ज योजनेचा फायदा घेवून काही सभासदानी शासकीय कर्मचारी नसतांनाही खोटे कागदपत्र तयार करून शासकीय कर्मचारी असल्याचे कागदोपत्री दाखवत या पतसंस्थेकडून कर्ज घेतले होते. या संदर्भात काही सभासदांनी अशा कर्जाची माहिती मिळवून पतसंस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बोगस कागदपत्रे तयार करून संस्थेची फसवणूक करून कर्ज घेणार्याविरोधात दापोली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करावी अशी मागणी केली होती, मात्र पतसंस्थेचे संचालक मंडळ व प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने या पतसंस्थेच्या काही सभासदांनी जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) रत्नागिरी यांचेकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीनुसार जिल्हा उपनिबंधक यांनी दापोलीचे सहाय्यक निबंधक (सहकारी संस्था) यांना यासंदर्भात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सहाय्यक निबंधक यांनी चौकशी करून अहवाल सादर केल्यावर त्यात तथ्य आढळल्यावर या कर्ज प्रकरणाचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी दापोली येथील सहकारी संस्थेच्या लेखापरीक्षक यांची नियुक्ती केली होती. त्यांनी पगार हमी कर्ज योजनेअंतर्गत दिलेल्या कर्ज अर्ज व त्यासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांचे लेखापरीक्षण केले व त्या आधारे कर्जदारांनी ते ज्या शासकीय कार्यालयात सेवा करत असल्याचे ओळखपत्र, पगारपत्रक जोडले होते त्या कार्यालयांशी लेखी पत्रव्यवहार केला, त्यात २६ कर्जदार हे त्या विभागाच्या सेवेतच नसल्याचे स्पष्ट झाले.
शासकीय कागदपत्रांचा व शिक्यांचा गैरवापर करून बोगस कर्जवाटप करून पतसंस्थेच्या निधीचा संगनमताने अपहार केलेला आहे, त्यामुळे तुमच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई का करणेत येवू नये याबाबतचा खुलासा नोटिशीच्या दिनांकापासून ७ दिवसाच्या आत सादर करावा अशी नोटीस लेखापरीक्षक यांनी या संचालकांना दिली आहे. त्यामुळे दापोलीच्या सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. आता संचालक या नोटीशीला काय उत्तर देतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
