सावंतवाडी : केंद्र व राज्य सरकारने वीज महावितरण कंपनीच्या माध्यमातून वीज पुरवठा केला पाहिजे. मात्र सरकारने प्रिपेड वीज मीटर बसविण्यासाठी ठेकेदार नेमला आहे. प्रिपेड वीज मीटरमुळे ग्राहकांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. प्रत्येक ग्राहकाला मीटर साठी १२ हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत. शिवाय वीज वितरण कंपनीला १२ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तो ग्राहकांच्या खिशात हात घालणारा ठरणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी जागृत होवून एकजूट दाखवावी असे आवाहन आम्ही भारतीयच्यावतीने अँड संदीप निंबाळकर यांनी केले.
यावेळी आम्ही भारतीय चे अँड संदीप निंबाळकर, महेश परुळेकर, मोहन जाधव, रफिक मेमन आदी उपस्थित होते. वीज वितरण कंपनीच्या ग्राहकांनी खबरदारी घ्यावी त्यासाठी एकत्र येऊन प्रिपेड वीज मिटर ला विरोध केला पाहिजे. केंद्र व राज्य सरकारने वीज, पाणी, आरोग्य सेवा दिली पाहिजे. पण सरकार वीज वितरण मधुन अंग काढून घेत वीज महावितरण कंपनीचे खाजगीकरण करत उद्योगपतींच्या घशात घालत आहे असे त्यांनी सांगितले.
प्रिपेड वीज मिटर धोरण सरकारने स्वीकारले आहे मात्र हे धोरण ग्राहकांच्या हिताचे नाही. नागरी सेवा सरकार देण्यापासून पळ काढत आहे असे त्यांनी सांगितले.
अँड संदीप निंबाळकर म्हणाले, वीज महावितरण कंपनीचे खाजगीकरण झाले तर गोरगरीब जनतेला आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. प्रीपेड मीटर बाबत गोरगरिबांचा विचार करून निर्णय घेतला पाहिजे. पैसे असलेले मिटरचे पैसे भरू शकतात. सरकार च्या धोरणानुसार राज्यात दोन कोटी २५ लाख ग्राहक आहेत. त्या प्रत्येकाला प्रीपेड मीटर देण्यासाठी निर्णय झाला आहे. केंद्र सरकार ६० टक्के तर राज्य सरकार ४० टक्के महावितरण कंपनीकडे उभे करणार आहे ग्राहकांना पैसे भरावे लागणार नाही ते दाखवत असले तरी बारा हजार रुपये प्रति मीटर ग्राहकावर आर्थिक भुर्दंड बसेल असे सांगितले.
महावितरण कंपनीने १६ हजार कोटी रुपये उभे केले पाहिजे तो आर्थिक भुर्दंड ग्राहकांच्या डोक्यावर बसेल असे अँड संदीप निंबाळकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ज्या कंपनींना प्रिपेड वीज मिटर बसविण्यासाठी कंत्राट दिले आहे ती एकही कंपनी मीटर उत्पादक कंपनी नाही. प्रत्येक ग्राहकाला १२ हजार रुपये प्रीपेड मीटर साठी बसतील त्यामुळे गोरगरीब जनता भरडली जाईल. त्यामुळे लोकांनी जागृत होऊन या योजनेला विरोध करायला हवा त्यासाठी एकजूट महत्त्वाची आहे असे त्यांनी सांगितले.
वीज ग्राहकांना परवडेल अशी सेवा .शासनाने दिली पाहिजे मात्र शासन प्रिपेड वीज मीटरच्या आडून वीज वितरण कंपनीचे खाजगीकरण करत खाजगी कंपनीला आंदण देण्याचा प्रयत्न करत आहे त्यामुळे ग्राहकांनी जागृत होऊन या योजनेला विरोध केला पाहिजे असे अँड निंबाळकर ,महेश परुळेकर यांनी म्हटले आहे.
