सिंधुदुर्गनगरी : महाराष्ट्र शासनाने दि.15 मार्च 2024 रोजीच्या संचमान्यता आदेशाने अन्यायकारक निर्णय लादल्याने व्यतिथ झालेल्या शिक्षकांनी शिक्षक समिती सिंधुदुर्गच्यावतीने हा आदेश रद्द होण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी होऊन याचिकेतील उपस्थित केलेले मुद्दे व युक्तिवाद विचारात घेऊन आज मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला व सर्व प्रतिवाद्यांना संचमान्यतेबाबत आज आहे ती परिस्थिती ठेवण्याचे अंतरिम आदेश दिले आहेत. यामुळे शिक्षक वर्गात सद्यातरी समाधानाची लकेर उमटली आहे.

महाराष्ट्र राज्यात शासनाने नवीन संचमान्यता धोरण लागू करण्याचे ठरविले आहे. दि.15 मार्च 2024 चा नवीन संचमान्यतेचा शासन आदेश शिक्षक आस्थापनेवर प्रतिकूल असे दूरगामी परिणाम करणारा आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या आदेशाने तर 500 च्या आसपास पदवीधर, अतिरिक्त ठरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याविरोधात सिंधुदुर्गातील महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या 193 शिक्षकांनी एकत्र येऊन रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे. दि.8 एप्रिल 2025 रोजी समितीचे कुडाळ तालुकाध्यक्ष श्री. शशांक आटक यांच्या नावावर ही याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. औरंगाबादचे सुप्रसिद्ध वकिल ऍड.श्री. बालाजी शिंदे यांनी कायदयाच्या चौकटीत राहून शासनाला दि.29 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयासमोर कौन्सेलर मार्फत आपली बाजू मांडून शासनाला उत्तर दयायला भाग पाडले आहे.

संचमान्यतेच्या नवीन आदेशानुसार 20 पटाच्यावरच 1 ते 7 वी च्या शाळेत लहान वर्गांना एक कायम शिक्षक मिळेल तर मोठ्या वर्गाला पटानुसार 10 ते 35 ला एक पदवीधर शिक्षक मिळेल. दोन वर्ग असले तर 20 ते 70 ला एक पदवीधर शिक्षक मिळेल. महाराष्ट्राचा विचार करता 1 ते 7 वी च्या शाळेत दोन उपशिक्षक ही आस्थापना तयार होईल. शिवाय मुख्याध्यापक पदाचा कार्यभार आहेच. तसेच सात वर्ग प्रत्येक वर्गाच्या आठवड्यातून घ्यावयाच्या 48 तासिका,  एका वर्गाचे सहा ते नऊ विषय आणि ऑनलाईन, ऑफलाईन कामाची न संपणारी रांग यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याची शक्यता कमी आहे.त्यानुसार कार्यवाही झाली तर, शिक्षक आस्थापनेवर होणा-या विपरीत परिणामाबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवरही प्रतिकूल परिणाम होणार आहे.

0 ते 60 पर्यत दोन शिक्षक या बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम 2009 मधील कलम 25 व 26 व अनुसूची मधील तरतुदीलाही छेद बसत आहे. तसेच पदवीधर शिक्षक 35 पटाला देताना वर्गांनुसार 6 ते 8 साठी विषयनिहाय पदवीधर वर्गांच्या संख्येनुसार बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम 2009 मधील कलम 25 व 26 व अनुसूची मधील तरतुदीनुसार दयायचे असताना फक्त पटाचाचा विचार करून पदवीधर पदे कमी होतील. 1 ते 7 च्या बहुतांश शाळा या बंदच पडतील. नव्याने दि.10 मार्च 2025 च्या आदेशाने 1 ते 7 च्या प्रत्येक शाळेत एक पदवीधर दयायचे ठरले तरी सिंधुदुर्गात 500 च्या आसपास पदवीधर अतिरिक्त ठरतील. त्यामुळेच मराठी शाळा बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. शिक्षक समितीने राज्यशासनालाही याबाबत लेखी निवेदने देऊन कळविले आहे.

प्रत्येक वर्गाला आठवड्यातून 48 तासिका अध्यापन करायचे असताना 1ते 4/5 च्या शाळेत चार ते पाच वर्ग व दोन शिक्षक तर 1 ते 7 च्या शाळेत सहा ते सात वर्ग व दोन शिक्षक अशी स्थिती होणार आहे. मग बालकाच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे तीनतेरा वाजणारच आहेत. पहिलीच्या वर्गापासून प्रत्येक वर्गाला किमान सहा ते नऊ विषय आहेत. एक शिक्षक व दोन ते तीन वर्ग अध्यापन करणे शक्य नाही. त्याचबरोबर सातवीच्या वर्गाला नऊ विषय आहेत.  प्रत्येक इयत्तेची पुस्तके वेगवेगळी आहेत. तसेच ऑनलाईन कामाची भरमसाठ यादीच मुख्याध्यापक याच्यासोबतीला आहे. मग अध्यापन कसे व कोणत्याप्रकारे करावे यासाठी शिक्षकाला तारेवरची कसरत करावी लागते. यासाठी नवीन संचमान्यतेचा दि.15 मार्च 2024 चा शासन आदेश रद्द होणे अत्यंत आवश्यक होते. राज्यसंघटनांनी आंदोलने केली पण राज्यशासनाने कोणतेही पाऊल न उचलल्याचे शेवटी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

दि.6 मे 2025 रोजी पुढील सुनावणीची तारीख देताना न्यायालयाने सरकारला कोणत्याही कारणासाठी याचिका पुढे ढकलता येणार नाही असे सुनावले आहे. आपली बाजू मांडताना ॲड.बालाजी शिंदे यांनी आर.टी.ई. 2009 सक्तीने शासनाने अंमलात आणायचा आहे. त्यात निवृत्त, कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा कुठेही उल्लेख नाही, आर.टी. ई. 2009 च्या कलम 25 मधील विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण कमी करता येत नाही. त्यात दिलेले प्रमाण हे कमीत कमी आहे. त्यापेक्षा जादा शिक्षक देता येतील पण कमी करण्याचा शासनाला अधिकार नाही. बजेट नाही हे शिक्षणाच्या बाबतीत सांगता येणार नाही. शिक्षणाबाबतीत बजेटच कारण देणा-या शासनाकडे कोर्टाने लक्ष ठेवायच अस सुप्रीम कोर्टाच्या विविध याचिकेतील न्यायनिर्णयात सांगितलेल आहे. 48 तास अध्यापन एका वर्गाला आठवड्यातून करायचे असताना एकच शिक्षक अनेक वर्ग म्हणजे भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 21(अ) चा भंग होत आहे. कार्यरत शिक्षकांना अतिरिक्त करायचे होते तर भरती का केली? हा प्रश्न पडतो. आर.टी. ई.2009 च्याआधी पदवीधर शिक्षक नेमणूक ही विषयानुसार नव्हती.आज निवृत्तीकडे आलेल्या पदवीधरांना अतिरिक्त करणे नैसर्गिक न्याय तत्वाला धरून नाही.आर.टी. ई. 2009 च्या कलमामध्ये बदल झालेला नाही. राज्यशासनाला तो अधिकार नाही. सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीच्या  याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयातील महत्त्वपूर्ण 3 याचिका व अनेक एस.एल.पी. ॲड.बालाजी शिंदे यांनी या याचिकेत जोडल्या आहेत.

5759/2025 रत्नागिरी व 13145/2025 सिंधुदुर्ग या दोन्ही याचिका मुंबई हायकोर्टात चालू आहेत. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिक्षकांनी नवीन संचमान्यतेचा शासन निर्णय 15 मार्च 2024 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत शासनाला आहे ती परिस्थिती ठेवण्याचे उच्च न्यायालयाचे अंतरिम आदेश दि .6 मे 2025 या दिवशी दिले आहेत.

 नवीन संचमान्यतेचा शासन निर्णय 15मार्च 2024 ला आव्हान देणाऱ्या 2 याचिका ऍड बालाजी शिंदे यांच्याकडून दाखल केल्या. आज मुंबई येथे दोन्ही याचिकांची सुनावणी पार पडली . याचिकेतील उपस्थित केलेले मुद्दे व युक्तिवाद विचारात घेऊन आज मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला व सर्व प्रतिवाद्यांना संचमान्यतेबाबत आज आहे ती परिस्थिती ठेवण्याचे अंतरिम आदेश पारित केले. पुढील सुनावणी जून मध्ये होईल. या आदेशामुळे नवीन संचमान्यतेनुसार याचिकाकर्त्यांना अतिरिक्त ठरवता येणार नाही.

गोरगरीब व शेतकरी वर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद पडणार होतं यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा सिंधुदुर्गच्या वतीने याचिकाकर्ते एकवटले आहेत. यावेळी ॲड.बालाजी शिंदे यांचे शिक्षक समितीच्यावतीने अभिनंदन करण्यात आले.शिक्षकांचा हा लढा राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर,जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल गवस,जिल्हा सरचिटणीस तुषार आरोसकर,कायदे सल्लागार संतोष वारंग यांचे नेतृत्वात लढविला जात आहे.